त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने ऊर्जाको प्रस्ताव

क्षमता बढाउ“दा निर्माण अवधि दुई वर्ष र लागत चार अर्ब बढ्ने
सन् २०१७  देखि वर्षामा मात्र थप हुने त्रिशूली ३ एको बिजुली पूरै खेर जाने
क्षमता बढाउने भेरिएसन कानुन र इपीसी ठेक्काविपरीत हुने
काठमाडौं, १७ मंसिर– ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले चिनिया“ ठेकेदारको मागबमोजिम माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट उत्पादन क्षमता बढाउने गरी आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुने विवादास्पद प्रतिवेदन दिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा गठित समितिले निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको ६० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको वर्षायाममा उत्पादन क्षमता ९० मेगावाट हुने गरी निर्माण गर्दा आर्थिक लगानीका हिसाबले समेत उपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएको जानकारी ऊर्जाकै अधिकारीले दिएका छन् ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ एमा ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम नया“ खाले भेरिएसनको स्वीकृति दिंदा मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला आयोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्ष पछि धकेलिने र लागतसमेत चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले समितिको प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको भेरिएसन गर्न अर्थात् निर्माण लागत बढ्ने गरी उत्पादन क्षमता बढाउन इपीसी ठेक्का सम्झौता र विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार नमिल्ने ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारी बताउ“छन् ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी गेजुवा त्रिशूली ३ ए को वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट थप बिजुली उत्पादन हुने गरी आयोजनाको क्षमता बढाउन मरिमेटेर लाग्दै आएको छ । जलविद्युत क्षेत्रका एजेन्ट, सीमित स्वार्थ भएका ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारी र यी दुवैस“ग बलियो सा“ठगा“ठ भएका प्रभावशाली नेतालाई समेत उपयोग गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने वातावरण तयार गर्न लागेका छन् । त्यही अभियानअन्तर्गत समितिको प्रतिवेदन आएको स्रोतले उल्लेख गरेका छन् ।
यसअघि विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिद्वारा गठित दुई भिन्नभिन्नै प्राविधिक समितिले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन आर्थिक र प्राविधिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै अस्वीकार गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले ती दुई प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिन कु“वरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको र त्यसले मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अपेक्षाअनुसार क्षमता बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको जानकारीसमेत एक अधिकारीले दिए ।
समितिले वर्तमान ६० मेगावाट क्षमतामा या वर्षायाममा मात्र उत्पादन क्षमता ३० मेगावाट बढ्ने गरी दुवै विकल्पमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिई घुमाउरो भाषामा ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम निर्णय गर्न बाटो खुलाउन मिल्ने प्रतिवेदन दिएको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए ।
समितिले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन स्वीकृति दिन मिल्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय लिएर क्षमता बढाउन स्वीकृति दिनु उपयुक्त हुने सुझाव समितिको छ ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएदेखि नै उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो । तर, यसअघिका ऊर्जामन्त्रीहरू क्रमशः प्रकाशशरण महत, गोकर्ण बिष्ट र पोष्टबहादुर बोगटीको पालामा ठेकेदारको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । यसपटक ऊर्जा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व नै आयोजनाको क्षमता बढाउन दिने पक्षमा छन् । हाल ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफैंले सम्हालेका छन् ।
वर्षको ६५ प्रतिशत समय जडित क्षमता ६० मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन हुने गरी यो आयोजनाको डिजाइन गरिएको हो । यस आयोजनाको क्षमता जति नै वढाए पनि यसले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने ऊर्जामा कुनै बढोत्तरी हुने छैन । माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजना त्यस्तै फर्म इनर्जी उच्च भएको आयोजना हो ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा निर्माण भइरहेको उक्त आयोजनाको भेरिएसन गर्न इपीसी ठेक्का सम्झौता र विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार नमिल्ने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । इपीसी कन्ट्रयाक्टमा इन्जिनियरीङ डिजाइन, मेसिनरी तथा उपकरण खरिद र निर्माण सवै कामको जिम्मेवारी ठेकेदारको हुन्छ । यस्तो ठेक्कामा क्वान्टिटी भेरिएसन गर्न मिल्दैन ।
इपीसी कन्ट्रयाक्टमा आयोजनाको क्षमता वृद्धि वा (स्कोप भेरिएशन) इन्जिनियरिङ सिद्घान्त र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाटमा वृद्धि गर्दा स्कोप भेरिएसन हुन्छ ।
क्षमता बढाउन स्वीकृति दिने हो भने उक्त आयोजना पा“च वर्षपछिमात्र निर्माण सम्पन्न हुने र त्यतिबेला मुलुकमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट उत्पादित थप बिजुली (३० मेगावाट) पूरै खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् ।
हाल निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा सन् २०१७ बाट वार्षिक ३ अर्ब युनिटभन्दा बढी बिजुली वर्षायाममा खेर जाने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणको विद्यमान विद्युतको औसत खरिद दर (रु ५.४०) मा प्राधिकरणलाई वार्षिक रु १७ अर्ब घाटा हुनेछ ।
चार अर्ब रुपैया“ खर्चेर माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा प्राधिकरणको खेर जाने विद्युतको परिमाणमा १५ करोड युनिट थपेर प्राधिकरणलाई वार्षिक ८० करोड रुपैया“ थप घाटा हुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउ“छन् । आयोजनाको उपयोगी जीवन ३० वर्षमात्र मान्दा आयोजनाको कुल जीवनमा माथिल्लो त्रिशूली ३ ए कारणबाट मात्र २४ अर्ब रुपैया“ घाटा पर्नेछ । यो रकमले माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जस्तो ३ वटा आयोजना वनाउन सकिन्छ ।