प्रधानमन्त्रीद्वारा एकलौटी रूपमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ठूलो हेरफेर

प्रधानमन्त्रीद्वारा संयक्त सरकारको भावनाविपरीत निर्णय परिवर्तन : मधेसी मन्त्री
काठमाडौं, १६ कात्तिक– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दसैंको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रिपरिषदले गरेको सचिवहरूको सरुवा र पदस्थापनाको निर्णयमा सत्ता साझेदार दलहरूको सहमतिबिना नै ठूलो हेरफेर गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले कात्तिक ३ मा मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरू आइतबार माइन्युट गर्ने क्रममा सचिवहरूको सरुवा र पदस्थापनाको निर्णय परिवर्तन गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
संयुक्त सरकारको पद्धतिविपरीत प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलहरूलाई नसोधी एकलौटी रूपमा मन्त्रिपरिषदको सचिव सरुवा र पदस्थापनाजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय परिवर्तन गरेकामा मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । मोर्चाले आफ्नो सहमतिबिना प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय परिवर्तन गरेकामा आफूहरूले विरोध गर्ने जानकारी एक मधेसी मन्त्रीले दिए । तर, मुलुकमा प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय परिवर्तन गर्न पाउने, त्यसमा मन्त्रीहरूले विरोध गर्न नमिल्ने दाबी भट्टराई निकट स्रोतले गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले कात्तिक ३ मा सार्वजनिक गरिसकेको निर्णय प्रधानमन्त्री निर्देशनमा आइतबार परिवर्तन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषदले कात्तिक ३ मा १२ सचिवको सरुवा गरेकामा तीन जनाको र ११ जनाको पदस्थापना गरेकामा २ जनाको निर्णय परिवर्तन गरिएको छ ।
सचिवहरूले मन्त्रिपरिषदबाट सरुवा र पदस्थापनाको पत्र पाएपछिमात्र आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरिएको थाहा पाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएका सचिव ध्रुव शर्मालाई पुनः शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा थमौती गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले उनलाई शान्ति मन्त्रालयबाट राष्ट्रिपति कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।
स्थानीय विकास सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले कात्तिक ३ मा १२ सचिवको सरुवा र ११ जनाको पदस्थापना गर्दा रेग्मीलाई चलाइएको थिएन । निर्णय परिवर्तन गर्ने क्रममा उनलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा पु¥याइएको हो । दुई वर्षमा रेग्मीको चौथोपटक सरुवा भएको हो । रेग्मी सचिव भएपछि शिविर व्यवस्थापन कार्यालयबाट ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जाबाट स्थानीय विकास हु“दै पछिल्लोपटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका हुन् ।
निर्णय परिवर्तन गर्ने क्रममा नया“ सचिवद्वय शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट स्थानीय विकास मन्त्रालयमा र रणबहादुर श्रेष्ठलाई भूमिसुधारबाट सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सारिएको छ । मन्त्रिपरिषदले शान्तबहादुर सहकारीमा र रणबहादुरलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा पदस्थापना गरेको थियो । कात्तिक ३ मा मन्त्रिपरिषदले बढुवा गरेका ११ सचिवमध्ये शान्तिबहादुर आकर्षक मन्त्रालय पाउने दोस्रो भाग्यमानी व्यक्ति भएका छन् ।
अर्का नया“ सचिव शान्तराज सुवेदीलाई बढुवा भएकै दिन अर्थमन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । मन्त्रालयमा पाउने नया“ सचिव रणबहादुरसमेत परेका छन् । सचिव सरुवाको निर्णय परिवर्तन भएका मन्त्रालयमध्ये स्थानीय, भूमिसुधार र शान्ति मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको पार्टी माओवादीकै मन्त्री छन् भने सहकारी मन्त्रालयमा परिवार दलका एकनाथ ढकाल मन्त्री छन् । 
अरू ८ नया“ सचिवले भने मन्त्रालय पाएका छैनन् । निर्णय हेरफेरमा सचिव सुशील घिमिरेसमेत परेका छन् । घिमिरेलाई शान्ति मन्त्रालयबाट भूमिसुधारमा सारिएको छ । मन्त्रिपरिषदले उनलाई युवा तथा खेलकुदबाट शान्ति मन्त्रालयमा सारेको थियो ।
अरू सचिवको सरुवा र पदस्थापनाको निर्णय भने यथावत् राखिएको छ । सचिवहरु अर्थका कृष्ण्ँहरि बा“स्कोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिÈद कार्यालयमा, कृÈि मन्त्रालयका गण्ँेशराज जोशीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा, मन्त्रिपरिÈदका कार्यालयका जयमुकुन्द खनाललाई कृÈि मन्त्रालयमा, वातावरण्ँ मन्त्रालयका कृष्ण्ँ ज्ञवालीलाई उद्योग मन्त्रालयमा, भूमिसुधार मन्त्रालयका दिनेशहरि अधिकारीलाई महिला मन्त्रालयमा, उपराष्ट्रपति कार्यालयका हरि नेपाललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा, सहकारी तथा गरिबी निवारण्ँ मन्त्रालयका केशव भट्टराईलाई वातावरण्ँ मन्त्रालयमा गरिएको सरुवाको निर्णयलाई यथावत् राखिएको छ ।
नया“ बढुवा भएकामध्ये नारायण्ँगोपाल मलेगोलाई मन्त्रिपरिÈद कार्यालयमा, लक्ष्मण्ँ पोखरेललाई उपरष्ट्रपति कार्यालयमा, नरेन्द्र दाहाललाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको सचिवमा, आत्माराम पाण्डेलाई सुदूर पश्चिम, उद्धव बा“स्कोटालाई मध्यमाञ्चल, जनार्दन नेपाललाई पूर्वाञ्चल, शारदाप्रसाद त्रिताललाई मध्यपश्चिम, सुमनप्रसाद शर्मालाई पश्चिमाञ्चलको क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापना गरिएको निर्णयलाई समेत यथावत राखिएको छ ।