छान्ने समितिमा कानुनकै अधिकारी हावी, छानिने पनि कानुनकै अधिकारी
काठमाडौं, २४ कात्तिक– सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा गठित सिफारिस समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको कानुन क्षेत्रको एक सदस्यका लागि दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीलाई मिचेर कानुन सेवाका दुई सहसचिवसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिसमा ऐन तथा नियमावलीको सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्थाविपरीत मात्र कार्य गरिएको छैन कि कानुन सेवाका दुई सचिव र एक सहसचिवले कानुन सेवाकै दुई सहसचिव र एक उपसचिवको नाम सिफारिस गरेर कानुन उल्लंघनको पराकाष्ठा नाघेका छन् ।
सञ्चार सचिव सूर्य सिलवालको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी तथा सरकारी निकायहरूलाई नियमन गर्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय प्राधिकरणको सञ्चालकमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धीलाई पन्छाएर कानुनविपरीत कानुन सेवाका तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । कानुन क्षेत्रमा लामो समय सेवा गरेका सरकारी सेवा बाहिरका प्रतिस्पर्धीहरूलाई पन्छाएर कानुन मिची पक्षपातपूर्ण तरिकाले कानुनका तीन अधिकारीलाई मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो । जबकि प्राधिकरणमा सरकारी हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुन नहुने प्रस्ट व्यवस्था छ ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव कमलशाली घिमिरेसमेत रहेको सिफारिस समितिले ऐनविपरीत गएर कानुन मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कायममुकायम कानुन सचिव राजुमानसिंह मल्ललाई विज्ञ राखेर प्राधिकरणको कानुन क्षेत्रको एक सञ्चालकका १० प्रतिस्पर्धीमध्ये कानुन सेवाका दुई सहसचिव मणिराम ओझा र रञ्जनकृष्ण अर्याल तथा उपसचिव धनराज ज्ञवालीको नाम सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले समितिबाट सिफारिस गरिएका तीन जनामध्येबाट एक जनालाई कानुन क्षेत्रको विज्ञका रूपमा प्राधिकरणको सदस्य नियुक्त गर्नेछ । पूर्वसञ्चार सचिव शंकर कोइरालाले प्राधिकरण स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय भएकाले त्यसमा सरकारी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा त्यहा“ प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्नु कानुनविपरीत हुने धारणा व्यक्त गरे । सरकारी कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्री या सचिवले भनेको मान्ने भएकाले प्राधिकरणमा सरकारको हस्तक्षेप बढ्ने चिन्ताको उनको छ ।
दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय प्राधिकरणमा अध्यक्ष र सदस्य सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ, तर कानुनमा सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुन नहुने स्पस्ट व्यवस्था छ ।
तर सिफारिस समितिले प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा कानुन क्षेत्रबाट सदस्यको नियुक्ति गर्ने खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत कानुन सेवाकै तीन अधिकारीलाई सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले तीनमध्ये एक जनालाई प्राधिकरणको सदस्य नियुक्त गर्नेछ ।
सिफारिस समितिले कानुन क्षेत्रमा सात वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट सदस्य छनोट हुने एक पदका लागि अन्तर्वार्ता लिन बोलाइएका विज्ञमा समेत कानुन मन्त्रालय सचिव शर्र्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामु कानुन सचिव मल्ललाई राखेर तीनै जना सरकारी कर्मचारी सिफारिस गरेको हो ।
विज्ञद्वय कानुन सचिव शर्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामु कानुन सचिव तथा सिफारिस समितिका समितिका सदस्य कानुन मन्त्रालयका सहसचिव कमलशाली घिमिरेले प्राधिकरणका कानुन क्षेत्रको अनुभवप्राप्त सदस्यका लागि क्रमशः कानुन सेवाका उपसचिव ज्ञवाली, सहसचिवद्वय ओझा र अर्यालको नाम सिफारिस गरेको हो ।
१० प्रतिस्पर्धीमध्येबाट कानुन सेवाका तीन जनाबाट छनोट होऊन् भनेर मंगलबार अन्तर्वार्ता लि“दा कानुन मन्त्रालयका सचिव शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामु सचिव मल्ललाई विज्ञ राखिएको थियो । विज्ञ सचिवद्वय र सिफारिस समितिका सदस्य घिमिरेले अन्तर्वार्ता लि“दा लामो समय आफूस“गै काम गरेका कानुन सेवाकै प्रतिस्पर्धीलाई ‘माया’ गरेकाले छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको र अख्तियारको दुरुपयोग भएको टिप्पणी पूर्वसञ्चार सचिव शंकर कोइरालाले गरेका छन् । उनले सिफारिस समितिमा रहेका कानुनका सहसचिव घिमिरे र विज्ञद्वय कानुनका सचिव शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामु कानुन सचिव मल्लले ऐनको बेवास्ता गरी आफूस“ग लामो समय गरेका कानुन सेवाका तीन जनालाई छनोट गरी कानुनको उल्लंघन गरेको बताए ।
सिफारिस समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले प्रतिस्पर्धीको भिजन पेपर सम्बन्धित दूरसञ्चार विज्ञले जा“च गरेको तथा योग्यता र अनुभवका आधारमा दिइने नम्बर तलमाथि गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै कानुनका दुई सचिवलाई अन्तर्वार्ता लिनमात्र विज्ञका रूपमा बोलाइएकाले छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष र कानुनबमोजिम रहेको दाबी गरे । समितिले प्रतिस्पर्धीबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्छ र मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई प्राधिकरणमा कानुन क्षेत्रको सदस्यमा नियुक्ति गर्छ ।
