Thursday, January 1, 2015

ऊर्जामन्त्रीले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउन मन्त्रिपरिषदमा आज प्रस्ताव लाने

माथिल्लो सेतीको अन्यौल हट्ने 
काठमाडौं, १६ पुस– तीव्र दबाब र आलोचनापछि ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले १४० मेगावाटको माथिल्लो सेती (तनहु“ हाइड्रोपावर) जलाशययुक्त आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याउन बिहीबार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने भएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसहितका पश्चिमाञ्चलका सभासद र प्रमुख दुई दाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र जाइकाको तीव्र दबाबपछि ऊर्जामन्त्री आफूले गरेको निर्णय उल्ट्याउन तयार भएकी हुन् ।
ऊर्जामन्त्रीले माथिल्लो सेती आयोजनामा एडीबीले छनौट गरेकै जर्मन कम्पनी ल्यामेयरलाई नै परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रस्ताव बिहीबार मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी गरेको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । 

मन्त्रिपरिषदले ऊर्जामन्त्रीको निर्णय उल्ट्याएपछि माथिल्लो सेतीमा ल्यामेयरलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी आयोजना अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ । मन्त्रिपरिषदले ऊर्जामन्त्रीको निर्णय उल्ट्याएपछि तनहु 
ठ हाइड्रो पावर लिमिटेडले ल्यामेयरलाई परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेछ ।
ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले असोज ८ मा एडीबीको परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै रद्द गरी नया“ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । सेडिमेन्टसन फ्लसिङ (जलाशयमा वर्षाभर जम्मा हुने बालुवा र गेग्य्रान पानी खोलिदिएर फ्या“क्ने प्रक्रिया) को अनुभवै नभएको ल्यामेयरलाई एडीबीले परामर्शदाता छान्नु त्रुटिपूर्ण भएको दाबी मन्त्रीको थियो । मन्त्रीले सेडिमेन्टसन फ्लसिङको अनुभव भएको जापानी कम्पनी कन्साईलाई एडीबीले परामर्शदाता नछान्नु अन्यायपूर्ण भएको जिकिर मन्त्रीको थियो ।
ऊर्जामन्त्रीले परामर्शदाता छनौटको प्रक्रिया रद्द गरेपछि प्रमुख दाता एडीबी र जाइकाले आयोजनाबाट हात झिक्ने चेतावनी सरकारलाई दिएपछि लगानी जुटिसकेको र विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सकिएर निर्माणमा जान लागेको माथिल्लो सेतीको भविष्य नै अन्यौलमा परेको थियो ।
उक्त आयोजना सन् २०१९ मा सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य विद्युत् प्राधिकरणको छ । लागत मह“गो भए पनि हिउ“दयाममा दिनको ६ घन्टा १ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आकर्षक आयोजनाको भविष्य परामर्शदाता नियुक्ति विवादले अनिश्चित हुन पुगेमा मुलुकमा केही वर्षपछि झन् बढी लोडसेडिङ हुन चिन्ता र चासो धेरैले व्यक्त गर्न थालेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई एडीबीकै परामर्शदाता छनौट प्रक्रियालाई सदर गरी माथिल्लो सेतीको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । कोइरालाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई समेत माथिल्लो सेती आयोजनालाई बचाउनका लागि ऊर्जामन्त्रीलाई निर्णय उल्ट्याउनका लागि दबाब दिन आग्रह गरेका थिए ।
एडीबी र जाइकाका अधिकारीहरूले बुधबार ओलीलाई भेटी माथिल्लो सेतीबाट आफूहरूले हात झिक्ने परिस्थिति निर्माण हुन नदिन ल्यामेयरलाई नै परामर्शदाता नियुक्त गर्न मन्त्रीलाई दबाब दिन आग्रह गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । एडीबी र जाइकाका अधिकारी तथा प्रधानमन्त्री कोइराला र कांग्रेस उपसभापति पौडेलसहित पश्चिमाञ्चलका सभासदहरूको दबाबपछि ओलीले मन्त्रीलाई निर्णय उल्ट्याउन निर्देशन दिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
एडीबीले माथिल्लो सेतीमा ऊर्जामन्त्रीले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गर्दै परामर्शदाता कम्पनीमा सेडिमेन्टेसन फ्लसिङको अनुभव भएका विज्ञलाई राख्नेलगायतका कामका लागि थप सहयोग गर्ने लिखित प्रतिबद्धता ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष गरेको छ । मन्त्री ज्ञवालीले आफूले उठाएको विÈय सम्बोधन गर्न एडीबी सहमत भएको उल्लेख गर्दै ल्यामेयरलाई नै परामर्शदाता नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिÈदमा लाने प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा बुधबार मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दिएकी छन् । 
ऊर्जाका अधिकारीहरू बुधबार रातिसम्म बसेर परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रीको निर्णय उल्ट्याउन मन्त्रिपरिषदमा लाने प्रस्ताव तयार गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । बिहीबार नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने भएकी छन् ।
‘एडीबीले हामीलाई मंगलबार लिखित पत्र नै दिएको छ, त्यसमा हाम्रा सरोकारका कुरा सम्बोधन गर्छु भनेकाले ल्यामेयरलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रस्ताव बिहीबार मन्त्रिपरिषदमा लान्छु’ भन्दै ज्ञवालीले ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलगायतका अधिकारीहरूलाई प्रस्ताव तयार पार्न अह्राएको जानकारी स्रोतले दिए ।
५० अर्ब रुपैया“ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको माथिल्लो सेतीमा लगानी जुटिसकेको छ । आयोजनामा एडीबीले १ सय ५०, जाइकाले १ सय ८० र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ७० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलितयपूर्ण ऋण दिने सम्झौता सरकारसित गरिसकेका छन् भने नपुग रकम सरकारले बहोर्नेछ । परामर्शदाता नियुक्त भएपछि ठेकेदार कम्पनी छनौट गरी आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ । 

No comments:

Post a Comment