ल्यामेयर नै परामर्शदाता नियुक्त हुने, निर्माणको काम तत्काल सुरु हुने
काठमाडौं, १७ पुस– मन्त्रिपरिषदले १४० मेगावाटको जलाशययुक्त माथिल्लो सेती (तनहु“ हाइड्रोपावर) आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले छानेकै परामर्शदाता जर्मन कम्पनी ल्यामेयरलाई नियुक्त गर्ने निणर््ँय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले एडीबीले माथिल्लो सेतीको परामर्शदातामा ल्यामेयरलाई छनौट गरेको प्रक्रिया रद्द गर्ने भनी गरेको निर्णय उल्ट्याई उसैलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयस“गै माथिल्लो सेतीमा तत्काल परामर्शदाता नियुक्त गरी आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । अब तनहु“ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले ल्यामेयरलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट गर्न टेन्डर आह्वान गर्नेछ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीस“ग कुराकानी गर्दै ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषदले पुरानै परामर्शदातालाई निरन्तरता दिने निणर््ँय गरेको जानकारी दिइन् । उनले एडीबीले मन्त्रालयले राखेका जिज्ञासा र चासो सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मन्त्रिपरिषदले ल्यामेयरलाई नै परामर्शदाता नियुक्त गर्ने निणर््ँय गरेको जानकारी दिइन् । ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउन आफ्नै मन्त्रालयबाट आफैंले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयस“गै लगानी जुटिसकेको ५० अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको माथिल्लो सेती आयोजनाको निर्माणको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । माथिल्लो सेतीमा जाइकाले १ सय ८० मिलियन, एडीबीले १ सय ५० मिलियन, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले १ सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने सम्झौता गरिसकेका छन् । नपुग रकम सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
एडीबीले ऊर्जा मन्त्रालयले उठाएका चासो सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि ऊर्जामन्त्रीले नै ल्याएको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदले ल्यामेयरलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्न तनहु“ हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसहितका पश्चिमाञ्चलका सभासद र प्रमुख दुई दाता एडीबी र जाइकाको तीव्र दबाबपछि ऊर्जामन्त्री आफूले गरेको निर्णय उल्ट्याउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेकी हुन् ।
ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले असोज ८ मा एडीबीको परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै रद्द गरी नया“ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । सेडिमेन्टसन फ्लसिङ (जलाशयमा वर्षाभर जम्मा हुने बालुवा र गेग्य्रान पानी खोलिदिएर फ्या“क्ने प्रक्रिया) को अनुभवै नभएको ल्यामेयरलाई एडीबीले परामर्शदाता छान्नु त्रुटिपूर्ण भएको दाबी मन्त्रीको थियो । मन्त्रीले सेडिमेन्टसन फ्लसिङको अनुभव भएको जापानी कम्पनी कन्साईलाई एडीबीले परामर्शदाता नछान्नु अन्यायपूर्ण भएको जिकिर मन्त्रीको थियो ।
ऊर्जामन्त्रीले परामर्शदाता छनौटको प्रक्रिया रद्द गरेपछि प्रमुख दाता एडीबी र जाइकाले आयोजनाबाट हात झिक्ने चेतावनी सरकारलाई दिएपछि लगानी जुटिसकेको र विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सकिएर निर्माणमा जान लागेको माथिल्लो सेतीको भविष्य नै अन्यौलमा परेको थियो ।
उक्त आयोजना सन् २०१९ मा निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य विद्युत् प्राधिकरणको छ । लागत मह“गो भए पनि हिउ“दयाममा दिनको ६ घन्टा १ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आकर्षक आयोजनाको भविष्य परामर्शदाता नियुक्ति विवादले अनिश्चित हुन पुगेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई एडीबीकै परामर्शदाता छनौट प्रक्रियालाई सदर गरी माथिल्लो सेतीको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । कोइरालाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई समेत माथिल्लो सेती आयोजना बचाउनका लागि ऊर्जामन्त्रीलाई निर्णय उल्ट्याउनका लागि दबाब दिन आग्रह गरेका थिए ।
एडीबी र जाइकाका अधिकारीहरूले बुधबार ओलीलाई भेटी माथिल्लो सेतीबाट आफूहरूले हात झिक्ने परिस्थिति निर्माण हुन नदिन ल्यामेयरलाई नै परामर्शदाता नियुक्त गर्न मन्त्रीलाई दबाब दिन आग्रह गरेका थिए । एडीबी र जाइकाका अधिकारी तथा प्रधानमन्त्री कोइराला र कांग्रेस उपसभापति पौडेलसहित पश्चिमाञ्चलका सभासदहरूको दबाबपछि ओलीले बुधबार नै ऊर्जामन्त्रीलाई निर्णय उल्ट्याउन निर्देशन दिएका थिए ।
एडीबीले माथिल्लो सेतीमा ऊर्जामन्त्रीले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गर्दै परामर्शदाता कम्पनीमा सेडिमेन्टेसन फ्लसिङको अनुभव भएका विज्ञलाई राख्नेलगायतका कामका लागि थप सहयोग गर्ने लिखित प्रतिबद्धता ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष गरेको छ । मन्त्री ज्ञवालीले आफूले उठाएको विÈय सम्बोधन गर्न एडीबी सहमत भएको उल्लेख गर्दै ल्यामेयरलाई नै परामर्शदाता नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिÈदमा प्रस्ताव लगेकी हुन् । ऊर्जाका अधिकारीहरू बुधबार रातिसम्म बसेर परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रीको निर्णय उल्ट्याउन मन्त्रिपरिषदमा लाने प्रस्ताव तयार गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment