आचारसंहिता छल्न मध्यरातसम्म व्यापक सरुवा, बढुवा र नियुक्ति

• मन्त्रिपरिषदद्वारा आठ जना सचिवमा बढुवा, विभिन्न मन्त्रालयमा १ हजारभन्दा बढीको सरुवा
• प्रहरीमा मात्र ४ सयभन्दा बढीको सरुवा र बढुवा

काठमाडौं, ७ साउन– सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनु अघिल्लो दिन आइतबार अबेर दर्जनौं सरकारी निकायमा व्यापक संख्यामा सरुवा, बढुवा, पदस्थापन र नियुक्ति गरेको छ । यही क्रममा मलेसियाका लागि राजदूतको नियुक्ति र दुई संस्थानमा प्रमुखसमेत फेरिएको छ ।
आचारसंहिता लागू भएपछि सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्न नपाइने भएकाले मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको आकस्मिक बैठक र विभिन्न मन्त्रालयले मातहतका निकायमा व्यापकमात्रामा सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गरेका हुन् ।
आचारसंहिता लागू भएपछि अत्यावश्यक ठाउ“मा मात्र निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर सरुवा, बढुवा, र नियुक्ति गर्न पाइन्छ । आयोगले सहमति नदिएमा सरकारले सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।
सोमबार र बिहीबार बैठक बस्ने परम्पराविपरीत मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले आठ जना सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा, दुई जनालाई सरुवासहित विभिन्न निकायमा नियुक्तिको निर्णय गरेको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयले आचारसंहिता छल्न आइतबार नै एक हजारभन्दा बढी उच्च अधिकारीहरूको सरुवा गरेका छन् । मन्त्रालयहरूमध्ये गृहमा सबभन्दा बढी सरुवा, बढुवा र पदस्थापना गरिएको छ । गृह मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आइतबार नेपाल प्रहरीमा एसएसपी, एसपी, डीएसपी, इन्स्पेक्टरसहित ४ सयभन्दा बढीको सरुवा तथा ४७ डीएसपीको बढुवा तथा पदस्थापन र सशस्त्र प्रहरीमा ४८ जना इन्स्पेक्टरलाई डीएसपीमा बढुवा गरी पदस्थापन गरिएको छ ।
आगामी संविधानसभा चुनावमा शान्ति सुरक्षालाई मजबुत पार्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरू सरुवा गर्न मध्यरातसम्म गृहकार्य गरिरहेको छ । राति अबेरमात्र सरुवाको निर्णय हुने जानकारी गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
अरू विभिन्न मन्त्रालयले आइतबार नै ठूलो संख्यामा उच्च अधिकारीहरूको सरुवा गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले ९ सहसचिवसहित २ सय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य विभागका डीजीसहित ४ सय, स्थानीय विकास मन्त्रालयले ५०, भौतिक पूर्वाधारले ५ सहसचिव, सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख ८ जनासहित १५ जना, विद्युत् प्राधिकरणमा १० जना उच्च अधिकारी तथा कानुन मन्त्रालयका ६ सहसचिव र सरकारी वकिल समूहका न्यायाधिवक्ता (सहसचिव) १० जना सरुवा गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित सहमति लिएर विभिन्न मन्त्रालयले आइतबार नै थप ५० जनाको सरुवा गरेको जानकारीसमेत स्रोतले दिए ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा चुनावी सरकारले देशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्ने परम्परालाई लत्याउ“दै चुनावी मन्त्रिपरिषदले आइतबार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २ सय ३ स्थायी दरबन्दी र २६ जना अस्थायी दरबन्दी थप गरेको छ । चुनावी सरकारले राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक दायित्व पर्ने गरी यसअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा गरी नौ हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी थप गरेको छ । विभागमा थप गरिएको दरबन्दी त्यही श्रृंखलाको निरन्तरता हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राईका अनुसार सोमबारदेखि आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले कुने पनि मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संस्थानमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गर्न पाउ“दैन । अत्यन्त जरुरी अवस्थामा मात्र सरकारले आयोगको अनुमतिमा मात्र कर्मचारी सरुवा र बढुवा गर्न पाउ“छ ।
मन्त्रिपरिषदले लेखा परिक्षण सेवाका नायव महालेखा परिक्षक (सहसचिव) द्वय मोहदत्त तिमल्सिना र जनकराज गौतमलाई विशिष्ट श्रेणी (उपमहालेखा परिक्षक) मा बढुवा गरेको छ । उनीहरूलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले बढुवा समितिको सिफारिसमा ६ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरी पदस्थापन गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषदले सचिव बढुवा गर्दा वरियताक्रम मिचेको छ । वरियताक्रममा दोस्रो र पा“चौं नम्बरमा रहेका अनुपकुमार उपाध्याय र हरिकुमार श्रेष्ठलाई छाडेर ८ औं र नवौं वरियताक्रममा रहेका ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र लोकदर्शन रेग्मीलाई बढुवा गरी वरिष्ठताक्रम मिचिएको हो ।
अध्यादेशमार्फत् संशोधित निजामती ऐनको रिक्त ६ पदमध्ये २० प्रतिशत सिट अर्थात् एक पदमा सबभन्दा वरिष्ठ वढुवा हुने व्यवस्थाअनुसार सबभन्दा ज्येष्ठ सहसचिव राजकुमार मल्ललाई सचिवमा बढुवा गरिएको छ । सरकारले बढुवा समितिले सिफारिस गरेका १५ सहसचिवमध्येबाट अर्जुनबहादुर थापा, श्रीरञ्जन लाकौल, शंकरप्रसाद अधिकारी, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र लोकदर्शन रेग्मीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ ।
सचिव बढुवा भएका उनीहरू सिफारिस सूचीमा वरियताक्रमअनुसार १, ३, ४, ८ र ९ नं. मा थिए । उपाध्याय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कायममुकायम सचिव थिए । पहिलोपटक सिफारिसमा परे पनि न्याय सेवाका तीन जनामध्ये एक जनालाई पनि सचिवमा बढुवा गरिएन । सचिव बढुवा भएकामा मल्ल र लाकौल प्राविधिक, थापा परराष्ट्र सेवा तथा बा“की तीन जना सामान्य प्रशासन समूहका हुन् ।
सरकारले थापालाई परराष्ट्रमन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरेको छ । यसअघिका सचिव दुर्गा भट्टराई संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिमा नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा परराष्ट्र सेवाबाट सचिवमा बढुवा भएका थापालाई जिम्मेवारी दिइएको हो । बा“की पा“च जनालाई क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन गरिएको छ ।
सरकारले दुई सचिवलाई सरुवा गरेको छ । पश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक सुमनकुमार शर्मालाई महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका सचिव उद्धव बा“स्कोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल निरञ्जनमानसिंह बस्नेतालाई मलेसियाका लागि राजदूत, खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकमा शिवहरि श्रेष्ठ र गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा सुशील कोइरालालाई नियुक्त गरिएको छ ।
पा“च जनालाई उपचार खर्च
मन्त्रिपरिषदले विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह, कांग्रेस नेताद्वय चक्रप्रसाद बा“स्तोला र गोपालराज पहाडी, प्रजातन्त्र सेनानी अरविन्द ठाकुर र जनकवि केशरी धर्मराज थापाको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूलाई उपचारबापत जनही ५ लाख रुपैया“का दरले दिने निर्णय भएको जानकारी सञ्चारमन्त्री पौडेलले दिए ।