नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु
राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गरिएको छ, यो स्वीकार्य हुन्न : देउवा
मुलुकलाई समृद्धिको बाटामा अग्रसर गराउने उत्साहजनक कार्यक्रम : नेकपा
संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण : मधेसी दल
काठमाडौं, ९ जेठ– प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम मृलुकलाई समृद्धिको बाटामा अग्रसर गराउन उत्साहजनक रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र मधेसी दलले भने कुनै नया“पनबिनाको निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा बुधबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै सिर्जनशीलता नदेखिएको बताएका छन् । देउवाले भने,‘यसमा कुनै नया“ पन छैन । सरकारस“ग दुरदृष्टि नभएर हो या नचाहेर हो ? यस्तो अभुतपुर्व अनुकुलताको ऐतिहासिक अवसर त्यसै खेर फालिने त होइन ? हामीलाई चिन्ता छ ।’
देशले स्थिरता र सम्मुन्नतिको बाटो समातेको र राजनीतिक संक्रमण सकिएको अवस्थामा पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नया“पन ल्याउन नसकेको भन्दै देउवाले तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका उपलव्धिको तथ्यगत विश्लेषण समेत गरे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयतालाई प्राथमिकतामा नराखेको दाबीसमेत देउवाको थियो ।
‘अहिलेको आवश्यकता भनेको संघीयतालाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गरी सिंहदरवारको अधिकार गाउ“(गाउ“मा पु¥याई जनतालाई सशक्त र सम्पन्न गराउनु हो’ देउवाले भने, ‘तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको कानूनी तथा प्रशासनिक संरचनालाई क्रियाशिल गराउने कुरामा स्पष्ट धारणा आएको छैन ।’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निष्प्रभावी बनाउने नियत लिएको भन्दै देउवाले त्यसलाई स्वीकार्न नसकिने बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रमले ग्रहण गरेको यो मर्मले राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको भान हुन्छ’ उनले भने,‘यसमा हामी सरकारलाई सचेत गराउंछौ ।’
देउवाले कर्मकान्डी नीति तथा कार्यक्रममात्रै भएको भन्दै कार्यन्वयन गर्ने कुनै योजना नभएको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुरै पढदा मेरो मनमा आएको मुख्य प्रश्न यही हो खै त सरकारले गर्ने आगामी वर्षका कार्यक्रम ? अर्को वर्ष यो सम्मानित सदन फेरी बस्दा केको आधारमा यो सरकारलाई मुल्यांकन गर्ने ? जवाफदेहिताको कसी र मापदण्ड के हो ? एक वर्षमा यति गर्नेछु भनेर लेखिएको कहीं पाइएन’ देउवाले भने,‘ यहा“ लक्ष्य छन् तर स्पष्ट रुपमा लेखिएका कार्यक्रम छैनन् । योजना र कार्यक्रम विनाका सपना केवल मनोकामना मात्र हुन् । सरकारलाई कर्मकाण्डी बन्ने छुट छैन ।’
आर्थिक र सामाजिक सुधारका लागि सरकारले ठुल्ठुला जोखिम मोल्न नसकेको र त्यस्तो स्पीरिट पनि नदेखिएको दाबी देउवाको छ । ‘दिशाहीन र छरपस्ट सिद्धान्त र नीतिको पोकोले वर्तमान अवस्थामा देशले चाहेको बृहत् लगानी र व्यापक रुपमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा दिवासपना मात्रै हुनेछ’ उनले भने ।
पा“च वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, कृषिमा उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने, हाम्रा युवाहरु विदेश जान नपर्ने, बिद्युतको खपत १४ गुणाले बढाउने जस्ता कुरा पुरा गर्न के के कुरा फरक ढंगले गरिनेछन् ? भन्ने प्रश्न गर्दै देउवाले भने,‘यस्तो सोच र कार्यशैलीको जगमा के यि लक्ष्यहरु पुरा गर्न सम्भव छ ?’
