राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच संविधान तथा राजनीतिक द्वन्द्व चक्र्यो

मन्त्रिपरिषदद्वारा राष्ट्रपतिको आह्वान संविधानविपरीत ठहर
विपक्षी र सत्तारूढ गठबन्धनबीच ध्रुवीकरण र टकराव बढ्ने खतरा
काठमाडौं, १० मंसिर– मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठनका लागि सिफारिस गर्न दलहरूलाई गरिएको आह्वान अन्तरिम संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेपछि राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी सरकारबीच संवैधानिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व चर्केको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको विशेष आकस्मिक बैठकले राष्ट्रपतिको आह्वान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको दाबी गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा राष्ट्रपति यादवलाई लिखित रूपमा औपचारिक जानकारी गराएर आपत्ति जनाउने निर्णय गरेपछि पहिलोपटक मुलुकमा राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री (कार्यकारी सरकार) बीच द्वन्द्व चर्केको हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले आइतबार सा“झ राष्ट्रपतिलाई भेटी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारेमा जानकारी गराएका छन् ।
मुलुकमा राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गरी नया“ संविधानसभा चुनावका लागि राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत ढंगले गरेको आह्वानलाई मन्त्रिपरिषदबाट गलत व्याख्या गराई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो असंवैधानिक सत्तालाई लम्याउन खोजेर अनावश्यक संवैधानिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याएको टिप्पणी राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्राध्यक्षमाथि संविधानको उल्लंघन गरेको औपचारिक आरोप लगाएपछि राष्ट्रपतिको राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद सिफारिस गर्न दलहरूलाई गरेको आह्वान गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक अन्यौलमा परेको छ ।
कांग्रेस र एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रपतिको आह्वानको पक्षमा र सत्तारूढ माओवादी तथा मधेसी मोर्चा त्यसको विपक्षमा उत्रिएपछि राजनीतिक तथा संवैधानिक द्वन्द्व बढ्नुका साथै मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण र टकराव बढ्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रपति यादवले मंसिर ८ मा सात दिनभित्र सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेको दुई दिनपछि आइतबार दिउ“सो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसप्रति आपत्ति जनाउ“दै राष्ट्रपतिलाई उनको कदम संविधानविपरीत भएको जानकारी गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थाका आठवटा आधारमा राष्ट्रपतिको आह्वान संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।
मुलुकमा गणतन्त्र बहाली भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षबीच संवैधानिक तथा राजनीतिक द्वन्द्व चर्केको हो । राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदले बर्खास्त गरेका तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पुनर्बहाली गर्दा पनि राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी सरकारबीच औपचारिक रूपमा द्वन्द्व भएको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति कदमको विरोध गर्दै राजिनामा दिए पनि मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्राध्यक्षका विरुद्धमा कुनै औपचारिक निर्णय गराएका थिएनन् ।
‘अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्मलाई दृष्टिगत गरी धारा ३८ को उपधारा (१) बमोजिम मंसिर १४ गते बिहीबार अपराह्न ४ बजेसम्ममा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि उपयुक्त प्रस्ताव सिफारिस गर्न’ दलहरूलाई गरेको आह्वान र राष्ट्रपतिको कार्यालयको मंसिर ८ को उपर्युक्त पत्र अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना र मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै उपर्युक्त व्यहोरा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत जानकारी गराउने’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
संविधानसभाबाट नया“ संविधान निर्माण गर्न असफल रहेको, प्रधानमन्त्री भट्टराईद्वारा मंसिर ७ मा आफैंद्वारा घोषित संविधानसभा चुनाव गराउन नसकेको र पूर्ण बजेटसमेत ल्याउन नसकेको सरकारले आफ्ना गम्भीर कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गरी अकुण्ठित रूपमा सत्ता टिकाइराख्न संवैधानिक दायराभित्र रहेका राष्ट्राध्यक्षमाथि गम्भीर लान्छना लगाएको टिप्पणी राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले गरेका छन् ।
‘संविधानसभाबाट नया“ संविधान निर्माण गर्नु त परको कुरा, आफैंले घोषणा गरेको चुनाव गराउन तथा दलहरूबीच सहमति गराउन नसकेको, पूर्ण बजेटसमेत ल्याउन असफल रहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असंवैधानिक सत्ता टिकाइराख्न र आफ्ना गम्भीर गल्तीलाई ढाकछोप गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा राष्ट्राध्यक्षमाथि हिलो छ्याप्ने दुष्प्रयास गरेका हुन्’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
मन्त्रिपरिषदले संविधानसभा विघटन भएको दुई दिनपछि जेठ १६ मा राष्ट्रपति यादवका तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालयले अन्तरिम संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नरहेकाले प्रधानमन्त्री भट्टराई पदमुक्त भएको र उनको हैसियत काम चलाउ भएको भनी जारी गरेको विज्ञप्तिलाई समेत मन्त्रिपरिषदले अहिले आएर संविधानविपरीत र विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ । जबकि त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भट्टराई र स्वयं सरकारले समेत राष्ट्रपतिको उक्त विज्ञप्तिलाई स्वीकारेको थियो ।
