काम चलाउ सरकारद्वारा धमाधम दुरगामी असर पार्ने निर्णय
ठेकेदारको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने अन्तिम तयारी
क्षमता बढाउने नाममा करिब २ अर्ब हिनामिना हुने आशंका
चिनिया“ जहाजको प्रस्तावमा सहमति नदिंदा अर्थसचिव बा“स्कोटाको सरुवा भएको खुलासा
काठमाडौं, १९ मंसिर– राष्ट्रपति रामवरण यादवको आह्वानमा दलहरूले सहमतिको नया“ सरकार गठनको पहल गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले धमाधम दुरगामी असर पार्ने विवादास्पद निर्णय गर्न थालेको छ ।
संविधानअनुसार काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नमिल्ने भए पनि भट्टराई सरकारले एकपछि अर्को गम्भीर प्रकृतिका विवादास्पद निर्णय गर्न थालेको जानकारी सरकारी अधिकारीले नै दिएका छन् ।
सरकारले आन्तरिक उडानका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा चीनबाट छ वटा जहाज ल्याउन चिनिया“ कम्पनीसित सम्झौता गरेको तीन दिनपछि नै प्रधानमन्त्रीले चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को ३० मेगावाट क्षमता बढाउन त्यसको विपक्षमा रहेका विद्युत् प्राधिकरणकासंचालक समितिका एक सदस्यलाई अवकास दिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी चिनिया“ ठेकेदारको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट उत्पादन क्षमता बढाउने निर्णय गर्न त्यसको विरोध गर्दै आएका सदस्य कृष्ण दुलाललाई सदस्यबाट हटाएका हुन् ।
दुलालले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्ष्ँमता बढाउ“दा मुलुकलाई ठूलो घाटा हुन्छ भन्दै विरोध गर्दै आएकाले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अवकास दिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘मैले सुरुदेखि नै मुलुकलाई घाटा हुने भन्दै माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्ष्ँमता बढाउन नहुने भनेर सञ्चालक समितिमा कुरा उठाउ“दै आएको थिए“’ दुलालले भने, ‘यस्तो गलत निर्णय कार्यान्वयन गर्न अवरोध नहोस् भनेर मलाई हटाइएको हो ।’
दुलालले आफूलाई अवकास दिइएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट क्षमता बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बताए । ‘समितिमा ५ जना भए कोरम पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा ३ जनालाई सजिलै प्रभावमा पार्न सकिने भएकाले समितिबाट क्ष्ँमता बढाउन दिने प्रस्ताव रोकिने छैन ।’
ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले संस्थामाथि खेलबाड गरिरहेकाले सदस्य दुलाललाई हटाइएको दाबी गरे । ‘जिम्मेवार निकायमा बसेर राजनीति गर्ने र संस्थामाथि खेलबाड गर्ने मान्छेलाई किन राखिरहने भनेर दुलाललाई हटाइएको हो’ कोइरालाले कान्तिपुरसित भने । दुलाल माओवादीका तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् ।
आफ्नो विवादास्पद निर्णयको विरोध गर्ने क्रममा सरकारको कोपभाजनमा पर्ने दुलाल पछिल्लो उदाहरण हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको चिनिया“ जहाज खरिद गर्ने निर्णयमा सहमति दिन नमानेपछि तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि बा“स्कोटा र सहसचिव लालशंकर घिमिरेसहितका अधिकारीसमेत कोपभाजनमा परेका थिए ।
जहाज खरिद गर्न सहमति नदिएकामा सरकारले बा“स्कोटा, घिमिरेसहितका अर्थका अधिकारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिएको जानकरी उच्च स्रोतले दिएको छ । बा“स्कोटाले बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई २÷२ लाख रुपैया“ दिने रकम राख्नसमेत नमानेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन उनीसित चिढिएका थिए ।
बा“स्कोटापछि अर्थसचिव भएका शान्तराज सुवेदीले चिनिया“ जहाज ल्याउने प्रस्तावमा सहमति दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले चिनिया“ कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल एसिया“स“ग बिहीबार जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई रकम नबा“ड्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सत्तारूढ माओवादीको इशारामा नया“ अर्थसचिव सुवेदीले बजेटमा त्यसका लागि रकम राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारबाट हुने विवादास्पद निर्णय या अनियमितताको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो अनुकूलको सचिव गणेशराज जोशीलाई लगेका छन् । माओवादीको सिफारिसमा पहिला कामु सचिव र पछि सचिवमा बढुवा भएका जोशी माओवादी निकट मानिन्छन् । उनीबाट माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट हुने अनियमितताको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य नहुने स्रोतले उल्लेख गरेका छन् ।
