पौडेलको अडानविपरीत दूर सञ्चार प्राधिकरणमा कानुन मिचेर अध्यक्ष नियुक्त
काठमाडौं, २२ मंसिर– मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकमा दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा कानुनअनुसार योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने सवालमा मधेसी मन्त्रीहरू र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलबीच गम्भीर मतभेद र भनाभन भएको जानकारी उच्च स्रोतले दिएका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयको प्राधिकरणको अध्यक्षमा दूर सञ्चार क्षेत्रको अनुभवै नभएका आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने प्रस्तावमा छलफल हु“दा मधेसी मन्त्रीहरू र मुख्यसचिव पौडेलबीच मतभेद भएको हो ।
मतभेदका क्रममा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवसहितका मधेसी मन्त्रीहरूले ुख्यसचिवलाई मधेसी विरोधी भन्दै व्यक्तिगत गालीगलौजसमेत गरेको जानकारी ती मन्त्रीले दिए । पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन दूर सञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनै पर्ने उल्लेख गर्दै झाको योग्यता नपुगेकाले उनलाई नियुक्त गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
‘दूर सञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार अध्यक्ष हुन सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति चाहिन्छ, झाको कानुनअनुसार योग्यता र अनुभव दुवै पुग्दैन । त्यसैले उनलाई नियुक्ति गर्न मिल्दैन’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने । उनले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने स्वायत्त निकायमा त्यससम्बन्धी अनुभवै नभएका व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा नियुक्ति गर्न नहुने अडान राखेका थिए । अनुभवहीन व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन गर्ने निकाय नै कमजोर हुने चिन्ता पौडेलको थियो ।
दूर सञ्चार ऐनको दफा ५ को प्राधिकरणको गठनसम्बन्धी उपदफा १ मा ‘प्राधिकरणमा दूर सञ्चार सेवास“ग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरिक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पा“च जना सदस्य रहनेछन्’ भन्ने उल्लेख छ ।
दूर सञ्चार नियमावलीको अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुनका लागि ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा दस वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।
मुख्यसचिवले ऐन र नियमावलीको यो व्यवस्था उल्लेख गर्दै झा दूर सञ्चार क्षेत्र दस वर्ष अनुभवप्राप्त र योग्यता नपुगेको व्यक्ति भएकाले उनलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने अडान लिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मेकानिकल इन्जिनियर झा १७ वर्षसम्म सिंचाइ विभागमा अस्थायी इन्जिनियर र त्यसपछि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक थिए, उनले दूर सञ्चार क्षेत्रमा एक वर्ष पनि काम नगरेका र सम्बन्धित क्षेत्रको योग्यतासमेत नभएका व्यक्ति हुन् । यसअघि दूर सञ्चार क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यक्ति क्रमशः दिनेश शर्मा, सुरेशकुमार पुडासैनी र भेषराज क“डेल प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले मधेसी भनेर पक्षपात गरी योग्यता नपुगेको भन्ने भन्दै मुख्यसचिव पौडेलसित भनाभन गरेका थिए । यादवलाई साथ दिंदै अरू मधेसी मन्त्रीले समेत राज्य सधैं मधेसीप्रति अनुदार हुने गरेको उल्लेख गर्दै झालाई समेत मुख्यसचिवले त्यस्तै व्यवहार देखाएको भनेर आलोचना गरेका थिए ।
मुख्यसचिव पौडेलले झालाई झालाई नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई तत्काललाई स्थगित गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, यादवसहित सबैजसो मधेसी मन्त्रीले मधेसी भनेर पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण राखेको भन्दै मुख्यसचिवको चर्को आलोचना गरे । ‘राज्यको कार्यकारिणीबाटै कानुन मिच्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन’ भनेर मुख्यसचिवले अन्तिमसम्म अडान लिइरहे । तर, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित कुनै पनि मन्त्रीले मधेसी मन्त्रीको प्रतिवाद नगरेपछि मन्त्रिपरिषदबाट प्राधिकरणको अध्यक्षमा झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
आफ्नो कानुनसम्मत अडानमा प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि मन्त्रीले साथ नदिएपछि मुख्यसचिव पौडेल निराश भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार उनले बिहीबार आफ्ना सहयोगीहरूसित मन्त्रिपरिषद बैठकमा कसैको साथ नपाएकाले आफू निरिह र निरास भएको उल्लेख गरेका थिए ।
पूर्वसञ्चार सचिव शंकर कोइरालाले समेत दूर सञ्चार ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त र योग्यता भएको व्यक्तिमात्र प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख झाको नियुक्ति कानुनविपरीत र आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे ।
यसैबीच रेडियो नेपालमा सञ्चारसम्बन्धी अनुभवै नभएका सिराहाका कानुन व्यवसायी सुरेश कार्कीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएकामा कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन् । रेडियो नेपालका कर्मचारी संघसंगठन, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार संघले कार्कीको नियुक्तिको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ती संघसंगठनले कार्कीलाई स्वीकार नगर्ने उल्लेख गर्दै रेडियो नेपालकै वरिष्ठ व्यक्ति या सञ्चार क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएमात्र स्वीकार गर्ने विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।
