- भौतिक परीक्षण नगरी सम्पत्ति पुष्टि हुन सक्दैन ः लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
- १९ सय रोपनी जग्गाको कागजपत्र छैन, १४ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमित
- ५८ करोडभन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा सामान अलपत्र
- आफ्नो सम्पत्ति खोजी गर्न प्राधिकरण विश्व बैंकस“ग सहयोग खोज्दै
काठमाडौं, ३० जेठ– लामो समयदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्ष्ँण नहु“दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैया“ बराबरको सम्पत्ति अज्ञात अवस्थामा छ । प्राधिकरणको आन्तरिक लेखापरीक्ष्ँण प्रतिवेदनले आर्थिक विवरणमा सम्पत्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको पौने २ खर्ब रुपैया“ बराबरको सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण लामो समयदेखि नभएको औंल्याएको छ ।
प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक विनियमावलीमा हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले ऊक्त व्यवस्थाविपरीत वर्षौंदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भौतिक परीक्षण नहु“दा प्राधिकरणको सम्पत्ति कति हो भन्ने यकिन हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ । ‘प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नियमित रूपमा नगर्दा वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको सम्पत्ति पनि निष्पक्ष हु“दैन,’ लेखा परीक्ष्ँण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक विनियमावलीमा हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले ऊक्त व्यवस्थाविपरीत वर्षौंदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा भौतिक परीक्षण नहु“दा प्राधिकरणको सम्पत्ति कति हो भन्ने यकिन हुन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ । ‘प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नियमित रूपमा नगर्दा वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको सम्पत्ति पनि निष्पक्ष हु“दैन,’ लेखा परीक्ष्ँण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘सम्पत्ति, विद्युत् प्लान्ट र उपकरणको लामो समयदेखि भौतिक प्रमाणीकरण नहु“दा आर्थिक विवरणमा उल्लेख गरिएको १ खर्ब ६७ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख बराबरको सम्पत्ति छ कि छैन भनी पुष्टि गर्न सकि“दैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।
प्राधिकरणको जग्गासम्बन्धी तथ्यांक पनि आर्थिक वर्ष २०६९÷७९ देखि अद्यावधिक नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०६९÷७० यताको जग्गाको अवस्था प्रमाणीकरण गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘प्राधिकरणका धेरै जग्गा अतिक्रमण भएका छन् ।’
प्राधिकरणको कुल ३१ हजार ७ सय ७ रोपनी जग्गामध्ये १ हजार ८ सय ८१ रोपनी जग्गाको स्वामित्व भएको कागजपत्र प्राधिकरणस“ग नरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । कागजपत्रमा स्वामित्व नै नभएको जग्गाको हक प्राधिकरणले कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ । प्राधिकरणको करिब १ हजार ५ सय रोपनी जग्गा सर्वसाधारण र विभिन्न संघसंस्थाले अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको ६५० रोपनी जग्गा, इन्जिनियरिङ निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको ३६ रोपनी जग्गा, उत्पादन निर्देशनालयअन्तर्गतको ८०२ रोपनी जग्गा र प्रसारण निर्देशनालय अन्तर्गतको ३९२ रोपनी जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागजपत्र छैन ।
प्राधिकरणको ८३ रोपनी जग्गा सरकारी निकायले अतिक्रमण गरेका छन्, १५ रोपनी जग्गामा सडक निर्माण भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्राधिकरणको १० रोपनी जग्गा अर्धसरकारी निकायहरूले अतिक्रमण गरेको र १ हजार ३ सय ६० रोपनी जग्गा सर्वसाधारणले अतिक्रमण गरेको पछिल्लोपटक अद्यावधिक गरिएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘केही जग्गा लालपुर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ भने अतिक्रमण भएका जग्गाहरू फिर्ता ल्याउन कानुनी कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ प्रतिवेदनको जवाफमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रतिटिप्पणीमा भनेको छ । प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्ति खोजी गर्न विश्व बैंकसित सहयोग लिन लागेकोसमेत पाइएको छ ।
प्राधिकरण व्यवस्थापनले नै लेखा प्रतिवेदनको प्रतिटिप्पणीमा लेख्ने क्रममा नै विश्व बैंकस“ग सहयोग लिई छुट्टै आयोजना सञ्चालन गरेर भौतिक सम्पत्तिको परीक्षण गर्न सहयोग लिन लागेको उल्लेख गरेको छ । ‘स्थिर सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण गरी सम्पत्तिको यथार्थ मूल्यांकन गराउन विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा छुट्टै आयोजना सञ्चालन हुने क्रममा रहेको छ ।’
