काठमाडौंं, २४ मंसिर– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न होइन भ्रष्टाचारीले नै आफूहरूलाई सिध्यालाउन भन्ने खतरा देखिएको बताएका छन् । भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार अपराह्न आयोजित भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रममा भट्टराईले राजनीतिक तथा प्रशासनको उच्च तहका सबैजसो भ्रष्टाचारमा मुछिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो खतरा औंल्याएका हुन् ।
‘राजनीतिक तथा प्रशासनको उच्च तहमा सानो ठूलो भ्रष्टाचारमा नमुछिएको व्यक्ति पाउन गाह्रो छ । मेरो एक वर्Èको अनुभव के छ भने हामीले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्नेमा कतै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीले नै हामीलाई नै सिध्याउने हुन् कि भन्ने खतरा देखिरहेको छु’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च नेतृत्व तहबाट प्रश्रय पाएकै कारण्ँ मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताए । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निकाय, विकास निर्माणका आयोजना, भूमिसुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गर्दै सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरूप भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरी सुशासन कायम गर्न विशेष निर्देशन दिए । कार्यक्रममा सबै मन्त्रालयका सचिव उपस्थित थिए ।
उनले मुलुकलाई नै सिध्याउने महारोग भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिअनुरूप सरकारले शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन थालेको बताउ“दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।
उननले उचित कानुनी, प्रशासनिकलगायतका आवश्यक व्यवस्था गरी जुनसुकै तह र प्रकृतिको भ्रष्टाचारलाई रोकथाम तथा उन्मूलन नगरी समुन्नत र सुसंस्कृत मुलुकको निर्माण्ँ सम्भव नभएको बताए ।
उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा देशमा विद्यमान राजनीतिक संक्रमण्ँका कारणले पदाधिकारीको नियुक्ति हुन नसक्नु लज्जाको विÈय भएकोसमेत बताए ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले कानुनले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिए पनि स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन निर्भिक, पारदर्शी, स्वच्छ र जवाफदेही हुन नसकेका कारण मुलुक संसारकै भ्रष्ट देशमा परेको बताए । उनले दलपिच्छे कर्मचारी संघसंगठन भएका कारण मुलुकको निजामती प्रशासन राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको र त्यही कारण भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै कर्मचारी संघसंगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘राजनीतिक तथा प्रशासनको उच्च तहमा सानो ठूलो भ्रष्टाचारमा नमुछिएको व्यक्ति पाउन गाह्रो छ । मेरो एक वर्Èको अनुभव के छ भने हामीले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्नेमा कतै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीले नै हामीलाई नै सिध्याउने हुन् कि भन्ने खतरा देखिरहेको छु’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले देशको राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च नेतृत्व तहबाट प्रश्रय पाएकै कारण्ँ मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताए । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निकाय, विकास निर्माणका आयोजना, भूमिसुधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गर्दै सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअनुरूप भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरी सुशासन कायम गर्न विशेष निर्देशन दिए । कार्यक्रममा सबै मन्त्रालयका सचिव उपस्थित थिए ।
उनले मुलुकलाई नै सिध्याउने महारोग भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिअनुरूप सरकारले शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन थालेको बताउ“दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।
उननले उचित कानुनी, प्रशासनिकलगायतका आवश्यक व्यवस्था गरी जुनसुकै तह र प्रकृतिको भ्रष्टाचारलाई रोकथाम तथा उन्मूलन नगरी समुन्नत र सुसंस्कृत मुलुकको निर्माण्ँ सम्भव नभएको बताए ।
उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा देशमा विद्यमान राजनीतिक संक्रमण्ँका कारणले पदाधिकारीको नियुक्ति हुन नसक्नु लज्जाको विÈय भएकोसमेत बताए ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले कानुनले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिए पनि स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन निर्भिक, पारदर्शी, स्वच्छ र जवाफदेही हुन नसकेका कारण मुलुक संसारकै भ्रष्ट देशमा परेको बताए । उनले दलपिच्छे कर्मचारी संघसंगठन भएका कारण मुलुकको निजामती प्रशासन राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको र त्यही कारण भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै कर्मचारी संघसंगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
No comments:
Post a Comment