अख्तियारले धमाधम निर्णय सदर गर्ने भएपछि प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णयमा पनि प्रश्न नउठने देखिएको छ । त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता बढाउन दिन शुरुमा विद्युत प्रँधिकरण सञ्चालक समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन करिब ४ अर्ब रुपैया“ लागत बढ्ने प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसका आधा रकमले क्षमता बढाउन पुग्ने र बा“की आधा रकम हिनामिना हुने आशंका प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ । चिनिया“ ठेकेदारले सुरुमा ३० मेगावाट क्षमता बढाउन २२ मिलियन डलर (करिब २ अर्ब रुपैया“) प्रस्ताव गरेको थियो । हाल ठेकेदारले ३० मेगावाट क्षमता बढाउन ४४ मिलियन डलर (करिब ४ अर्ब रुपैया) प्रस्ताव गरेको छ ।
‘त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउनै हु“दैन, बढाउने हो भने पनि ३० मेगावाट क्षमता बढाउदा २२ मिलियन डलर भए पुग्छ, बा“की २२ मिलियन डलर किन बढाउन लागिएको हो, त्यसमा गम्भीर आशंका छ’ दुलालले भने ।
आफ्नै पूर्ववर्ती ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा नियुक्त दुलाललाई प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयंले अकस्मात अवकास दिएपछि माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन दिने निर्णय गर्न उनी आफैं लागेको पुष्टि भएको छ ।
प्राधिकरणद्वारा दुई छुट्टाछुट्टै प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएका थिए । ऊर्जामन्त्री भट्टराईद्वारा ऊर्जा मन्त्रालयकै सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा गठित समितिले ती दुई प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । कु“वर समितिले निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको ६० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको वर्षायाममा उत्पादन क्षमता ९० मेगावाट हुने गरी निर्माण गर्दा आर्थिक लगानीका हिसाबले समेत उपयुक्त हुने विवादास्पद प्रतिवेदन दिएको छ ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ एमा ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम नया“ खाले भेरिएसनको स्वीकृति दिंदा मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला आयोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष पछि धकेलिने र लागतसमेत चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले समितिको प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएदेखि नै उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । तर, यसअघिका ऊर्जामन्त्रीहरू क्रमशः प्रकाशशरण महत, गोकर्ण बिष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा ठेकेदारको मागलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
वर्षको ६५ प्रतिशत समय जडित क्षमता ६० मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन हुने गरी यो आयोजनाको डिजाइन गरिएको हो । यस आयोजनाको क्षमता जति नै बढाए पनि यसले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने ऊर्जामा कुनै बढोत्तरी हुने छैन । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना फर्म इनर्जी उच्च भएको आयोजना हो ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको भेरिएसन गर्न इपीसी ठेक्का सम्झौता र विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार नमिल्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । इपीसी कन्ट्रयाक्टमा इन्जिनियरीङ डिजाइन, मेसिनरी तथा उपकरण खरिद र निर्माण सवै कामको जिम्मेवारी ठेकेदारको हुन्छ । यस्तो ठेक्कामा क्वान्टिटी भेरिएसन गर्न मिल्दैन ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा आयोजनाको क्षमता वृद्धि वा (स्कोप भेरिएशन) इन्जिनियरिङ सिद्घान्त र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाटमा वृद्धि गर्दा स्कोप भेरिएसन हुन्छ ।
क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने हो भने उक्त आयोजना पा“च वर्षपछिमात्र निर्माण सम्पन्न हुने र त्यतिबेला मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट उत्पादित थप बिजुली (३० मेगावाट) पूरै खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युतको औसत खरिद दर (रु ५.४०) मा प्राधिकरणलाई वार्षिक १७ अर्ब रुपैया घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युतको परिमाणमा १५ करोड युनिट थपेर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए कारणबाट मात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । यो रकमले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जस्तो ३ वटा आयोजना वनाउन सकिन्छ ।
ठेकेदारको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने अन्तिम तयारी
क्षमता बढाउने नाममा करिब २ अर्ब हिनामिना हुने आशंका
चिनिया“ जहाजको प्रस्तावमा सहमति नदिंदा अर्थसचिव बा“स्कोटाको सरुवा भएको खुलासा
काठमाडौं, १९ मंसिर– राष्ट्रपति रामवरण यादवको आह्वानमा दलहरूले सहमतिको नया“ सरकार गठनको पहल गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले धमाधम दुरगामी असर पार्ने विवादास्पद निर्णय गर्न थालेको छ ।
संविधानअनुसार काम चलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नमिल्ने भए पनि भट्टराई सरकारले एकपछि अर्को गम्भीर प्रकृतिका विवादास्पद निर्णय गर्न थालेको जानकारी सरकारी अधिकारीले नै दिएका छन् ।
सरकारले आन्तरिक उडानका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा चीनबाट छ वटा जहाज ल्याउन चिनिया“ कम्पनीसित सम्झौता गरेको तीन दिनपछि नै प्रधानमन्त्रीले चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को ३० मेगावाट क्षमता बढाउन त्यसको विपक्षमा रहेका विद्युत् प्राधिकरणकासंचालक समितिका एक सदस्यलाई अवकास दिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी चिनिया“ ठेकेदारको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट उत्पादन क्षमता बढाउने निर्णय गर्न त्यसको विरोध गर्दै आएका सदस्य कृष्ण दुलाललाई सदस्यबाट हटाएका हुन् ।
दुलालले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्ष्ँमता बढाउ“दा मुलुकलाई ठूलो घाटा हुन्छ भन्दै विरोध गर्दै आएकाले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अवकास दिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘मैले सुरुदेखि नै मुलुकलाई घाटा हुने भन्दै माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्ष्ँमता बढाउन नहुने भनेर सञ्चालक समितिमा कुरा उठाउ“दै आएको थिए“’ दुलालले भने, ‘यस्तो गलत निर्णय कार्यान्वयन गर्न अवरोध नहोस् भनेर मलाई हटाइएको हो ।’
दुलालले आफूलाई अवकास दिइएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट क्षमता बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बताए । ‘समितिमा ५ जना भए कोरम पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा ३ जनालाई सजिलै प्रभावमा पार्न सकिने भएकाले समितिबाट क्ष्ँमता बढाउन दिने प्रस्ताव रोकिने छैन ।’
ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले संस्थामाथि खेलबाड गरिरहेकाले सदस्य दुलाललाई हटाइएको दाबी गरे । ‘जिम्मेवार निकायमा बसेर राजनीति गर्ने र संस्थामाथि खेलबाड गर्ने मान्छेलाई किन राखिरहने भनेर दुलाललाई हटाइएको हो’ कोइरालाले कान्तिपुरसित भने । दुलाल माओवादीका तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् ।
आफ्नो विवादास्पद निर्णयको विरोध गर्ने क्रममा सरकारको कोपभाजनमा पर्ने दुलाल पछिल्लो उदाहरण हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको चिनिया“ जहाज खरिद गर्ने निर्णयमा सहमति दिन नमानेपछि तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि बा“स्कोटा र सहसचिव लालशंकर घिमिरेसहितका अधिकारीसमेत कोपभाजनमा परेका थिए ।
जहाज खरिद गर्न सहमति नदिएकामा सरकारले बा“स्कोटा, घिमिरेसहितका अर्थका अधिकारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिएको जानकरी उच्च स्रोतले दिएको छ । बा“स्कोटाले बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई २÷२ लाख रुपैया“ दिने रकम राख्नसमेत नमानेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन उनीसित चिढिएका थिए ।
बा“स्कोटापछि अर्थसचिव भएका शान्तराज सुवेदीले चिनिया“ जहाज ल्याउने प्रस्तावमा सहमति दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले चिनिया“ कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल एसिया“स“ग बिहीबार जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई रकम नबा“ड्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सत्तारूढ माओवादीको इशारामा नया“ अर्थसचिव सुवेदीले बजेटमा त्यसका लागि रकम राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारबाट हुने विवादास्पद निर्णय या अनियमितताको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो अनुकूलको सचिव गणेशराज जोशीलाई लगेका छन् । माओवादीको सिफारिसमा पहिला कामु सचिव र पछि सचिवमा बढुवा भएका जोशी माओवादी निकट मानिन्छन् । उनीबाट माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट हुने अनियमितताको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने कार्य नहुने स्रोतले उल्लेख गरेका छन् ।
