काठमाडौं, २६ जेठ- 'काम कुरा एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर' भन्ने भनाइ
मुलुकमा राजनीतिक संकट बढेका बेला 'जम्बो' टोलीका साथ दिगो विकाससम्बन्धी
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जाने तयारीमा रहेका
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमा हुबहु लागू हुन लागेको छ । नयाँ संविधान
निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन भएपछि मुलुकको राजनीति ध्रुवीकृत भई
अनिश्चितता बढिरहेका बेला सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री आफैं एक
साता लामो भ्रमणमा जान लागेपछि उनी प्रमुख दलहरुबीच सहमति कायम गर्न कत्ति
पनि गम्भीर रहेनछन भन्नेसमेत प्रमाणित भएको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन ।
प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका नेताहरुलाई भेटेर राजनीतिक सहमति कायम गर्न गरिरहेको प्रयासलाई बीचैमा थाँती राखेर भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय गर्नुले आमजनतालाई भ्रममा पार्नमात्र उनले संकट समाधानप्रति गम्भीरता देखाएका रहेछन भन्ने अनुभूति भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विपक्षी कांग्रेस र एमालेसहित २२ दलको असहमतिका बीच नयाँ संविधानसभाका लागि मंसिर ७ चुनाव गराउने तिथि घोषणा गरेका छन । राजनीतिक सहमति नभई संविधानसभाको चुनाव हुन सक्तैन तर प्रधानमन्त्री भने दलहरुबीच सहमति नगरी साताव्यापी भ्रमणमा जाने तयारी गर्नुले उनी आफैंले घोषणा गरेको चुनावप्रति गम्भीर नरहेको प्रश्नसमेत उठेको छ ।
स्वदेशमा संकट उत्पन्न भएमा विदेशमा रहेका अरु मुलुकका प्रधानमन्त्री मन्त्रीसमेत भ्रमण छोट्टयाएर फर्कन्छन तर प्रधानमन्त्री भट्टराईले संकटका बीच ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा असार ६ देखि ८ सम्म हुने शिखर सम्मेलनमा जाने तयारी गरेर त्यसको ठीक उल्टो व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन । संविधानसभाको चुनाव गर्न संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता छन अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी संविधानसभाको चुनाव हुन नसक्ने यथार्थ निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ । संविधानसभाको चुनाव गराउन पहिला जति सक्दो छिटो दलहरुबीच सहमति हुनु जरुरी छ त्यसपछि दलहरुको सहमतिमा संवैधानिक र कानुनी जटिलता सल्टयाएपछिमात्र चुनाव सम्भव हुन सक्छ त्यसपछिमात्र चुनावको तयारी सुरु गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ कुनै पहल नगरी आफैं भ्रमणमा जान लाग्नु प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक गैरजिम्मेवारी भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन । 'प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा त्यति जटिल विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन सक्तैन' एक सरकारी अधिकारीले भने ।
संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन भएको दुई दिनपछि जेठ १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा शिखर सम्मेलनमा जाने निर्णय गरेको हो । यसले पनि मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्री स्वयंले राजनीतिक संकट समाधान गर्न र चुनाव गराउनभन्दा सत्ता लम्याउन खोजेको अनुभूति भएको विपक्षी दलका नेता बताउँछन ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्रविदहरुले मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेका बेला प्रधानमन्त्री शिखर सम्मेलनमा कुनै अर्थमा जान नहुने उल्लेख गर्दै एक जना मन्त्री र सम्बन्धित अधिकारी पठाएर मुलुकको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताउँछन ।
'पहिलो कुरा संवैधानिक रुपमा पदमुक्त भई कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री कूटनीतिक मर्यादाका हिसाबले पनि मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जान मिल्दैन । दोस्रो कुरा मुलुकमा यत्रो संकट छ र राजनीतिक अप्ठयारामा फँसेको छ । निकास नखोजी मुलुकलाई संकटमा पारेर प्रधानमन्त्री विदेशमा जान हुँदैन । प्रधानमन्त्री रियो दि जेनेरियोमा जानु अनावश्यकमात्र होइन फजुल खर्चमात्र हुन्छ । शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नगई एक जना मन्त्रीलाई पठाएर मुलुकको प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुन्छ' कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रामशरण महतले भने ।
