एक त, भदौमा मात्र सरुवा गर्न पाइन्छ, साउनमै गरियो । अर्को सामान्य प्रशासनको सहमति लिनुपर्छ, त्यसो पनि गरिएन : महेन्द्र गुरागाईं, सहसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
काठमाडौं, १४ साउन– आचारसंहिता लागू हुनु अघिल्लो दिन ६ साउनमा रातारात सरकारले हजारभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेर निजामती ऐन उल्लंघन गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
मन्त्रालयहरूले निजामती ऐनमा भदौ महिनामा मात्र आफूमातहत कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, साउनमै ठूलो संख्यामा सरुवा गरेर ऐन उल्लंघन गरिएको उल्लेख गर्दै अधिकारीहरूले बदर गर्न माग गरेका छन् । आचारसंहिता लागू भएपछि सरुवा गर्न नपाइने भएकाले साउनमै कानुन मिचेर कर्मचारी चलाइएको हो ।
‘सामान्यबाहेक अरू कुनै मन्त्रालयले निजामती ऐनअनुसार साउनमा कर्मचारी सरुवा गर्न पाउ“दैनन्, कुनै मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्न सामान्यको सहमतिसमेत लिएका छैनन्,’ सामान्यका सहसचिव महेन्द्र गुरागाईंले भने, ‘मन्त्रालयहरूले साउनमा गरेको सरुवाबाट निजामती ऐन उल्लंघन भएको छ ।’ गुरागाईंका अनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्न सामान्य प्रशासनको सहमति लिनुपर्छ र गैरकानुनी निर्णयमा सामान्यले सहमतिसमेत दि“दैन । अरू मन्त्रालयले भदौबाहेकका महिनामा रोग लागेमा, २ कर्मचारी आपसमा एक–अर्को ठाउ“मा जान तयार भएमा, रिक्त ठाउ“मा २ वर्ष अवधि पुगेकालाई मात्र सहमति लिएर सरुवा गर्न पाउ“छन् ।
कानुन उल्लंघन गरी सबैभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा अर्थ मन्त्रालयको भन्सार र कर विभाग तथा मातहत कार्यालयमा गरिएको छ । अर्थले ९ सहसचिवसहित ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेको छ । यसरी सरुवा हुनेमा उपसचिवदेखि चालकसम्म छन् । अर्थको सरुवामा ठूलो चलखेल रहेको र त्यसमा कर्मचारी संगठनहरूको समेत मिलोमतो रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
निजामती ऐनविपरीत कर्मचारी सरुवा गर्नेमा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य, गृह, वनलगायत मन्त्रालय छन् । स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार असोजमा मात्र कर्मचारी चलाउन पाउने व्यवस्थाविपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ साउनमा नै ४ सयभन्दा बढीलाई सरुवा गरेको छ । ‘सामान्य प्रशासनले विभिन्न मन्त्रालयलाई करिब ५० जना कर्मचारी मात्र कानुनबमोजिम सरुवा गर्न सहमति दिएको छ, बा“की १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गैरकानुनी हो, जुन बदरयोग्य छ,’ सामान्यका एक अधिकारीले भने ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संघका प्रवक्ता विश्वबन्धु रेग्मीले विभिन्न मन्त्रालयले कानुनविपरीत ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेको उल्लेख गर्दै ती सबै बदर गर्न सामान्य र सम्बन्धित मन्त्रालयसित माग गरे । ‘कर्मचारी सरुवामा विधिको शासनको खिल्ली उडाइएको छ, सबै सरुवा बदर गरेर विभिन्न मन्त्रालयले गैरकानुनी निर्णय सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं, १४ साउन– आचारसंहिता लागू हुनु अघिल्लो दिन ६ साउनमा रातारात सरकारले हजारभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेर निजामती ऐन उल्लंघन गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
मन्त्रालयहरूले निजामती ऐनमा भदौ महिनामा मात्र आफूमातहत कर्मचारी सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, साउनमै ठूलो संख्यामा सरुवा गरेर ऐन उल्लंघन गरिएको उल्लेख गर्दै अधिकारीहरूले बदर गर्न माग गरेका छन् । आचारसंहिता लागू भएपछि सरुवा गर्न नपाइने भएकाले साउनमै कानुन मिचेर कर्मचारी चलाइएको हो ।
‘सामान्यबाहेक अरू कुनै मन्त्रालयले निजामती ऐनअनुसार साउनमा कर्मचारी सरुवा गर्न पाउ“दैनन्, कुनै मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्न सामान्यको सहमतिसमेत लिएका छैनन्,’ सामान्यका सहसचिव महेन्द्र गुरागाईंले भने, ‘मन्त्रालयहरूले साउनमा गरेको सरुवाबाट निजामती ऐन उल्लंघन भएको छ ।’ गुरागाईंका अनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्न सामान्य प्रशासनको सहमति लिनुपर्छ र गैरकानुनी निर्णयमा सामान्यले सहमतिसमेत दि“दैन । अरू मन्त्रालयले भदौबाहेकका महिनामा रोग लागेमा, २ कर्मचारी आपसमा एक–अर्को ठाउ“मा जान तयार भएमा, रिक्त ठाउ“मा २ वर्ष अवधि पुगेकालाई मात्र सहमति लिएर सरुवा गर्न पाउ“छन् ।
कानुन उल्लंघन गरी सबैभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा अर्थ मन्त्रालयको भन्सार र कर विभाग तथा मातहत कार्यालयमा गरिएको छ । अर्थले ९ सहसचिवसहित ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेको छ । यसरी सरुवा हुनेमा उपसचिवदेखि चालकसम्म छन् । अर्थको सरुवामा ठूलो चलखेल रहेको र त्यसमा कर्मचारी संगठनहरूको समेत मिलोमतो रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
निजामती ऐनविपरीत कर्मचारी सरुवा गर्नेमा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य, गृह, वनलगायत मन्त्रालय छन् । स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार असोजमा मात्र कर्मचारी चलाउन पाउने व्यवस्थाविपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ साउनमा नै ४ सयभन्दा बढीलाई सरुवा गरेको छ । ‘सामान्य प्रशासनले विभिन्न मन्त्रालयलाई करिब ५० जना कर्मचारी मात्र कानुनबमोजिम सरुवा गर्न सहमति दिएको छ, बा“की १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गैरकानुनी हो, जुन बदरयोग्य छ,’ सामान्यका एक अधिकारीले भने ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संघका प्रवक्ता विश्वबन्धु रेग्मीले विभिन्न मन्त्रालयले कानुनविपरीत ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेको उल्लेख गर्दै ती सबै बदर गर्न सामान्य र सम्बन्धित मन्त्रालयसित माग गरे । ‘कर्मचारी सरुवामा विधिको शासनको खिल्ली उडाइएको छ, सबै सरुवा बदर गरेर विभिन्न मन्त्रालयले गैरकानुनी निर्णय सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
No comments:
Post a Comment