‘वर्तमान सरकार व्यवस्थापिका—संसदबाट निर्वाचित सरकारको निरन्तरता भएको हु“दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेकोले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको मिति २०६९।२।१६ को विज्ञप्ति समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावना विपरीत रहेको । व्यवस्थापिका–संसद नरहेको अवस्थामा मंसिर ८ मा पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न आह्वान गर्नु संविधानतः विरोधाभाषपूूर्ण रहेको’ दाबी मन्त्रिपरिषदद्वारा विज्ञप्तिका रूपमा जारी निर्णयमा उल्लेख छ ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको, अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकले आदेश जारी गर्ने वा कसैलाई कानुनी हैसियत दिने वा कानूनी हैसियतबाट हटाउने अधिकार दिएको नदेखिएको दाबी मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०६७ असोज १४ मा राष्ट्रपति यादवसमेत भएको उत्प्रेषणको रिटमा ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयको आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्नेसम्ममा सीमित रहेको देखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको उल्लेखसमेत मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) को प्रावधान व्यवस्थापिका–संसद कायम रह“दाको अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसदद्वारा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि भएकाले यथास्थितिमा उक्त धारा प्रयोग हुन नसक्ने ठहरसमेत गरेको छ ।
सरकारले दलहरूबीच सहमति कायम गरी उक्त सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछिमात्र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सकिने दाबीसमेत गरेको छ । मंसिर ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक निकासका लागि दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको आह्वानलाई पारित गरी त्यसबारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषदले वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गर्न सरकार जुनसुकै लचकता अपनाउन र त्याग गर्न तयार रहेको जिकिरसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले मुलुकको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षको अनुभवका आधारमा वर्तमान संविधानमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हु“दा अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६ (क) लाई कार्यकारिणी अधिकारका रूपमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न सक्ने नदेखिएको दाबीसमेत गरेको छ ।

संवैधानिक दायराभित्र रहेर आह्वान गरेको हु“ : राष्ट्रपति
‘सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रिया रोकिन्न’
राष्ट्रपति यादवले आफूले संवैधानिक प्रावधान र दायित्वभित्र रहेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईसित सरकारको निर्णयप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी गराउन आइतबार अबेर आफ्नो निवासमा आएका प्रधानमन्त्रीलाई आफूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न गरेको आह्वानअनुसार सुरु भएको प्रक्रिया नरोकिने, बरु निर्वाध रूपमा अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘भेटमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारेमा राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले आफ्नो, प्रधानमन्त्री र सरकारको आ–आफ्नो संवैधानिक दायरा र दायित्व हुन्छ । मैले संविधानको दायराभित्र रहेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेको हो । अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नु अपरिहार्य छ । मैले गरेको आह्वानबाट संविधानको मर्म र भावनाको उल्लंघन भएको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व र दायराभित्र रहेर एक अर्काको सम्मान गर्नुपर्छ । मैले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले जुन आह्वान गरेको हु“ु, त्यसमा तपाईंले मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा आपत्ति नजाउनुभएको भएको भए राम्रो हुन्थ्यो र संविधानअनुसार आपत्ति गर्न पनि मिल्दैन । मैले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको हु“ । अनावश्यक विवाद खडा नगर्नुहोस्, तपाईं पनि राजनीतिक सहमति गर्न लाग्नुहोस् ।’ राष्ट्रपतिका सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै कान्तिपुरसित भने । दाहालले राष्ट्रपतिलाई हवाला गर्दै राष्ट्राध्यक्षले सहमतिको सरकार गठन गर्न गरेको आह्वानको प्रक्रिया नरोकिने र जारी रहने जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिल्नुपर्छ : भट्टराई
प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र सरकार प्रमुख मिलेर गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर निर्वाचन गराउनु नै उपयुक्त विकल्प भएको बताएको जानकारी उनका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले दिए । ‘अहिले वैधानिक निकाय भनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमात्र हो । यो दुइटा संस्था मिलेर गणतन्त्र संस्थागत गरी निर्वाचन गराउनु उपयुक्त विकल्प हो र त्यसका लागि राजनीतिक सहमतिका लागि दुवै पक्षबाट प्रयास हुनुपर्छ’ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको प्रत्युत्तर उद्धृत गर्दै भने ।