- नया चार आयोजना निर्माण थालिने, पाँच जलाशययुक्तसहित सात आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिने
- सहरी क्षेत्रमा समेत सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिइने
- प्रसारण लाइन निर्माणका लागि साढे १३ अर्ब
काठमाडौं, ३१ असार– सरकारले मुलुकमा विद्यमान चर्को लोडसेडिङको संकट समाधान गर्न नया“ जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माण कार्यका लागि आगामी वर्ष विशेष प्राथमिकता दिएर ३० अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरेको छ ।
विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ अर्बबाट बढाएर आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरेको हो । यो चालू वर्षको भन्दा ३०.५० प्रतिशत बढी हो । प्रसारण लाइन निर्माणमा अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बरभन्दा बढी बजेट बढाइएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यस वर्ष १३ अर्ब ५० करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले मुलुकमा छिटोभन्दा छिटो लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न आगामी वर्षदेखि चारवटा आयोजनाको निर्माण थाल्न, पा“चवटा जलाशययुक्त र दुइटा नदीको बगेको पानीमा बा“ध बा“धी बिजुली निकाल्ने .रन अझ रिभर( आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन र डिजाइन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाद्वारा आइतबार सार्वजनिक बजेट वक्तव्यअनुसार कुल २ यस ८९ मेगावाट क्षमताका चार नया“ जलविद्युत् आयोजना १४० मेगावाटको माथिल्लो सेती, ८७ मेगावाटको तामाकोसी–५, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, २० मेगावाटको बुढीगंगा आयोजनाको निर्माण आगामी वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ । आगामी वर्ष निर्माण सुरु हुनेमध्ये माथिल्लो सेतीमात्र जलाशययुक्त आयोजना हो ।
तनहु“ हाइड्रो पावर कम्पनी खडा गरी निर्माण गर्न लागिएको माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनालाई १ अर्ब ५ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास र्बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग रहेको उक्त आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने शेयर लगानीका लागि सरकारले उक्त रकम विनियोजन गरेको हो ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो गरी पा“चवटा आयोजना निर्माण गरिरहेको सरकारले आगामी वर्षदेखि थप चार नया“ आयोजना निर्माण सुरु गर्न लागेको हो । सरकारले निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, राहुघाट, चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ४ अर्ब ६६ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि यस वर्ष दुई अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरेको छ । कम्पनी बनाई निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष तथा विद्युत् प्राधिकरणको शेयर छ । सरकारले प्राधिकरणतर्फबाट आयोजनामा हाल्नुपर्ने शेयरका लागि २ अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरेको हो ।
लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएकाले सरकारले ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी, ४ सय मेगावाटको नलसिंगाड, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेगावाटकै दुधकोसी तथा ५३० मेगावाटको तमोर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र डिजाइन तयार गर्न ३९ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ । यी आयोजनालाई विस्तृत अध्ययन सम्पन्न हुनासाथ निर्माणमा लाने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । सरकारले ३३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण तथा ४० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी आयोजनाको निर्माण यसै वर्ष थाल्न विस्तृत अध्ययन कार्य थाल्नसमेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले यसपटकको बजेटमा अन्तरदेशीय, उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिई १३ अर्ब ५० करोड रुपैया“ रुपैया“ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदान प्रदानका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।
नेपालको ढल्केबरदेखि भारतको मुजफ्फरपुरसम्मको निर्माणाधीन ४ सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा १३२ केभीको अन्तरदेशीय कटैया–कुशवाहा प्रसारण लाइन छिटो सम्पन्न गर्न सरकारले १ अर्ब ५८ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले नेपाल–भारतबीच प्रस्तावित नेपालको बर्दघाटदेखि भारतको गोरखपुरसम्म दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेत बजेट विनियोजन गरेको छ । २ हजार मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिने यी दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढ्ने र तत्काललाई मुलुकको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भारतबाट थप बिजुली आयात गर्नसमेत सकिनेछ ।
बजेट वक्तव्यका अनुसार कोसी, सोलु र मस्र्याङ्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण कार्य आगामी वर्षदेखि सुरु गरिनेछ । यी आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्तर–दक्षिण ४६५ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ भने यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आवद्ध भई प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार आउने विश्वासको सरकारको छ । ती प्रसारण लाइन निर्माण भएपति ती कोरिडोरमा अध्ययन भइसकेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण तत्काल सुरु गर्न सकिनेछ ।
