- १ लाख ६० हजार जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने
- १ सय २५ मेगावाट बिजुली निस्कने
काठमाडौं, ५ असार– सरकारले मध्य र पश्चिमाञ्चलका तराईका सात जिल्लामा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पु¥याउने र १ सय २५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दुइटा महत्वाकांक्षी बहुउद्धेश्यीय नदी डाइभर्सन आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।
सिंचाइ मन्त्रालयले मध्य तराईका चार जिल्लाका लागि सुनकोसी–मरिन तथा पश्चिमाञ्चलका तराईका तीन जिल्लाका लागि काली गण्डकी–तिनाउ डाभइर्सन आयोजना निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने भएको छ । सिंचाइ विभागले ती दुवै आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिसकेको छ ।
ती बहुउद्देश्यीय आयोजनामध्ये सुनकोसी–मरिनबाट बाह्रैमास ३५ मेगावाट र काली गण्डकी–तिनाउबाट ८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माण थालेको मन्त्रालयले त्यही प्रकृतिका थप दुई आयोजना निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले बर्दियामा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पु¥याउन र वर्षभरि नै चौबीसै घन्टा ४८ मेगावाट बिजुली निकाल्न भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सुनकोसी–मरिनको दुई वर्ष र काली गण्डकी–तिनाउको तीन वर्ष लाग्नेछ, त्यसपछि ती दुवै आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी सिंचाइ विभागका उपमहानिर्देशक एवं सतह सिंचाइ महाशाखा प्रमुख माधव बेलवासेले दिए ।
उनका अनुसार खुर्कोट बजार नजिकबाट सुनकोसी नदी डाइभर्सन गरी ७७ क्युमेक (७७ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड) पानी १३ किमी सुरुङ निर्माण गरी काभ्रेको दक्षिणी भेगमा पर्ने मरिन खोलामा मिसाइनेछ । डाइभर्सन गरी सुरुङबाट लगिने उक्त पानी मरिन खोला हु“दै बागमतीमा मिसिन्छ र त्यहा“ रहेको बागमती सिंचाइ आयोजना हु“दै मध्य तराईका रौतहट, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीमा लगेर सिंचाइ सुविधा पु¥याउने योजना छ ।
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माण भएपछि ती चार जिल्लालाई बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । हाल बागमती सिंचाइ आयोजनाबाट रौतहट र सर्लाहीको ६८ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको छ, डाइभर्सन आयोजना बनेपछि थप ६० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । । उक्त आयोजना निर्माण भएपछि ती जिल्लाको खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बढ्ने विश्वास सिंचाइका अधिकारीको छ । यो बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न २२ अर्ब रुपैया“ लाग्नेछ ।
मन्त्रालयले यसअघि बागमतीमा वर्षायामको पानी जम्मा गर्ने र हिउ“दयाममा ती जिल्लाका सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउन बागमतीमा उच्च बा“ध निर्माण गर्ने सोच बनाएको थियो । तर, अध्ययनका क्रममा उच्च बा“ध बनाउ“दा ठूलो भूभाग डुबानमा पर्ने र ड्याममा बालुवा थुप्रिएर समस्या आउने निष्कर्ष निस्किएपछि मन्त्रालयले विकल्पमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माण गर्न अध्ययन कार्य अघि बढाएको हो ।
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माणका लागि उक्त क्षेत्रको भौगर्भिक अवस्थासमेत धेरै अनुकूलको छ । सिंचाइका लागि बा“ध र नहरसमेत बनिसकेको हुनाले यो आयोजना कम लागतको धेरै आकर्षक रहेको सिंचाइ विभागका अधिकारी बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार डाइभर्सन आयोजनाबाट पानी थपिएपछि ती जिल्लामा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न बा“ध र नहरको क्षमता बढाएमात्र पुग्छ ।