अख्तियारले धमाधम निर्णय सदर गर्ने भएपछि प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णयमा पनि प्रश्न नउठने देखिएको छ । त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता बढाउन दिन शुरुमा विद्युत प्रँधिकरण सञ्चालक समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन करिब ४ अर्ब रुपैया“ लागत बढ्ने प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसका आधा रकमले क्षमता बढाउन पुग्ने र बा“की आधा रकम हिनामिना हुने आशंका प्राधिकरणका अधिकारीहरूको छ । चिनिया“ ठेकेदारले सुरुमा ३० मेगावाट क्षमता बढाउन २२ मिलियन डलर (करिब २ अर्ब रुपैया“) प्रस्ताव गरेको थियो । हाल ठेकेदारले ३० मेगावाट क्षमता बढाउन ४४ मिलियन डलर (करिब ४ अर्ब रुपैया) प्रस्ताव गरेको छ ।
‘त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउनै हु“दैन, बढाउने हो भने पनि ३० मेगावाट क्षमता बढाउदा २२ मिलियन डलर भए पुग्छ, बा“की २२ मिलियन डलर किन बढाउन लागिएको हो, त्यसमा गम्भीर आशंका छ’ दुलालले भने ।
आफ्नै पूर्ववर्ती ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा नियुक्त दुलाललाई प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयंले अकस्मात अवकास दिएपछि माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता बढाउन दिने निर्णय गर्न उनी आफैं लागेको पुष्टि भएको छ ।
प्राधिकरणद्वारा दुई छुट्टाछुट्टै प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएका थिए । ऊर्जामन्त्री भट्टराईद्वारा ऊर्जा मन्त्रालयकै सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा गठित समितिले ती दुई प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । कु“वर समितिले निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको ६० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको वर्षायाममा उत्पादन क्षमता ९० मेगावाट हुने गरी निर्माण गर्दा आर्थिक लगानीका हिसाबले समेत उपयुक्त हुने विवादास्पद प्रतिवेदन दिएको छ ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ एमा ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम नया“ खाले भेरिएसनको स्वीकृति दिंदा मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला आयोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष पछि धकेलिने र लागतसमेत चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले समितिको प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएदेखि नै उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । तर, यसअघिका ऊर्जामन्त्रीहरू क्रमशः प्रकाशशरण महत, गोकर्ण बिष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा ठेकेदारको मागलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
वर्षको ६५ प्रतिशत समय जडित क्षमता ६० मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन हुने गरी यो आयोजनाको डिजाइन गरिएको हो । यस आयोजनाको क्षमता जति नै बढाए पनि यसले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने ऊर्जामा कुनै बढोत्तरी हुने छैन । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना फर्म इनर्जी उच्च भएको आयोजना हो ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको भेरिएसन गर्न इपीसी ठेक्का सम्झौता र विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार नमिल्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । इपीसी कन्ट्रयाक्टमा इन्जिनियरीङ डिजाइन, मेसिनरी तथा उपकरण खरिद र निर्माण सवै कामको जिम्मेवारी ठेकेदारको हुन्छ । यस्तो ठेक्कामा क्वान्टिटी भेरिएसन गर्न मिल्दैन ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा आयोजनाको क्षमता वृद्धि वा (स्कोप भेरिएशन) इन्जिनियरिङ सिद्घान्त र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाटमा वृद्धि गर्दा स्कोप भेरिएसन हुन्छ ।
क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने हो भने उक्त आयोजना पा“च वर्षपछिमात्र निर्माण सम्पन्न हुने र त्यतिबेला मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट उत्पादित थप बिजुली (३० मेगावाट) पूरै खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युतको औसत खरिद दर (रु ५.४०) मा प्राधिकरणलाई वार्षिक १७ अर्ब रुपैया घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युतको परिमाणमा १५ करोड युनिट थपेर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए कारणबाट मात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । यो रकमले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जस्तो ३ वटा आयोजना वनाउन सकिन्छ ।
No comments:
Post a Comment