१२ वर्षभित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न औसतमा हरेक वर्ष अर्थतन्त्रको आकारको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा लगानी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र प्रत्येक घरधुरीलाई अभिप्रेरित गरि अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताए । ‘आज १५ करोड डलरको हाराहारीमा रहेको प्रत्येक्ष विदेशी लगानीलाइ एक÷दुई सालमा नै वार्षिक ३ अरब डलर पुर्याउन कुन हदसम्मको सुधार कार्यक्रम चाहिन्छ ? उनले भने,‘सरकारलाई यो चुनौतीको हेक्का रहेको मैले पाइन ।’
देउवाले उत्तर(दक्षिण, पुर्व र पश्चिमका हाम्रा सीमानाको सुरक्षा गरेर बसेका नेपाली दाजु(भाई दिदीबहिनीलाई राष्ट्रवादबारे पानाका पाना पाठ पढाउन जरुरी नभएको भन्दै प्रधामन्त्री केपी ओलीलाई कटाक्ष समेत गरे । ‘नेपाली जनताहरु राष्ट्रवादी छन् । चाहे हिमालमा बसेका हुन्, चाहे पहाडमा बसेका हुन, चाहे मधेसमा बसेको हुन्, सबै राष्ट्रवादी छन्’ देउवाको भनाई थियो,‘उनीहरुलाई राष्ट्रवादको पाठ पढाउन आवस्यक छैन ।’ मन्तव्यको सुरुमै देउवाले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सभामुख र अध्यक्षलाई सम्मानार्थी भाषा प्रयोग नगरेकामा कटाक्ष गरेका थिए । ‘सबैभन्दा पहिला राष्ट्रपतिजीले सम्माननीय शव्द प्रयोग नगरेपनि म सम्मानीय सभामुख भनेर सुरु गर्न चाहन्छु’ भन्दै देउवाले आफ्नो मन्तव्य सुरु गरेका थिए ।
सत्तारूढ नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेकामा प्रशंसा गर्दै कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खेलकुद, ऊर्जा, रेलमार्गलगायत क्षेत्र समेटिएको र मुलुकलाई समृद्धिको बाटामा अग्रसर गराउन समग्रमा उत्साहजनक रहेको बताए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको कार्यान्वयन गर्न र संविधानका मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्न सफल हुने अपेक्षा गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेकपाकी कमला रोकाले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक हु“दा हु“दै पनि विकट क्षेत्रका जनताका आकांक्षा समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै बजेट आउ“दासम्ममा उक्त विषय समेटिनुपर्ने बताइन् । नेकपाकै नारदमुनि रानाले नीति तथा कार्यक्रमले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने आधार उल्लेख गरेकाले युवा वर्गबाट प्रशंसा भएको बताए । नेकपाकै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले विकास खर्च गर्ने चुनौतीतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त कमैया, कमलरी, भूमिहीनलगायत विषय समावेश गर्न सुझाव दिए । त्रिपाठीले संविधानमा रहेको त्रुटि सच्याउन र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदीप यादवले नीति तथा कार्यक्रममा मधेसी तथा आदिबासी जनजातिका समस्यालाई सम्बोधन गर्न संविधान सशोधनको प्रतिबद्धता नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै तत्काल संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे । उनले राज्यको ढुकुटी रित्तो रहेको अवस्थामा पा“च वर्षभित्र सबै काम पूरा गरिदिन्छु भन्ने ढंगबाट ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा प्रशस्तै आशंका गर्ने ठाउ“ रहेको बताए । । फोरमकै सांसद रामसहायप्रसाद यादवले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहीदलाई अपमान गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीकी अमृता अग्रहरिले नीति तथा कार्यक्रममा अन्यायमा परेको मधेस र अन्य समुदायको सम्बन्धमा कुनै शब्द नपरेको गुनासो गर्दै लोकतन्त्र कागजमा लेखेर मात्र जनतालाई अनुभूति नहुने बताइन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका रेणुकुमारी यादवले राजतन्त्रमा पनि राजाले सभामुख र सांसदलाई माननीय भन्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा सभामुख र सांसदलाई सम्बोधन गर्दा सम्मान नगरिएको भनी आपत्ति जनाइन् ।
कांग्रेस सांसद मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले नेता मदन भण्डारीका नाममा हुलाकी लोकमार्गसित प्रतिस्पर्धी गर्ने ढंगबाट अर्को लोकमार्ग निर्माण गर्दा तराई क्षेत्रबाट आउन सक्ने आवाजलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई निराशा दिएको र मतदाताको अपमान गरेको दाबी गरे ।
No comments:
Post a Comment