काठमाडौं, ४ असार- राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रतिपक्षी दलहरुको विरोधका बीच
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको काम चलाउ सरकारको सिफारिसमा
सोमबार दुई अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भोलिपल्टै पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् । कांग्रेस र एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले कामचलाउ सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी नगर्न लिखित ज्ञापन दिएका थिए ।
यी दुवै अध्यादेश मुख्य गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छन् । पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी अध्यादेशमा नेपालले पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि गरेका मुलुकसित कानुनी सहयोग आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी अध्यादेशमा कुनै पनि न्यायिक कार्यका सिलसिलामा नेपाल र सन्धि भएका मुलुकबीच कसुरदारको साक्षी प्रमाण बुझ्ने, खानतलासी गर्ने, सम्पत्ति लुकाएको छ कि छैन भनेर बुझ्ने, अवैध सम्पत्ति राखेको पाइएमा रोक्का राख्न लगाउने, जफत गरी स्वदेश फिर्ता गर्न लगाउनेलगायतका व्यवस्था छन् ।
२०४५ सालमा बनेको सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन अपर्याप्त र अस्पष्ट भएकाले त्यसलाई खारेज गरी अध्यादेश जारी गरिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । सुपुर्दगीसम्बन्धी अध्यादेशमा नेपालले सुपुर्दगी सन्धि गरेका मुलुकहरुसितमात्र अपराधी या अभियुक्तलाई एक-आपसमा सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
नेपालमा कसुरदार ठहरिएको या कुनै अपराध गरी भागेर विदेशमा बसेको व्यक्तिलाई सरकारले उक्त मुलुकबाट सुपुर्दगी गर्न लगाई स्वदेशमा ल्याई सजाय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । अध्यादेशअनुसार अरु देशको कसुरदार या अपराध गरेको विदेशीलाई नेपालले पनि सुपुर्दगी सन्धिअनुसार सुपुर्दगी गर्नुपर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
अध्यादेशमा कर राजस्व मौदि्रक र बैंकसम्बबन्धीबाहेक अरु अभियोगमा कम्तीमा तीन वर्ष सजाय हुने कसुर गरेका व्यक्तिलाई मात्र सुपुर्दगी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । । कर राजस्व मासेको हिनामिना गरेको मौदि्रक र बैंकसम्बन्धी कसुर गरेको हकमा भने तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने व्यक्तिलाई समेत सुपुर्दगी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई भने सुपुर्दगी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र संस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नेसम्बन्धमा फाइना_िन्सयल एक्सन टास्क फोस्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आवश्यक कानुन नबनाएकामा नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी िदंदै आएको थियो । यी दुई अध्यादेश जारी भएपछि नेपाल कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
टास्क फोस्रले विश्वभरका सबै मुलुकलाई हातहतियार मानव बेचविखन आतंककारी गतिविधि र लागू पदार्थबाट आर्जित कालो धनलाई सेतो धन हुनबाट रोक्न कानुन बनाएर लागू गर्न दबाब दिने र त्यसो नगर्ने मुलुकलाई कालो सूचीमा राख्ने गर्छ । टास्क फोस्रले कालो सूचीमा परेका मुलुकलाई दातृ मुलुक र संस्थाहरुले सहयोग कटौती गर्छन् ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भोलिपल्टै पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् । कांग्रेस र एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले कामचलाउ सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी नगर्न लिखित ज्ञापन दिएका थिए ।
यी दुवै अध्यादेश मुख्य गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित छन् । पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी अध्यादेशमा नेपालले पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि गरेका मुलुकसित कानुनी सहयोग आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी अध्यादेशमा कुनै पनि न्यायिक कार्यका सिलसिलामा नेपाल र सन्धि भएका मुलुकबीच कसुरदारको साक्षी प्रमाण बुझ्ने, खानतलासी गर्ने, सम्पत्ति लुकाएको छ कि छैन भनेर बुझ्ने, अवैध सम्पत्ति राखेको पाइएमा रोक्का राख्न लगाउने, जफत गरी स्वदेश फिर्ता गर्न लगाउनेलगायतका व्यवस्था छन् ।
२०४५ सालमा बनेको सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन अपर्याप्त र अस्पष्ट भएकाले त्यसलाई खारेज गरी अध्यादेश जारी गरिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । सुपुर्दगीसम्बन्धी अध्यादेशमा नेपालले सुपुर्दगी सन्धि गरेका मुलुकहरुसितमात्र अपराधी या अभियुक्तलाई एक-आपसमा सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
नेपालमा कसुरदार ठहरिएको या कुनै अपराध गरी भागेर विदेशमा बसेको व्यक्तिलाई सरकारले उक्त मुलुकबाट सुपुर्दगी गर्न लगाई स्वदेशमा ल्याई सजाय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । अध्यादेशअनुसार अरु देशको कसुरदार या अपराध गरेको विदेशीलाई नेपालले पनि सुपुर्दगी सन्धिअनुसार सुपुर्दगी गर्नुपर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
अध्यादेशमा कर राजस्व मौदि्रक र बैंकसम्बबन्धीबाहेक अरु अभियोगमा कम्तीमा तीन वर्ष सजाय हुने कसुर गरेका व्यक्तिलाई मात्र सुपुर्दगी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । । कर राजस्व मासेको हिनामिना गरेको मौदि्रक र बैंकसम्बन्धी कसुर गरेको हकमा भने तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने व्यक्तिलाई समेत सुपुर्दगी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई भने सुपुर्दगी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र संस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नेसम्बन्धमा फाइना_िन्सयल एक्सन टास्क फोस्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आवश्यक कानुन नबनाएकामा नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी िदंदै आएको थियो । यी दुई अध्यादेश जारी भएपछि नेपाल कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
टास्क फोस्रले विश्वभरका सबै मुलुकलाई हातहतियार मानव बेचविखन आतंककारी गतिविधि र लागू पदार्थबाट आर्जित कालो धनलाई सेतो धन हुनबाट रोक्न कानुन बनाएर लागू गर्न दबाब दिने र त्यसो नगर्ने मुलुकलाई कालो सूचीमा राख्ने गर्छ । टास्क फोस्रले कालो सूचीमा परेका मुलुकलाई दातृ मुलुक र संस्थाहरुले सहयोग कटौती गर्छन् ।
No comments:
Post a Comment