बालुवाटारको ११७ रोपनी जग्गा जफत गर्ने तयारी

जग्गा पहिचानको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, अब सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्छौं : भूमि व्यवस्था सचिव
मुलुकभर अधिग्रहण गरिएको जग्गाको अतिक्रमण छानबिन गर्न आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं, १९ वैशाख– सरकारले बालुवाटारस्थित अतिक्रमित ११७ रोपनी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने (जफत गर्ने) प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको सिफारिसमा सरकारले ललिता निवासको ११७ रोपनी जग्गा जफत गरी आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो ।
त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन आउनासाथ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अतिक्रमित सबै सरकारी जग्गा रोक्का राखी जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीले मन्त्रिपरिषदको निर्देशनअनुसार बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गा पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने (सरकारको नाममा ल्याउने) गृहकार्य सुरु भएको जानकारी दिए । मैनालीका अनुसार सरकारको नाममा ल्याउन अतिक्रमित जग्गा कुन कुन कित्ता हो र कसकसको नाममा छ भन्ने पहिचान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘अतिक्रमित जग्गामध्ये ४०३ कित्ता पहिचान भइसकेको छ । अतिक्रमित जग्गा पहिचान गर्ने काम झन्डै ९८ प्रतिशत सकिइसकेको छ । बा“की जग्गासमेत पहिचान भइसकेपछि सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ’ मैनालीले कान्तिपुरसित भने ।

उनका अनुसार पहिचान भइसकेको सबै अतिक्रमित जग्गाको किनबेच र बैंकमा जमानत राख्न रोक्का राखिसकिएको छ । पहिचानका क्रममा बालुवाटारको धेरैजसो अतिक्रमित जग्गा बैंकमा जमानत राखेको पाइएको जानकारीसमेत भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ ।
मैनालीले अतिक्रमित सबै जग्गाको पहिचान भइसकेपछि कित्ता र जग्गाधनी खुलाई मन्त्रिपरिषदले जफत गर्ने अर्थात आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय गर्नेछ । सरकारी या सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा परेको भेटिएमा तत्काल सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउन सक्ने र क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को उपदफा २ मा ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउ“मा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउ“मा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ’ उल्लेख छ ।
यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषदले जफतको निर्णय गरेपछि भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले अतिक्रमित सबै जग्गाको कित्ता र जग्गाधनीको नाम खुलाई १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । सूचनामा अतिक्रमित जग्गा किन जफत हुनु नपर्ने हो, ‘जग्गाधनी’ हरूलाई प्रमाणसहित लिखित दाबी पेस गर्ने मौका दिइनेछ । भूमिसुधार कार्यालयले सम्भावित दाबी र प्रमाण केलाई दोस्रोपटक पुनः सूचना प्रकाशन गर्नेछ । ‘दुईपटकको सूचना र दाबी पेस गर्नका लागि बढीमा एक महिनाको समय दिइनेछ’ भूमिसुधार विभागका एक अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
ती अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपछि सरकारले क्षतिपूर्ति नदिईकन उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको लगत कट्टा गरी जफत गर्नेछ । जफत भएको कित्ता र जग्गाधनीको नामसमेत सार्वजनिक गरिने छ । ‘किनबेच हु“दै पछिल्लो जग्गाधनी जो जो छन्, उनीहरूकै नामबाट जग्गा जफत हुनेछ । विधिवत खरिद गरेको भए पनि जग्गाधनीले क्षतिपूर्ति पाउने छैनन्’ ती अधिकारीले भने– ‘सरकारी जग्गा सुरुमा अतिक्रमण गर्नेदेखि बीचमा किनबेच गर्ने सबै कानुनी कारबाहीको भागिदार हुने छन् । किनबेच र अतिक्रमणमा संलग्न भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन र वर्तमान कर्मचारीसमेत कारबाहीमा पर्ने छन् ।’ उक्त जग्गा धितो राखी ऋण दिने बैंकको अर्बौं रुपैया“ जोखिममा पर्ने खतरा रहेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘जग्गा सरकारीकरण भएपछि बैंकले ऋणीको अरू स्रोतबाट ऋण असुल गर्न सक्ने छन्, तर, ऋणीको अरू सम्पत्ति छैन भने ऋण रकम जोखिममा पर्नेछ’ स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमणकारीमाथि कारबाही गर्न छानबिन गरिरहेको छ । ब्युरोले छानबिन सकिएपछि जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने, किनबेच गर्ने सबैमाथि सरकारी सम्पत्ति अपचलन र ठगीमा मुद्दा चलाउने जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सहसचिवको संयोजकत्वमा अनुसन्धान टोली नै बनाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले छानबिनपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने र किनबेच गराउने तत्कालीन र वर्तमान कर्मचारीसहित भूमाफियामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनसहित आवश्यक कागजात अख्तियारलाई उपलब्ध गराई छानबिन अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदले लिखित आग्रह गरेको थियो ।