सिंचाइ मन्त्रालयले रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पु¥याउन काली गण्डकी–तिनाइ डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माण गर्न यसै वर्षदेखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ । उक्त आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकी भौगर्भिक स्थितिको अध्ययनसमेत भइरहेको छ ।
काली गण्डकीको राम्दी पुलको एक किमी तलबाट नदी डाइभर्सन गरी ८० क्युमेक (८० लिटर प्रतिसेकेन्ड) पानी २६ किमी लामो सुरुङ निर्माण गरी तिनाउ नदीमा लगिनेछ । तिनाउमा बा“ध बा“धी तीन जिल्लाको एक लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ पु¥याउने योजना सरकारको छ । उक्त डाइभर्सन आयोजनाबाट ८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना मन्त्रालयको छ । सिंचाइ सुविधा पुगेपछि ती जिल्लामा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बरभन्दा बढी बढ्ने विश्वास विभागका अधिकारीको छ ।
उक्त आयोजना निर्माणका लागि ४५ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान विभागको छ । तिनाउमा बा“ध बा“धी मुख्य र सहायक नहरबाट तीन जिल्लामा पानी पु¥याउनुपर्ने भएकाले यो आयोजना सुनकोसी–मरिनभन्दा लागतका हिसाबले मह“गो पर्नेछ ।
उक्त आयोजनामा दुइटा समस्या छन्, डाइभर्सन गरिने ठाउ“मा राफ्टिङ सञ्चालनमा रहेको छ । डाइभर्सनले राफ्टिङलाई असर पर्नेछ भने गण्डक सम्झौतामा फेब्रुअरीदेखि मे महिनासम्म गण्डकीमा पानीको बहावमा ठूलो प्रतिकूल असर पर्ने गरी डाइभर्सन गर्न नपाइने प्रावधान छ । ‘त्यही प्रावधानका कारण ती चार महिना गण्डकीको बहाबमा ठूलो प्रभाव पर्ने गरी काली गण्डकीबाट ८० क्युमेकको दरमा पानी लान पाइने छैन, जसले गर्दा ती चार महिना लक्ष्यित क्षेत्रमा पर्याप्त सिंचाइ सुविधा पु¥याउन र विद्युत् आयोजनाबाट समेत बाह्रैमास ८० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने छैन, बहावमा ठूलो असर नपर्ने गरी चार महिना आधा क्षमतामा मात्र पानी लान र बिजुली निकाल्न सकिनेछ’ विभागका एक अधिकारीले भने– ‘अरू आठ महिना भने सिंचाइ सुविधा पर्याप्त पुग्ने र बिजुलीसमेत चौबीसै घन्टा ८० मेगावाटको क्षमतामा निकाल्न सकिनेछ ।
सिंचाइ मन्त्रालयले मध्य तराईका चार जिल्लाका लागि सुनकोसी–मरिन तथा पश्चिमाञ्चलका तराईका तीन जिल्लाका लागि काली गण्डकी–तिनाउ डाभइर्सन आयोजना निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने भएको छ । सिंचाइ विभागले ती दुवै आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिसकेको छ ।
ती बहुउद्देश्यीय आयोजनामध्ये सुनकोसी–मरिनबाट बाह्रैमास ३५ मेगावाट र काली गण्डकी–तिनाउबाट ८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माण थालेको मन्त्रालयले त्यही प्रकृतिका थप दुई आयोजना निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले बर्दियामा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पु¥याउन र वर्षभरि नै चौबीसै घन्टा ४८ मेगावाट बिजुली निकाल्न भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सुनकोसी–मरिनको दुई वर्ष र काली गण्डकी–तिनाउको तीन वर्ष लाग्नेछ, त्यसपछि ती दुवै आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी सिंचाइ विभागका उपमहानिर्देशक एवं सतह सिंचाइ महाशाखा प्रमुख माधव बेलवासेले दिए ।
उनका अनुसार खुर्कोट बजार नजिकबाट सुनकोसी नदी डाइभर्सन गरी ७७ क्युमेक (७७ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड) पानी १३ किमी सुरुङ निर्माण गरी काभ्रेको दक्षिणी भेगमा पर्ने मरिन खोलामा मिसाइनेछ । डाइभर्सन गरी सुरुङबाट लगिने उक्त पानी मरिन खोला हु“दै बागमतीमा मिसिन्छ र त्यहा“ रहेको बागमती सिंचाइ आयोजना हु“दै मध्य तराईका रौतहट, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीमा लगेर सिंचाइ सुविधा पु¥याउने योजना छ ।
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माण भएपछि ती चार जिल्लालाई बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । हाल बागमती सिंचाइ आयोजनाबाट रौतहट र सर्लाहीको ६८ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको छ, डाइभर्सन आयोजना बनेपछि थप ६० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । । उक्त आयोजना निर्माण भएपछि ती जिल्लाको खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बढ्ने विश्वास सिंचाइका अधिकारीको छ । यो बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न २२ अर्ब रुपैया“ लाग्नेछ ।
मन्त्रालयले यसअघि बागमतीमा वर्षायामको पानी जम्मा गर्ने र हिउ“दयाममा ती जिल्लाका सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउन बागमतीमा उच्च बा“ध निर्माण गर्ने सोच बनाएको थियो । तर, अध्ययनका क्रममा उच्च बा“ध बनाउ“दा ठूलो भूभाग डुबानमा पर्ने र ड्याममा बालुवा थुप्रिएर समस्या आउने निष्कर्ष निस्किएपछि मन्त्रालयले विकल्पमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माण गर्न अध्ययन कार्य अघि बढाएको हो ।
सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माणका लागि उक्त क्षेत्रको भौगर्भिक अवस्थासमेत धेरै अनुकूलको छ । सिंचाइका लागि बा“ध र नहरसमेत बनिसकेको हुनाले यो आयोजना कम लागतको धेरै आकर्षक रहेको सिंचाइ विभागका अधिकारी बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार डाइभर्सन आयोजनाबाट पानी थपिएपछि ती जिल्लामा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न बा“ध र नहरको क्षमता बढाएमात्र पुग्छ ।
सिंचाइ मन्त्रालयले रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पु¥याउन काली गण्डकी–तिनाइ डाइभर्सन बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माण गर्न यसै वर्षदेखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ । उक्त आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकी भौगर्भिक स्थितिको अध्ययनसमेत भइरहेको छ ।
काली गण्डकीको राम्दी पुलको एक किमी तलबाट नदी डाइभर्सन गरी ८० क्युमेक (८० लिटर प्रतिसेकेन्ड) पानी २६ किमी लामो सुरुङ निर्माण गरी तिनाउ नदीमा लगिनेछ । तिनाउमा बा“ध बा“धी तीन जिल्लाको एक लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ पु¥याउने योजना सरकारको छ । उक्त डाइभर्सन आयोजनाबाट ८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना मन्त्रालयको छ । सिंचाइ सुविधा पुगेपछि ती जिल्लामा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बरभन्दा बढी बढ्ने विश्वास विभागका अधिकारीको छ ।
उक्त आयोजना निर्माणका लागि ४५ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान विभागको छ । तिनाउमा बा“ध बा“धी मुख्य र सहायक नहरबाट तीन जिल्लामा पानी पु¥याउनुपर्ने भएकाले यो आयोजना सुनकोसी–मरिनभन्दा लागतका हिसाबले मह“गो पर्नेछ ।
उक्त आयोजनामा दुइटा समस्या छन्, डाइभर्सन गरिने ठाउ“मा राफ्टिङ सञ्चालनमा रहेको छ । डाइभर्सनले राफ्टिङलाई असर पर्नेछ भने गण्डक सम्झौतामा फेब्रुअरीदेखि मे महिनासम्म गण्डकीमा पानीको बहावमा ठूलो प्रतिकूल असर पर्ने गरी डाइभर्सन गर्न नपाइने प्रावधान छ । ‘त्यही प्रावधानका कारण ती चार महिना गण्डकीको बहाबमा ठूलो प्रभाव पर्ने गरी काली गण्डकीबाट ८० क्युमेकको दरमा पानी लान पाइने छैन, जसले गर्दा ती चार महिना लक्ष्यित क्षेत्रमा पर्याप्त सिंचाइ सुविधा पु¥याउन र विद्युत् आयोजनाबाट समेत बाह्रैमास ८० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने छैन, बहावमा ठूलो असर नपर्ने गरी चार महिना आधा क्षमतामा मात्र पानी लान र बिजुली निकाल्न सकिनेछ’ विभागका एक अधिकारीले भने– ‘अरू आठ महिना भने सिंचाइ सुविधा पर्याप्त पुग्ने र बिजुलीसमेत चौबीसै घन्टा ८० मेगावाटको क्षमतामा निकाल्न सकिनेछ ।
No comments:
Post a Comment