सांसदको बजेट सम्बन्धमा सर्वोच्चको दरपीठ

काठमाडौं, १४ फागुन– निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूका नाममा बजेट छुट्याउने परम्परा अन्त्य गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले पेस गरेको रिट सोमबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिएका हुन् ।

भट्टराई जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याउन लागिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए । उनले अघिल्लो बजेटमा ४ करोड रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदलाई छुट्याइएको र यसपालि बढाएर १० करोड पु¥याउन लागिएको उल्लेख गर्दै त्यसरी बजेट विनियोजन गर्नु संविधानविपरीत हुने जिकिर रिट निवेदनमा गरेका थिए । सर्वोच्चका रजिस्ट्रार कुँवरले भने आशंकाका आधारमा रिट पेस भएको दाबी गर्दै दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेका हुन् । ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई सरकारले केबल बाँड्न सक्ने भन्ने आशंकाका आधारमा निवेदन लिई आएको देखिँदा परिपक्व भइनसकेको विषयमा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने देखिएन,’ कुँवरले गरेको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ ।

भट्टराईले रिटमा सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने जिकिर गरेका थिए । अघिल्लो बजेटमा छुट्याइएको ४ करोड पनि बदर गर्न र अब पनि निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे बाँड्ने गरी बजेट नल्याउन सरकारलाई आदेश दिन भट्टराईले माग गरेका थिए । दरपीठ आदेशविरुद्ध भट्टराईले अर्को निवेदनसमेत सोमबारै दर्ता गरेका छन् । उनले रजिस्ट्रारको आदेश बदर गरी आफ्नो रिट दर्ता गर्ने आदेश गर्न माग्दै अर्को निवेदन पेस गरेका हुन् ।