२२० केभीका खिम्ती–ढल्केबर र हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन आयोजना, १३२ केभीका सिंगटी–लामो सा“घु, डुम्रे–दमौली–मस्र्याङ्दी, बुटवल–कोहलपुर, मोदी–लेखनाथ, हेटौंडा–कुलेखानी–स्युचाटा, भरतपुर बर्दघाट र कोहलपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक रकम बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।
काली गण्डकी ए र मस्र्याङ्दीसहित १२ आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी पूर्ण क्षमता विद्युत् उत्पादन गर्न १ अर्ब ९ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । एक मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने समुदाय, सहकारी वा संघसंस्थाबाट सञ्चालित लघु विद्युत् आयोजनालाई अनुदान दिन ५४ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ४.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई दुर्गम भेगका ३० हजार परिवारलाई विद्यु्त सेवा उपलब्ध हुने विश्वास सरकारको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम स्थानमा ५ सय किलोवाटसम्मका समुदायमा आधारित साना जलविद्युत् आयोजनालाई लागतको ७० प्रतिशतसम्म आर्थिक अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
सहरी क्षेत्रलाई सौर्य ऊर्जामा अनुदान
सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ११ करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाट न्युन भएका १ लाख २५ हजार घरमा सौर्य विद्युत् जडान भई ४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
सरकारले बढ्दो लोडसेडिङलाई कम गर्ने वैकल्पिक उपायस्वरूप सहरी क्षेत्रमा समेत सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने परिवारलाई अनुदान दिने नीति घोषणा गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा घर, सडक र एफएम रेडियोलाई सरकार, स्थानीय निकाय र उपभोक्ताबीच लागत साझेदारीमा सौर्य ऊर्जा जडानमा अनुदान दिन सरकारले बजेटमा ५० करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ ।
राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनमा लामो समय जोडिन नसक्ने दुर्गम क्षेत्रमा मात्र सौर्य ऊर्जा जडानमा अनुदान दिंदै आएको सरकारले पहिलोपटक सहरी क्षेत्रमा समेत सौर्य ऊर्जा जडानमा अनुदान दिन लागेको हो । जैविक ग्यास उत्पादन, सुधारिएको पानी घट्ट, सुधारिएको चुलो कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सिंचाइमा साढे ११ अर्ब, मेलम्चीलाई सवा पा“च अर्ब
रानी–जमरा, सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सनलगायतका विभिन्न सिंंचाइ आयोजना निर्माणका लागि साढे ११ अर्ब तथा काकाकुल राजधानीको एकमात्रको आशाको केन्द्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी साढे दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न सुरुङ निर्माण र पानी प्रशोधन केन्द्र गृह निर्माणका लागि ५ अर्ब २४ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ ।
विद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ अर्बबाट बढाएर आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरेको हो । यो चालू वर्षको भन्दा ३०.५० प्रतिशत बढी हो । प्रसारण लाइन निर्माणमा अघिल्लो वर्षको भन्दा दोब्बरभन्दा बढी बजेट बढाइएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यस वर्ष १३ अर्ब ५० करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले मुलुकमा छिटोभन्दा छिटो लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न आगामी वर्षदेखि चारवटा आयोजनाको निर्माण थाल्न, पा“चवटा जलाशययुक्त र दुइटा नदीको बगेको पानीमा बा“ध बा“धी बिजुली निकाल्ने .रन अझ रिभर( आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन र डिजाइन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाद्वारा आइतबार सार्वजनिक बजेट वक्तव्यअनुसार कुल २ यस ८९ मेगावाट क्षमताका चार नया“ जलविद्युत् आयोजना १४० मेगावाटको माथिल्लो सेती, ८७ मेगावाटको तामाकोसी–५, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, २० मेगावाटको बुढीगंगा आयोजनाको निर्माण आगामी वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ । आगामी वर्ष निर्माण सुरु हुनेमध्ये माथिल्लो सेतीमात्र जलाशययुक्त आयोजना हो ।
तनहु“ हाइड्रो पावर कम्पनी खडा गरी निर्माण गर्न लागिएको माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनालाई १ अर्ब ५ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र एसियाली विकास र्बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग रहेको उक्त आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने शेयर लगानीका लागि सरकारले उक्त रकम विनियोजन गरेको हो ।
४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो गरी पा“चवटा आयोजना निर्माण गरिरहेको सरकारले आगामी वर्षदेखि थप चार नया“ आयोजना निर्माण सुरु गर्न लागेको हो । सरकारले निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, राहुघाट, चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ४ अर्ब ६६ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि यस वर्ष दुई अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरेको छ । कम्पनी बनाई निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष तथा विद्युत् प्राधिकरणको शेयर छ । सरकारले प्राधिकरणतर्फबाट आयोजनामा हाल्नुपर्ने शेयरका लागि २ अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरेको हो ।
लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएकाले सरकारले ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी, ४ सय मेगावाटको नलसिंगाड, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेगावाटकै दुधकोसी तथा ५३० मेगावाटको तमोर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र डिजाइन तयार गर्न ३९ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ । यी आयोजनालाई विस्तृत अध्ययन सम्पन्न हुनासाथ निर्माणमा लाने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । सरकारले ३३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण तथा ४० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी आयोजनाको निर्माण यसै वर्ष थाल्न विस्तृत अध्ययन कार्य थाल्नसमेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले यसपटकको बजेटमा अन्तरदेशीय, उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिई १३ अर्ब ५० करोड रुपैया“ रुपैया“ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदान प्रदानका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।
नेपालको ढल्केबरदेखि भारतको मुजफ्फरपुरसम्मको निर्माणाधीन ४ सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा १३२ केभीको अन्तरदेशीय कटैया–कुशवाहा प्रसारण लाइन छिटो सम्पन्न गर्न सरकारले १ अर्ब ५८ करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले नेपाल–भारतबीच प्रस्तावित नेपालको बर्दघाटदेखि भारतको गोरखपुरसम्म दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेत बजेट विनियोजन गरेको छ । २ हजार मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिने यी दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढ्ने र तत्काललाई मुलुकको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भारतबाट थप बिजुली आयात गर्नसमेत सकिनेछ ।
बजेट वक्तव्यका अनुसार कोसी, सोलु र मस्र्याङ्दी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण कार्य आगामी वर्षदेखि सुरु गरिनेछ । यी आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्तर–दक्षिण ४६५ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ भने यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आवद्ध भई प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार आउने विश्वासको सरकारको छ । ती प्रसारण लाइन निर्माण भएपति ती कोरिडोरमा अध्ययन भइसकेका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माण तत्काल सुरु गर्न सकिनेछ ।
२२० केभीका खिम्ती–ढल्केबर र हेटौंडा–भरतपुर प्रसारण लाइन आयोजना, १३२ केभीका सिंगटी–लामो सा“घु, डुम्रे–दमौली–मस्र्याङ्दी, बुटवल–कोहलपुर, मोदी–लेखनाथ, हेटौंडा–कुलेखानी–स्युचाटा, भरतपुर बर्दघाट र कोहलपुर–महेन्द्रनगर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक रकम बजेटमा विनियोजन गरिएको छ ।
काली गण्डकी ए र मस्र्याङ्दीसहित १२ आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी पूर्ण क्षमता विद्युत् उत्पादन गर्न १ अर्ब ९ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । एक मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने समुदाय, सहकारी वा संघसंस्थाबाट सञ्चालित लघु विद्युत् आयोजनालाई अनुदान दिन ५४ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट ४.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई दुर्गम भेगका ३० हजार परिवारलाई विद्यु्त सेवा उपलब्ध हुने विश्वास सरकारको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम स्थानमा ५ सय किलोवाटसम्मका समुदायमा आधारित साना जलविद्युत् आयोजनालाई लागतको ७० प्रतिशतसम्म आर्थिक अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
सहरी क्षेत्रलाई सौर्य ऊर्जामा अनुदान
सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ११ करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाट न्युन भएका १ लाख २५ हजार घरमा सौर्य विद्युत् जडान भई ४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
सरकारले बढ्दो लोडसेडिङलाई कम गर्ने वैकल्पिक उपायस्वरूप सहरी क्षेत्रमा समेत सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने परिवारलाई अनुदान दिने नीति घोषणा गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा घर, सडक र एफएम रेडियोलाई सरकार, स्थानीय निकाय र उपभोक्ताबीच लागत साझेदारीमा सौर्य ऊर्जा जडानमा अनुदान दिन सरकारले बजेटमा ५० करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको छ ।
राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनमा लामो समय जोडिन नसक्ने दुर्गम क्षेत्रमा मात्र सौर्य ऊर्जा जडानमा अनुदान दिंदै आएको सरकारले पहिलोपटक सहरी क्षेत्रमा समेत सौर्य ऊर्जा जडानमा अनुदान दिन लागेको हो । जैविक ग्यास उत्पादन, सुधारिएको पानी घट्ट, सुधारिएको चुलो कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
सिंचाइमा साढे ११ अर्ब, मेलम्चीलाई सवा पा“च अर्ब
रानी–जमरा, सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सनलगायतका विभिन्न सिंंचाइ आयोजना निर्माणका लागि साढे ११ अर्ब तथा काकाकुल राजधानीको एकमात्रको आशाको केन्द्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी साढे दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न सुरुङ निर्माण र पानी प्रशोधन केन्द्र गृह निर्माणका लागि ५ अर्ब २४ करोड रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment