प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले आजदेखि अनिश्चितकालीन तालाबन्दीमा

माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता विस्तार प्रकरण
काठमाडौं, २० जेठ– विद्युत् प्राधिकरणका आन्दोलरत कर्मचारी संगठनहरूले व्यवस्थापनले विभिन्न पत्रिकामा सूचनामा प्रकाशित गरी माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता विस्तार गर्दा निर्माण अवधि दुई वर्ष लम्बिने भए पनि तीन महिनामात्र थपिने भनरी भनेर आमजनतालाई ढा“टेको उल्लेख गर्दै उक्त सूचना आफूहरूलाई मान्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार एक घन्टा र सोमबार दुई घन्टा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतको कार्यकक्षमा तालाबन्दीसहित विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका ती कर्मचारी संगठनले मंगलबारदेखि कडा कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
ती कर्मचारी संगठनले दुई अर्ब रुपैया“ भ्रष्टाचार गर्न गरिएको क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता नलिएसम्म प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, उत्पादन, निर्माण महाप्रबन्धकको कार्यकक्ष र त्रिशुली ३ एको साइट कार्यालयमा समेत अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरी कामकाज ठप्प पार्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
ती संगठनले सोमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी ६० मेगावाटको उक्त आयोजनाको वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्ने गरी निर्माण गर्दा पर्ने नकारात्मक असर र व्यवस्थापनले आफ्नो बेइमानी लुकाउन लाखौं रुपैया“ खर्च गरी गलत सूचना प्रकाशित गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
ती संगठनले सन् २०१० मा ३५ महिनामा आयोजना निर्माण गर्ने शर्तमा ठेक्का पाएको चिनिया“ कम्पनी गेजुवालाई आयोजना सम्पन्न गर्न ६७ महिनाको समय दिइएको र त्यसबाट निर्माण अवधि दुई वर्ष बढ्ने र आमजनतालाई थप दुई वर्ष अन्धकारमा राख्ने षड्यन्त्र भएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा उक्त आयोजना ६० मेगावाट क्षमतामा ८९.१८ मिलियन अमेरिकी डलरमा र ९० मेगावाट क्षमतामा १११.४७ मिलियन डलरमा बनाउने प्रस्ताव गरेको ठेकेदारलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने नियतले १३२ मिलियन डलरमा क्षमता विस्तारको अनुमति दिइएको टिप्पणी गरिएको छ । क्षमता विस्तारका नाममा ठेक्कामा प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी दिने निर्णय भएको २२ मिलियन डलर (झन्डै दुई अर्ब रुपैया“) सोझै भ्रष्टाचार हुने दाबीसमेत ती संगठनको छ ।
ठेकेदारले समयमै काम सम्पन्न नगरेकामा कारबाही गर्नुपर्नेमा इपीसी सम्झौता नै तोडेर १३२ मिलियन डलरमा ९० मेगावाटमा बनाउन अनुमति दिने अधिकार सञ्चालक समितिलाई नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत उल्लंघन भएको ती संगठनले उल्लेख गरेका छन् ।