एउटा देशको प्रधानमन्त्री या राष्ट्राध्यक्ष नगए शिखर सम्मेलन नै रद्द हुने अवस्थामा मात्र राजिनामा दिइसकेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला दलहरुबीच सहमति गरेर श्रीलंकामा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा गएको उदाहरण रहेको स्मरण गर्दै महतले भने- 'सार्क शिखर सम्मेलनजस्तो एउटा देशको सरकार या राष्ट्रप्रमुख नजाँदैमा राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन रद्द हुँदैन । राजनीतिक सहमति नभई पदमुक्त भइसकेको या राजिनामा दिएको प्रधानमन्त्री कूटनीतिक मर्यादाको हिसाबले समेत भ्रमणमा जान मिल्दैन ।' परराष्ट्रविद एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले आफनै निर्णयले मुलुकलाई गम्भीर अनिश्चितता र राजनीतिक संकटमा धकेलेका प्रधानमन्त्री शिखर सम्मेलनमा कुनै पनि हालतमा जान नहुने बताउँछन ।
'प्रधानमन्त्री दुई कारणले शिखर सम्मेलनमा जान हुँदैन । पहिलो कारण मुलुकभित्र जुन तहको संकट उत्पन्न भएको छ राजनीतिक ध्रुवीकरण भइराखेको छ । आफनै निर्णयले मुलुकलाई अनिश्चितता र द्वन्द्वमा धकेलेर प्रधानमन्त्री शिखर सम्मेलनमा जानु गैर जिम्मेवार र दायित्वविमुख हुनु हो । दोस्रो कारण मुलुकमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ प्रधानमन्त्री आफैं कामचलाउ हुनुहुन्छ उहाँले यस्तो बेलामा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख र राष्ट्रसंघका अधिकारीसितको भेटघाटमा कसरी नेपालको राजनीतिक स्थितिप्रति आश्वस्त तुल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठछ । त्यस कारण पनि उहाँ जानुहुन्न' भट्टराईले भने । उनले मुलुकमा सामान्य राजनीतिक अवस्था भएको बेलामात्र प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जान हुने बताए । 'तर मुलक सामान्य राजनीतिक अवस्थामा नभएका बेला शिखर बैठकमा जानु मुलुकको गम्भीर राजनीतिक स्थितिप्रति प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारी ठहरिन्छ' परराष्ट्रविद भट्टराईले भने ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने मुलुकमा संकट भए पनि विश्वभरका राष्ट्र या सरकार प्रमुखको जमघट हुने महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनमा नेपालबाट सरकार प्रमुख जानु अनिवार्य हुने भएकाले भट्टराई जान लागेको बताउँछन । 'सम्मेलनमा थुप्रै देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुख आउँछन त्यस्तो सम्मेलनमा नेपालबाट सरकार प्रमुख जानु कूटनीतिक हिसाबले समेत महत्वपूर्ण हुन्छ । सम्मेलनमा सम्बोधनका अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीको धेरै देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुखसित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल हुने भएकाले सरकार प्रमुख जानु अनिवार्य हुन्छ' उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीसमेत जम्बो छ भ्रमण टोलीका सदस्यहरु थपिने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म भ्रमणमा जाने टोलीको संख्या ३५ नाघिसकेको छ । जम्बो टोलीको आतेजाते हवाई भाडा होटल खर्च र दैनिक भ्रमण भत्तामा दस करोड रुपैयाँभन्दा बढीं खर्च हुने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ । भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, वातावरण मन्त्री केशवमान शाक्य, योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, चार सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयका लीलामणि पौडेल, वातावरण मन्त्रालयका कृष्ण ज्ञवाली, योजना आयोगका युवराज भुषाल. परराष्ट्र मन्त्रालयका दुर्गा भट्टराई. शिष्टाचार महापाल परराष्ट्रका राष्ट्रसंघ हेर्ने सहसचिव दीपक धिताल, वन मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद लम्साल, योजना आयोगका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरे, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधिलगायत छन् । त्यसअतिरिक्त प्रधानमन्त्रीका स्वकीयसचिवालयका अधिकारी र अंगरक्षकसहित एक दर्जनभन्दा बढी छन् ।
