धान खेतीका लागि मल हाहाकार हुने

भारतले नेपाललाई विवादास्पद कम्पनीबाट सोझै आयात गर्न प्रस्ताव, कृषि मन्त्रालय अप्ठ्यारामा
काठमाडौ, २१ जेठ- प्रमुख बाली धान रोप्ने बेलामा मुलुकमा रासायनिक मलको हाहाकार हुने भएको छ । कृिÈ मन्त्रालयले मल आयातका लागि माग गरेको थप अनुदान रकम अर्थमन्त्रालयले जेठको तेस्रो सातासम्म पनि उपलब्ध नगराएकाले धानको सिजनमा मल हाहाकार हुन लागेको हो । जेठको अन्तिम साताबाट मन्सुन सुरु हुने अनुमान मौसमविदहरुको छ । मुलुकमा मन्सुन सुरु हुनासाथ धान रोपाइँ सुरु हुन्छ ।
कृषि मन्त्रालयले माग गरेको ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले नदिएपछि धान खेतीका लागि मलको हाहाकार हुने स्थिति उत्पन्न भएको हो । बजेटमार्फत् सरकारले छुट्ट्याएको मल आयात अनुदान रकम २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ गत चैतमा नै सकिएपछि चालू वर्षका लागि मलको अभाव हुन नदिन कृषि मन्त्रालयले थप ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ माग गरेको हो ।
सरकारले कृÈकलाई राहत पुर् याउन र कृिÈको उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक मलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । तर बजेटमा छुट्टयाइएको अनुदान रकम सकिएपछि अर्थमन्त्रालयले थप निकासा दिन अस्वीकार गरेपछि मुलुकमा मलको हाहाकार हुने स्थिति उत्पन्न भएको हो । सबैजसो जिल्लाबाट मलको अभाव भयो भन्दै ठूलोमात्रामा माग आइरहेको र आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री संस्थानसित मलको मौज्दात नै नरहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक शशिराज तुलाधरका अनुसार वर्षे धान खेतीका लागिमात्र १ लाख मेटि्रक टन मल आवश्यक पर्छ तर संस्थानसित हाल १२ हजार मेटि्रक टन मलमात्र मौज्दात छ भने उसले थप ४२ हजार मेटि्रक टन मल आयात गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको छ । तर आयात प्रकि्रयामा रहेको मल कहिले आइपुग्ने भन्ने नै अनिश्चित भएकाले वर्षे धान खेतीका लागि मलको हाहाकार हुने जानकारी कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
आयातको प्रकि्रयामा रहेको मल कहिले आउने अनिश्चित रहेको निमित्त महाप्रबन्धक तुलाधरले समेत स्वीकार गरे । उनका अनुसार ४२ हजार मेटि्रक टनमध्ये १२ हजार नेपाललाई निर्यात गर्न भारतीय सरकारले स्वीकृति दिने निर्णय गर्न बाँकी छ भने कृषि मन्त्रालयले ३० हजार मेटि्रक टन भारतबाट सोझै आयात गर्न कृषि सामग्री संस्थानलाई स्वीकृति दिने निर्णय गर्न बाँकी छ । भारतीय सरकारसित भएको पूर्व समझदारीअनुसार नेपालले लामो ठेक्का प्रकि्रया गरी तत्काल मल ल्याउन सम्भव नभएका बेला भारतबाट १ लाख मेटि्रक टनसम्म मल अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा सोझै आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यसअघि सरकारले भारतीय कम्पनी एमएमटीसीबाट उक्त समझदारीअनुसार मल भारतबाट सोझै आयात गरिन्थ्यो । तर यसपटक कम तौलको मल आयात गरेकामा कृषि सामग्री संस्थानले कारबाही गरी कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरिरहेको विवादास्पद कम्पनी आईपीएलसित समझदारीअनुसारको मल आयात गर्न भारतीय दुतावासले हालै पत्र पठाई आग्रह गरेकाले कृषि मन्त्रालय र संस्थान दुवै अप्ठ्यारामा परेका छन् ।
भारतले आईपीएललाई कारबाहीबाट जोगाउन उसमार्फत् आयात गर्न नेपाललाई दबाब दिएको हो । संस्थानको साचालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले कृषि मन्त्रालयलाई आईपीएल या एमएमटीसीमार्फत् भारतबाट सोझै मल आयातको निर्णय गरिदिन आग्रह गरेको छ । तर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि ठेक्का पाएको आईपीएललले सालाखाला प्रतिबोरा २.४५ केजी कम मल आयात गरेकाले उसलाई कारबाही गरी कालो सूचीमा राख्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको छानबिन समितिले समेत तोकिएको परिमाणभन्दा कम तौलका मलका बोरा आयात गरेकामा आईपीएललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । यही कारण भारतबाट सोझै आयात प्रकि्रयाबाट वर्षे धान बालीका लागि मल आइपुग्ने सम्भावना नरहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
काठमाडौंमा जेठमा पहाडमा असारमा र तराईमा साउनमा धान रोपिन्छ । धान रोप्ने बेला भइसक्दा पनि रकम अभाव र सोझै आयात प्रकि्रयाको अन्यौलले आवश्यक थप मल ल्याउन सकिने स्थिति नै छैन । मल खरिदका लागि कम्तीमा पाँच महिनाको समय लाग्ने भएकाले सरकारले रकम उपलब्ध गराए पनि यस वÈ्र धान खेतीका लागि मल ल्याउन भ्याइने सम्भावना छैन ।
कृषकले धान खेतीमा मल हाल्न नपाए धानको उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घट्ने जानकारी कृिÈ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहालले दिए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृिÈको योगदान ३३ प्रतिशत छ कृषिमा धानको मात्र योगदान २१ प्रतिशत छ ।
तत्कालीन कृिÈमन्त्री नन्दनकुमार दत्तले गत चैतमा मल आयातका लागि आवश्यक ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन संस्थानको माग बमोजिम मन्त्रिपिरÈद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए । तर मन्त्रिपिरÈद्ले अर्थको सहमति चाहिने उल्लेख गरी प्रस्ताव फर्काएको र अर्थले थप रकम व्यवस्था गर्न नसकिने लिखित जानकारी गराएको कृिÈका एक अधिकारीले दिए ।
सरकारले रकम उपलब्ध नगराए धान खेतीपछि लगाइने मकै उखु गहुँ तरकारीलगायतका खेतीका लागि समेत मल अभाव हुने जानकारी कृिÈका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार रासायनिक मलको अभाव भएमा धान र तरकारी खेतीमा ३०, उखुमा ७०, मकैमा ४० र गहुँमा ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा घट्छ यसका कारण्ँ मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन नै घट्ने र मुलुकमा खाद्यान्न अभाव चरम हुने चिन्ता ती अधिकारीको छ ।
असार मसान्तमा सरकारले अध्यादेशमार्फत् जारी गर्ने बजेटमा अनुदान रकम उपलब्ध गरायो भने पनि टेन्डरलगायतको प्रकि्रया पूरा गरी मल ल्याउन मंसिर मसान्तसम्म लाग्छ । त्यतिबेलासम्म मल उपलब्ध हुन नसक्ता धानका लागिमात्र होइन कोदो उखु गहुँ तरकारीलगायतका लागि मलको हाहाकार हुने जानकारी कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार मल खरिद गर्न ४५ दिन, ठेक्का आह्वान प्रकि्रया, ठेकेदार छनोट गर्न २ साता ठेकेदार कम्पनीले विदेशबाट मल आयात गर्न ९० दिन लाग्छ ।