काठमाडौं, २४ कात्तिक– सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा गठित सिफारिस समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको कानुन क्षेत्रको एक सदस्यका लागि दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीलाई मिचेर कानुन सेवाका दुई सहसचिवसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिसमा ऐन तथा नियमावलीको सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्थाविपरीत मात्र कार्य गरिएको छैन कि कानुन सेवाका दुई सचिव र एक सहसचिवले कानुन सेवाकै दुई सहसचिव र एक उपसचिवको नाम सिफारिस गरेर कानुन उल्लंघनको पराकाष्ठा नाघेका छन् ।
सञ्चार सचिव सूर्य सिलवालको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी तथा सरकारी निकायहरूलाई नियमन गर्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय प्राधिकरणको सञ्चालकमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धीलाई पन्छाएर कानुनविपरीत कानुन सेवाका तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । कानुन क्षेत्रमा लामो समय सेवा गरेका सरकारी सेवा बाहिरका प्रतिस्पर्धीहरूलाई पन्छाएर कानुन मिची पक्षपातपूर्ण तरिकाले कानुनका तीन अधिकारीलाई मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो । जबकि प्राधिकरणमा सरकारी हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुन नहुने प्रस्ट व्यवस्था छ ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव कमलशाली घिमिरेसमेत रहेको सिफारिस समितिले ऐनविपरीत गएर कानुन मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कायममुकायम कानुन सचिव राजुमानसिंह मल्ललाई विज्ञ राखेर प्राधिकरणको कानुन क्षेत्रको एक सञ्चालकका १० प्रतिस्पर्धीमध्ये कानुन सेवाका दुई सहसचिव मणिराम ओझा र रञ्जनकृष्ण अर्याल तथा उपसचिव धनराज ज्ञवालीको नाम सिफारिस गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले समितिबाट सिफारिस गरिएका तीन जनामध्येबाट एक जनालाई कानुन क्षेत्रको विज्ञका रूपमा प्राधिकरणको सदस्य नियुक्त गर्नेछ । पूर्वसञ्चार सचिव शंकर कोइरालाले प्राधिकरण स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय भएकाले त्यसमा सरकारी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा त्यहा“ प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्नु कानुनविपरीत हुने धारणा व्यक्त गरे । सरकारी कर्मचारी सम्बन्धित मन्त्री या सचिवले भनेको मान्ने भएकाले प्राधिकरणमा सरकारको हस्तक्षेप बढ्ने चिन्ताको उनको छ ।
दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय प्राधिकरणमा अध्यक्ष र सदस्य सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ, तर कानुनमा सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुन नहुने स्पस्ट व्यवस्था छ ।
तर सिफारिस समितिले प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा कानुन क्षेत्रबाट सदस्यको नियुक्ति गर्ने खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न नहुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत कानुन सेवाकै तीन अधिकारीलाई सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले तीनमध्ये एक जनालाई प्राधिकरणको सदस्य नियुक्त गर्नेछ ।
सिफारिस समितिले कानुन क्षेत्रमा सात वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट सदस्य छनोट हुने एक पदका लागि अन्तर्वार्ता लिन बोलाइएका विज्ञमा समेत कानुन मन्त्रालय सचिव शर्र्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामु कानुन सचिव मल्ललाई राखेर तीनै जना सरकारी कर्मचारी सिफारिस गरेको हो ।
विज्ञद्वय कानुन सचिव शर्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामु कानुन सचिव तथा सिफारिस समितिका समितिका सदस्य कानुन मन्त्रालयका सहसचिव कमलशाली घिमिरेले प्राधिकरणका कानुन क्षेत्रको अनुभवप्राप्त सदस्यका लागि क्रमशः कानुन सेवाका उपसचिव ज्ञवाली, सहसचिवद्वय ओझा र अर्यालको नाम सिफारिस गरेको हो ।
१० प्रतिस्पर्धीमध्येबाट कानुन सेवाका तीन जनाबाट छनोट होऊन् भनेर मंगलबार अन्तर्वार्ता लि“दा कानुन मन्त्रालयका सचिव शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामु सचिव मल्ललाई विज्ञ राखिएको थियो । विज्ञ सचिवद्वय र सिफारिस समितिका सदस्य घिमिरेले अन्तर्वार्ता लि“दा लामो समय आफूस“गै काम गरेका कानुन सेवाकै प्रतिस्पर्धीलाई ‘माया’ गरेकाले छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको र अख्तियारको दुरुपयोग भएको टिप्पणी पूर्वसञ्चार सचिव शंकर कोइरालाले गरेका छन् । उनले सिफारिस समितिमा रहेका कानुनका सहसचिव घिमिरे र विज्ञद्वय कानुनका सचिव शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामु कानुन सचिव मल्लले ऐनको बेवास्ता गरी आफूस“ग लामो समय गरेका कानुन सेवाका तीन जनालाई छनोट गरी कानुनको उल्लंघन गरेको बताए ।
सिफारिस समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले प्रतिस्पर्धीको भिजन पेपर सम्बन्धित दूरसञ्चार विज्ञले जा“च गरेको तथा योग्यता र अनुभवका आधारमा दिइने नम्बर तलमाथि गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै कानुनका दुई सचिवलाई अन्तर्वार्ता लिनमात्र विज्ञका रूपमा बोलाइएकाले छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष र कानुनबमोजिम रहेको दाबी गरे । समितिले प्रतिस्पर्धीबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्छ र मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई प्राधिकरणमा कानुन क्षेत्रको सदस्यमा नियुक्ति गर्छ ।
No comments:
Post a Comment