सम्मेलनमा धेरै सरकारी अधिकारी जानु आफैंमा अनावश्यक र फजुल खर्चमात्र हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । सम्मेलन कक्षमा प्रधानमन्त्री परराष्ट्रमन्त्री वातावरणमन्त्री वातावरण र परराष्ट्र सचिव शिष्टाचार महापालबाहेक अरुलाई बस्ने सिटसमेत हुँदैन । भ्रमण टोलीका अरु सदस्य सम्मेलन कक्षबाहिरै रमितेमात्रै हुनेछन् । बिनाकाम ब्राजिल घुमेरमात्र फर्कने रमितेका लागि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौंं खर्च गर्नु सरासर फजुल खर्चमात्र हो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको टोली असार ४ मा रियो दी जेनेरियो जाने कार्यक्रम छ । उनले असार ६ देखि ८ सम्म हुने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले असार ७ मा पर्वतीय राष्ट्रहरुको छुट्टै बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् । उक्त बैठक नेपालले आयोजना गरेको हो । प्रधानमन्त्री असार १० मा स्वदेश फर्कनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका नेताहरुलाई भेटेर राजनीतिक सहमति कायम गर्न गरिरहेको प्रयासलाई बीचैमा थाँती राखेर भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय गर्नुले आमजनतालाई भ्रममा पार्नमात्र उनले संकट समाधानप्रति गम्भीरता देखाएका रहेछन भन्ने अनुभूति भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विपक्षी कांग्रेस र एमालेसहित २२ दलको असहमतिका बीच नयाँ संविधानसभाका लागि मंसिर ७ चुनाव गराउने तिथि घोषणा गरेका छन । राजनीतिक सहमति नभई संविधानसभाको चुनाव हुन सक्तैन तर प्रधानमन्त्री भने दलहरुबीच सहमति नगरी साताव्यापी भ्रमणमा जाने तयारी गर्नुले उनी आफैंले घोषणा गरेको चुनावप्रति गम्भीर नरहेको प्रश्नसमेत उठेको छ ।
स्वदेशमा संकट उत्पन्न भएमा विदेशमा रहेका अरु मुलुकका प्रधानमन्त्री मन्त्रीसमेत भ्रमण छोट्टयाएर फर्कन्छन तर प्रधानमन्त्री भट्टराईले संकटका बीच ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा असार ६ देखि ८ सम्म हुने शिखर सम्मेलनमा जाने तयारी गरेर त्यसको ठीक उल्टो व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन । संविधानसभाको चुनाव गर्न संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता छन अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी संविधानसभाको चुनाव हुन नसक्ने यथार्थ निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ । संविधानसभाको चुनाव गराउन पहिला जति सक्दो छिटो दलहरुबीच सहमति हुनु जरुरी छ त्यसपछि दलहरुको सहमतिमा संवैधानिक र कानुनी जटिलता सल्टयाएपछिमात्र चुनाव सम्भव हुन सक्छ त्यसपछिमात्र चुनावको तयारी सुरु गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ कुनै पहल नगरी आफैं भ्रमणमा जान लाग्नु प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक गैरजिम्मेवारी भएको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन । 'प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा त्यति जटिल विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन सक्तैन' एक सरकारी अधिकारीले भने ।
संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा विघटन भएको दुई दिनपछि जेठ १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा शिखर सम्मेलनमा जाने निर्णय गरेको हो । यसले पनि मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्री स्वयंले राजनीतिक संकट समाधान गर्न र चुनाव गराउनभन्दा सत्ता लम्याउन खोजेको अनुभूति भएको विपक्षी दलका नेता बताउँछन ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्रविदहरुले मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेका बेला प्रधानमन्त्री शिखर सम्मेलनमा कुनै अर्थमा जान नहुने उल्लेख गर्दै एक जना मन्त्री र सम्बन्धित अधिकारी पठाएर मुलुकको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताउँछन ।
'पहिलो कुरा संवैधानिक रुपमा पदमुक्त भई कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री कूटनीतिक मर्यादाका हिसाबले पनि मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जान मिल्दैन । दोस्रो कुरा मुलुकमा यत्रो संकट छ र राजनीतिक अप्ठयारामा फँसेको छ । निकास नखोजी मुलुकलाई संकटमा पारेर प्रधानमन्त्री विदेशमा जान हुँदैन । प्रधानमन्त्री रियो दि जेनेरियोमा जानु अनावश्यकमात्र होइन फजुल खर्चमात्र हुन्छ । शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नगई एक जना मन्त्रीलाई पठाएर मुलुकको प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुन्छ' कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रामशरण महतले भने ।
एउटा देशको प्रधानमन्त्री या राष्ट्राध्यक्ष नगए शिखर सम्मेलन नै रद्द हुने अवस्थामा मात्र राजिनामा दिइसकेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला दलहरुबीच सहमति गरेर श्रीलंकामा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा गएको उदाहरण रहेको स्मरण गर्दै महतले भने- 'सार्क शिखर सम्मेलनजस्तो एउटा देशको सरकार या राष्ट्रप्रमुख नजाँदैमा राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन रद्द हुँदैन । राजनीतिक सहमति नभई पदमुक्त भइसकेको या राजिनामा दिएको प्रधानमन्त्री कूटनीतिक मर्यादाको हिसाबले समेत भ्रमणमा जान मिल्दैन ।' परराष्ट्रविद एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले आफनै निर्णयले मुलुकलाई गम्भीर अनिश्चितता र राजनीतिक संकटमा धकेलेका प्रधानमन्त्री शिखर सम्मेलनमा कुनै पनि हालतमा जान नहुने बताउँछन ।