सरकारले २०२१ सालमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २ सय ८४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०४७ सालमा पञ्चायतकालमा जफत भएको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको अपव्याख्या गरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीले २०४९ सालमा मिलेमतोमा ललिता निवासको ११३ रोपनी ३ आना जग्गा ‘जफत भएको जग्गा’ हो भन्दै कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णसमसेर राणाका हकवाला सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मसमसेर राणाको नाममा फिर्ता गरिदिएका थिए । २०६७ सालमा पशुपति टिकिन्छा गुठी र नक्कली मोही खडा गरी ललिता निवासकै ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिमा नाममा दिइएको छ ।
छानबिन समितिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा रहेको औंल्याएको छ । ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना तथा १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको छ ।
सुवर्णसमसेरका हकदारहरूले आफ्नो सबै जग्गा भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र कानुन व्यवसायी रामकुमार सुवेदी तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूसितको मिलेमतोमा बेचिसकेका छन् । उक्त जग्गा १० पटकसम्म किनबेच भइसकेको पाइएको छ ।
बालुवाटारको रोक्का राखिएको जग्गामा सबभन्दा बढी भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङको नाममा छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटको स्टोर नै बालुवाटारस्थित सभामुख निवासस“ग जोडिएको छ । बालुवाटारको ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा एनआरएनको भवन बनेको छ । निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले आफू तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको निजी सचिव हु“दा प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्ड पछाडि सारी बाहिर पारेको कित्तासमेत बालुवाटारकै अतिक्रमित जग्गामा पर्छ । शाहले उक्त जग्गा आफ्नी पत्नीको नाममा खरिद गरेका थिए ।
अतिक्रमित जग्गामा ८ आना सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले छोरा नवीनको नाममा छ । उनले २०६१ सालमा ढकाल र सुवेदीकी पत्नीबाट उक्त जग्गा ‘खरिद’ गरेका हुन् ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मुलुकका विभिन्न ठाउ“मा सरकारद्वारा अधिग्रहण गरिएको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको आशंका गरी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आयोग गठन गर्न अर्थमन्त्रालयसित सहमति मागेको छ । अर्थबाट सहमति आएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नेछ ।
सरकारले विभिन्न परियोजना अघि बढाउने क्रममा मुलुकका विभिन्न ठाउ“मा लाखौं रोपनी जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको छ । त्यस्ता जग्गा कैयौं ठाउ“मा अतिक्रमणमा परेको उजुरी आइरहेका कारण सरकारले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारले मुआब्जा दिई जग्गा अधिग्रहण गरी खोलिएका दर्जनौं संस्थान र उद्योग निजीकरण गरेको थियो । निजीकरण भएका त्यस्ता संस्थान र उद्योग बन्द भएपछि खरिद गर्नेहरूमध्ये धेरैजसोले जग्गा प्लटिङ गरी बेचिरहेको र कतिले बेच्न खोजिरहेको पाइएका कारण आयोगले त्यसमाथि समेत छानबिन गर्नेछ । ‘सरकारले  उद्योग चलाउन दिएको हो, मुआब्जा दिई सर्वसाधारणबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न दिइएको होइन, ती जग्गाको समेत छानबिन हुनेछ’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । निजीकरणपछि बन्द भएको ललितपुरस्थित हरिसिद्धि इ“टा टायल कारखानाको जग्गा किनबेचको खेल भइरहेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मैनालीले अधिग्रहण गरिएको जग्गा अतिक्रमणको छानबिन गर्न आयोग गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगलाई अतिक्रमित जग्गाको अध्ययन गरी सरकारका नाममा फिर्ता गर्न, सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा लग्ने र किनबेच गर्नेमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न र त्यस्ता जग्गा अतिक्रमणमा पर्न नदिन सरकारले चाल्नुपर्ने भावी कदमका बारेमा सुझाव दिन कार्यादेश दिइने छ ।