सप्तकोसी उच्च बाँधको अध्ययनको म्याद दुई वर्ष थप्ने सहमति

नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठक
अवरुद्ध अध्ययन तत्काल सुचारु गरिने
काठमाडौं, ९ पुस– नेपाल र भारतबीच बहुउद्धेश्यीय सप्तकोसी उच्च बाँध परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको म्याद दुई वर्ष थप्ने सहमति भएको छ । दुई देशबीचको सप्तकोसी उच्च बा“ध परियोजनासम्बन्धी द्विपक्षीय संयुक्त विज्ञ टोलीको सोमबार सम्पन्न दुईदिने बैठकबाट परियोजनाको अध्ययनको म्याद दुई वर्ष थप्ने र अवरुद्ध अध्ययन कार्य तत्काल सुचारु गर्ने सहमति भएको हो ।
यसअघि भएको सहमतिअनुसार उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने म्याद सन् २०१३ को फेब्रुअरीमा सकिंदैछ । नेपाल र भारतबीच उक्त परियोजनाको अध्ययनको म्याद सन् २०१५ को फेब्रुअरीसम्म थप गर्ने सहमति भएको जानकारी वार्तामा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले दिए ।
सहमतिअनुसार सप्तकोसी उच्च बा“धको नेपाल–भारत संयुक्त परियोजना कार्यालयले दुई वर्षभित्रमा अध्ययन सकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार (डीपीआर) पार्नका लागि कहिले, कहिले के के काम गर्ने भनेर कार्यतालिका र त्यसको लागत तयार पार्नेछ । संयुक्त परियोजना कार्यालयले सन् २०१३ को फेब्रुअरीसम्ममा डीपीआर तयार पार्ने कार्यतालिका र त्यसको लागत प्रस्ताव गर्नेछ । सप्तकोसी उच्च बा“ध परियोजनाको सम्पूर्ण खर्च बेहोरिरहेको भारत सरकारले कार्यतालिका र त्यसको लागतलाई अनुमोदन गरेपछि अध्ययनको म्याद सन् २०१५ को फेब्रुअरीसम्मका लागि थप हुनेछ ।
विरोधमा रहेका स्थानीयबासीलाई परियोजनाबारे आश्वस्त पारी काम सुचारु गर्ने समझदारी भएको जानकारी छलफलमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । स्थानीयबासीलाई परियोजनाबाट हुने फाइदा र बेफाइदाबारे सम्झाएर आश्वस्त पार्ने र अध्ययनमा खटिने प्राविधिकको सुरक्षा दिने कार्य नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
दुई पक्षबीच भएको सहमतिको माइन्युटमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्याय र भारतको जलस्रोतका परियोजना अघि बढाउने अधिकारसम्पन्न केन्द्रीय जल निगमका सदस्य एवं भारत सरकारका अतिरिक्त सचिव देवेन्द्र शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सप्तकोसीमा उच्च बा“ध बनाउ“दा कमजोर भूबनोट र नेपाली भूमि बढी डुबानमा पर्ने उल्लेख गर्दै विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा पूर्वी नेपालका बासिन्दाले स्थलगत रूपमै विरोध गर्दै आएका कारण उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमध्ये ड्रिलिङ गर्ने कार्य लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । अरू अध्ययनको काम भने धिमा गतिमा भइरहेको छ । सहमतिअनुसार सप्तकोसीमा अध्ययनको मुख्य पाटो ड्रिलिङको कामसमेत तत्काल सुरु गरिनेछ ।
संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठकअघि अध्ययनको काम रोकिएपछि भारतले प्राविधिकहरूलाई बिना काम तलब दिएर किन राख्ने भन्दै संयुक्त परियोजना कार्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठकमा सहमतिअनुसार संयुक्त परियोजना कार्यालय रहने र त्यसले अध्ययनको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने भएको छ ।
वार्ताका क्रममा बहुउद्धेश्यीय उक्त परियोजनाको विभिन्न पाटोमा भइरहेका अध्ययनका काममा के कति प्रगति भयो, कुनकुन काम किन अघि बढ्न सकेन भन्नेबारेमा समिक्षा गरी अध्ययनको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
सहमतिअनुसार संयुक्त परियोजना कार्यालयले उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अध्ययनका लागि परामर्शदाता र आयोजनाबाट नेपालमा हुने सिंचाइको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न ठेकेदार छनौटलगायतका काम तत्काल अघि बढाउने, रोकिएको ड्रिलिङको काम सुचारु गर्ने कार्य गर्नेछ ।
वार्ताका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेकामा दुवै पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।  अध्ययन कार्य २०६३ मा सुरु भए पनि स्थानीयबासीको अवरोधका कारणले प्रगति हुन नसकेको हो ।
भारत सप्तकोसीमा २ सय ६९ मिटर अग्लो बा“ध बा“धेर वर्षाको पानी जम्मा गर्ने पक्षमा छ भने नेपाल २ सय ३९ मिटर अग्लो बा“ध बा“ध्ने योजना छ, दुवै देशको विकल्पमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । बहुउद्धेश्यीय उक्त परियोजनाबाट दुवै देशलाई ठूलो फाइदा हुने सरकारी अधिकारीहरू बताउ“छन् ।
सप्तकोसी उच्च बा“ध परियोजनाबाट नेपालका लागि ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र कोसीको पानीलाई डाइभर्सन गरी पर्सादेखि झापासम्म सिंचाइ गर्ने उद्धेश्य छ ।
कोसीको बाढीबाट वर्षेनि ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको भारतको उच्च बा“ध बा“धी नदीबाट बाह्रै महिना एकनास पानी छाडी बाढी नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो देशको थप लाखौं हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्य छ ।
सप्तकोसी उच्च बा“धबाट बाह्रैमास बराबरको पानी छाड्ेर कोसी नदीबाट समुद्रसम्म साना खालका पानी जहाज चलाउनेसमेत अध्ययनको उद्धेश्य रहेको छ । त्यति गर्न सके नेपालबाट पानी जहाजमार्फत् सोझै समुद्रसम्म, त्यहा“बाट भारतबाहेक विभिन्न मुलुकसम्म आउजाउ गर्न र मालसामान लान ल्याउन सकिनेछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा २०६३ सालमा उक्त परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सुरु गर्ने सहमति भई काम अघि बढेको हो । २०४८ सालमै नेपाल–भारतबीच उक्त परियोजना निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने सहमति भए पनि काम अघि बढेको थिएन ।