काठमाडौं, २२ मंसिर– मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकमा दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा कानुनअनुसार योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने सवालमा मधेसी मन्त्रीहरू र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलबीच गम्भीर मतभेद र भनाभन भएको जानकारी उच्च स्रोतले दिएका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयको प्राधिकरणको अध्यक्षमा दूर सञ्चार क्षेत्रको अनुभवै नभएका आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने प्रस्तावमा छलफल हु“दा मधेसी मन्त्रीहरू र मुख्यसचिव पौडेलबीच मतभेद भएको हो ।
मतभेदका क्रममा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवसहितका मधेसी मन्त्रीहरूले ुख्यसचिवलाई मधेसी विरोधी भन्दै व्यक्तिगत गालीगलौजसमेत गरेको जानकारी ती मन्त्रीले दिए । पौडेलले प्राधिकरणको अध्यक्ष हुन दूर सञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनै पर्ने उल्लेख गर्दै झाको योग्यता नपुगेकाले उनलाई नियुक्त गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
‘दूर सञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार अध्यक्ष हुन सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्ति चाहिन्छ, झाको कानुनअनुसार योग्यता र अनुभव दुवै पुग्दैन । त्यसैले उनलाई नियुक्ति गर्न मिल्दैन’ पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने । उनले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने स्वायत्त निकायमा त्यससम्बन्धी अनुभवै नभएका व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा नियुक्ति गर्न नहुने अडान राखेका थिए । अनुभवहीन व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिएमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन गर्ने निकाय नै कमजोर हुने चिन्ता पौडेलको थियो ।
दूर सञ्चार ऐनको दफा ५ को प्राधिकरणको गठनसम्बन्धी उपदफा १ मा ‘प्राधिकरणमा दूर सञ्चार सेवास“ग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरिक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित पा“च जना सदस्य रहनेछन्’ भन्ने उल्लेख छ ।
दूर सञ्चार नियमावलीको अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुनका लागि ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा दस वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।
मुख्यसचिवले ऐन र नियमावलीको यो व्यवस्था उल्लेख गर्दै झा दूर सञ्चार क्षेत्र दस वर्ष अनुभवप्राप्त र योग्यता नपुगेको व्यक्ति भएकाले उनलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने अडान लिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मेकानिकल इन्जिनियर झा १७ वर्षसम्म सिंचाइ विभागमा अस्थायी इन्जिनियर र त्यसपछि नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक थिए, उनले दूर सञ्चार क्षेत्रमा एक वर्ष पनि काम नगरेका र सम्बन्धित क्षेत्रको योग्यतासमेत नभएका व्यक्ति हुन् । यसअघि दूर सञ्चार क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यक्ति क्रमशः दिनेश शर्मा, सुरेशकुमार पुडासैनी र भेषराज क“डेल प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले मधेसी भनेर पक्षपात गरी योग्यता नपुगेको भन्ने भन्दै मुख्यसचिव पौडेलसित भनाभन गरेका थिए । यादवलाई साथ दिंदै अरू मधेसी मन्त्रीले समेत राज्य सधैं मधेसीप्रति अनुदार हुने गरेको उल्लेख गर्दै झालाई समेत मुख्यसचिवले त्यस्तै व्यवहार देखाएको भनेर आलोचना गरेका थिए ।
मुख्यसचिव पौडेलले झालाई झालाई नियुक्त गर्ने प्रस्तावलाई तत्काललाई स्थगित गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, यादवसहित सबैजसो मधेसी मन्त्रीले मधेसी भनेर पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण राखेको भन्दै मुख्यसचिवको चर्को आलोचना गरे । ‘राज्यको कार्यकारिणीबाटै कानुन मिच्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन’ भनेर मुख्यसचिवले अन्तिमसम्म अडान लिइरहे । तर, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित कुनै पनि मन्त्रीले मधेसी मन्त्रीको प्रतिवाद नगरेपछि मन्त्रिपरिषदबाट प्राधिकरणको अध्यक्षमा झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
आफ्नो कानुनसम्मत अडानमा प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि मन्त्रीले साथ नदिएपछि मुख्यसचिव पौडेल निराश भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोतका अनुसार उनले बिहीबार आफ्ना सहयोगीहरूसित मन्त्रिपरिषद बैठकमा कसैको साथ नपाएकाले आफू निरिह र निरास भएको उल्लेख गरेका थिए ।
पूर्वसञ्चार सचिव शंकर कोइरालाले समेत दूर सञ्चार ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त र योग्यता भएको व्यक्तिमात्र प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख झाको नियुक्ति कानुनविपरीत र आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे ।
यसैबीच रेडियो नेपालमा सञ्चारसम्बन्धी अनुभवै नभएका सिराहाका कानुन व्यवसायी सुरेश कार्कीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएकामा कर्मचारी र सञ्चारकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन् । रेडियो नेपालका कर्मचारी संघसंगठन, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार संघले कार्कीको नियुक्तिको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । ती संघसंगठनले कार्कीलाई स्वीकार नगर्ने उल्लेख गर्दै रेडियो नेपालकै वरिष्ठ व्यक्ति या सञ्चार क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएमात्र स्वीकार गर्ने विज्ञप्तिमा जनाएका छन् ।
No comments:
Post a Comment