'प्रधानमन्त्री दुई कारणले शिखर सम्मेलनमा जान हुँदैन । पहिलो कारण मुलुकभित्र जुन तहको संकट उत्पन्न भएको छ राजनीतिक ध्रुवीकरण भइराखेको छ । आफनै निर्णयले मुलुकलाई अनिश्चितता र द्वन्द्वमा धकेलेर प्रधानमन्त्री शिखर सम्मेलनमा जानु गैर जिम्मेवार र दायित्वविमुख हुनु हो । दोस्रो कारण मुलुकमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ प्रधानमन्त्री आफैं कामचलाउ हुनुहुन्छ उहाँले यस्तो बेलामा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख र राष्ट्रसंघका अधिकारीसितको भेटघाटमा कसरी नेपालको राजनीतिक स्थितिप्रति आश्वस्त तुल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठछ । त्यस कारण पनि उहाँ जानुहुन्न' भट्टराईले भने । उनले मुलुकमा सामान्य राजनीतिक अवस्था भएको बेलामात्र प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जान हुने बताए । 'तर मुलक सामान्य राजनीतिक अवस्थामा नभएका बेला शिखर बैठकमा जानु मुलुकको गम्भीर राजनीतिक स्थितिप्रति प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारी ठहरिन्छ' परराष्ट्रविद भट्टराईले भने ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने मुलुकमा संकट भए पनि विश्वभरका राष्ट्र या सरकार प्रमुखको जमघट हुने महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनमा नेपालबाट सरकार प्रमुख जानु अनिवार्य हुने भएकाले भट्टराई जान लागेको बताउँछन । 'सम्मेलनमा थुप्रै देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुख आउँछन त्यस्तो सम्मेलनमा नेपालबाट सरकार प्रमुख जानु कूटनीतिक हिसाबले समेत महत्वपूर्ण हुन्छ । सम्मेलनमा सम्बोधनका अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीको धेरै देशका राष्ट्र र सरकार प्रमुखसित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल हुने भएकाले सरकार प्रमुख जानु अनिवार्य हुन्छ' उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीसमेत जम्बो छ भ्रमण टोलीका सदस्यहरु थपिने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म भ्रमणमा जाने टोलीको संख्या ३५ नाघिसकेको छ । जम्बो टोलीको आतेजाते हवाई भाडा होटल खर्च र दैनिक भ्रमण भत्तामा दस करोड रुपैयाँभन्दा बढीं खर्च हुने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ । भ्रमण टोलीमा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, वातावरण मन्त्री केशवमान शाक्य, योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, चार सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयका लीलामणि पौडेल, वातावरण मन्त्रालयका कृष्ण ज्ञवाली, योजना आयोगका युवराज भुषाल. परराष्ट्र मन्त्रालयका दुर्गा भट्टराई. शिष्टाचार महापाल परराष्ट्रका राष्ट्रसंघ हेर्ने सहसचिव दीपक धिताल, वन मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद लम्साल, योजना आयोगका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरे, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधिलगायत छन् । त्यसअतिरिक्त प्रधानमन्त्रीका स्वकीयसचिवालयका अधिकारी र अंगरक्षकसहित एक दर्जनभन्दा बढी छन् ।
सम्मेलनमा धेरै सरकारी अधिकारी जानु आफैंमा अनावश्यक र फजुल खर्चमात्र हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । सम्मेलन कक्षमा प्रधानमन्त्री परराष्ट्रमन्त्री वातावरणमन्त्री वातावरण र परराष्ट्र सचिव शिष्टाचार महापालबाहेक अरुलाई बस्ने सिटसमेत हुँदैन । भ्रमण टोलीका अरु सदस्य सम्मेलन कक्षबाहिरै रमितेमात्रै हुनेछन् । बिनाकाम ब्राजिल घुमेरमात्र फर्कने रमितेका लागि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौंं खर्च गर्नु सरासर फजुल खर्चमात्र हो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको टोली असार ४ मा रियो दी जेनेरियो जाने कार्यक्रम छ । उनले असार ६ देखि ८ सम्म हुने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले असार ७ मा पर्वतीय राष्ट्रहरुको छुट्टै बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् । उक्त बैठक नेपालले आयोजना गरेको हो । प्रधानमन्त्री असार १० मा स्वदेश फर्कनेछन् ।
No comments:
Post a Comment