प्राधिकरणमा लामो समयदेखि कानुनबमोजिम सम्पत्तिको भौतिक परीक्ष्ँण गर्ने प्रचलन नहु“दा यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न ठाउ“मा प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा ५८ करोड रुपैया“ बढीका सामान वर्षौंदेखि अलपत्र छाडेको पाइएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिएका सामानको मूल्य नै ५८ करोड रुपैया“ बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पुराना, बिग्रिएका र थोत्रा गाडीसमेत समयै लिलाम बढाबढ नगर्दा प्राधिकरणले वर्षेनि दसौं करोड रुपैया“ प्राधिकरणलाई नोक्सानी भइरहेको छ । पुराना र बिग्रिएका गाडी, तिनका पार्टपुर्जा समयसमयमा लिलामी गर्नसमेत प्राधिकरणलाई सुझाइएको छ ।
गत वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राधिकरणद्वारा आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ मा २१ अर्ब ५३ करोड रुपैया“ बढीको हाइड्रो इलेक्ट्रिक सामान एकैचोटि पु“जीकरण गरी देखाएको तर मूल्यांकन गर्दा त्यसको विस्तृत विवरण उल्लेख भएको नपाइएकामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
प्राधिकरणको जग्गासम्बन्धी तथ्यांक पनि आर्थिक वर्ष २०६९÷७९ देखि अद्यावधिक नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०६९÷७० यताको जग्गाको अवस्था प्रमाणीकरण गरिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘प्राधिकरणका धेरै जग्गा अतिक्रमण भएका छन् ।’
प्राधिकरणको कुल ३१ हजार ७ सय ७ रोपनी जग्गामध्ये १ हजार ८ सय ८१ रोपनी जग्गाको स्वामित्व भएको कागजपत्र प्राधिकरणस“ग नरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । कागजपत्रमा स्वामित्व नै नभएको जग्गाको हक प्राधिकरणले कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ । प्राधिकरणको करिब १ हजार ५ सय रोपनी जग्गा सर्वसाधारण र विभिन्न संघसंस्थाले अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको ६५० रोपनी जग्गा, इन्जिनियरिङ निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको ३६ रोपनी जग्गा, उत्पादन निर्देशनालयअन्तर्गतको ८०२ रोपनी जग्गा र प्रसारण निर्देशनालय अन्तर्गतको ३९२ रोपनी जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागजपत्र छैन ।
प्राधिकरणको ८३ रोपनी जग्गा सरकारी निकायले अतिक्रमण गरेका छन्, १५ रोपनी जग्गामा सडक निर्माण भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्राधिकरणको १० रोपनी जग्गा अर्धसरकारी निकायहरूले अतिक्रमण गरेको र १ हजार ३ सय ६० रोपनी जग्गा सर्वसाधारणले अतिक्रमण गरेको पछिल्लोपटक अद्यावधिक गरिएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘केही जग्गा लालपुर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ भने अतिक्रमण भएका जग्गाहरू फिर्ता ल्याउन कानुनी कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ प्रतिवेदनको जवाफमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रतिटिप्पणीमा भनेको छ । प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्ति खोजी गर्न विश्व बैंकसित सहयोग लिन लागेकोसमेत पाइएको छ ।
प्राधिकरण व्यवस्थापनले नै लेखा प्रतिवेदनको प्रतिटिप्पणीमा लेख्ने क्रममा नै विश्व बैंकस“ग सहयोग लिई छुट्टै आयोजना सञ्चालन गरेर भौतिक सम्पत्तिको परीक्षण गर्न सहयोग लिन लागेको उल्लेख गरेको छ । ‘स्थिर सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण गरी सम्पत्तिको यथार्थ मूल्यांकन गराउन विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा छुट्टै आयोजना सञ्चालन हुने क्रममा रहेको छ ।’
प्राधिकरणमा लामो समयदेखि कानुनबमोजिम सम्पत्तिको भौतिक परीक्ष्ँण गर्ने प्रचलन नहु“दा यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न ठाउ“मा प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा ५८ करोड रुपैया“ बढीका सामान वर्षौंदेखि अलपत्र छाडेको पाइएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिएका सामानको मूल्य नै ५८ करोड रुपैया“ बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पुराना, बिग्रिएका र थोत्रा गाडीसमेत समयै लिलाम बढाबढ नगर्दा प्राधिकरणले वर्षेनि दसौं करोड रुपैया“ प्राधिकरणलाई नोक्सानी भइरहेको छ । पुराना र बिग्रिएका गाडी, तिनका पार्टपुर्जा समयसमयमा लिलामी गर्नसमेत प्राधिकरणलाई सुझाइएको छ ।
गत वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राधिकरणद्वारा आर्थिक वर्ष २०६०÷६१ मा २१ अर्ब ५३ करोड रुपैया“ बढीको हाइड्रो इलेक्ट्रिक सामान एकैचोटि पु“जीकरण गरी देखाएको तर मूल्यांकन गर्दा त्यसको विस्तृत विवरण उल्लेख भएको नपाइएकामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
No comments:
Post a Comment