मन्त्री निवासमा दोस्रो दिन पनि ‘ब्लाक आउट’

काठमाडौं, २७ जेठ– प्राधिकरणका आन्दोलनरत कर्मचारी संगठन र ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झासहितका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीबीच सोमबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।
वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले माथिल्लो त्रिशूली ३ एको क्षमता विस्तारको विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सोमबार दोस्रो दिन पनि ललितपुरको पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा दुई घन्टा ‘ब्लाक आउट’ गरेका छन् ।
इपीसी ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निर्माण अवधि कम्तीमा दुई वर्ष लम्बिने र लागत करिब चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने गरी क्षमता विस्तारको गैरकानुनी निर्णय भएको र त्यो मुलुक तथा प्राधिकरणको अहितमा रहेको दाबी गर्दै कर्मचारीहरूले मन्त्री निवासमा ब्लाक आउट गर्न थालेका हुन् ।
उक्त निर्णय रद्द गर्नका लागि दबाब दिन आमजनताको नभई क्षमता विस्तारको निर्णयमा सहभागी ऊर्जामन्त्री झासहित मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यको निवास रहेको पुल्चोकमा ठूलो प्रहरी तैनाथीलाई छल्दै कर्मचारीहरूले दिउ“सो ११ देखि १ बजेसम्म ब्लाक आउट गरेको जानकारी विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कर्मचारीहरूले विद्युत् महसुल काउन्टर, नो लाइट सेक्सन र इमर्जेन्सी सेवाबाहेक प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा बिहान १० देखि बुलेका ५ बजेसम्म पेन डाउन गरी काम ठप्प पारे ।
कर्मचारीले प्रधान कार्यालयबाहेक देशभरका अरू कार्यालयमा पनि आमजनतालाई असुविधा नहुने गरी विद्युत् महसुल काउन्टर, नो लाइट सेक्सन र इमर्जेन्सी सेवाबाहेक बिहान १० देखि दिउ“सो २ बजेसम्म पेन डाउन गरी अरू कामकाज ठप्प पारे ।
चार कर्मचारी संगठनले प्राधिकरणका आकस्मिक सेवाका बाहेक देशभरका कार्यालयका अरू कुनै पनि गाडी चलाउन रोक लगाएका छन् भने कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई प्राधिकरण प्रवेश गर्न रोक लगाएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य र चार कर्मचारी संगठन पदाधिकारीबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको युनियनका अध्यक्ष रिमालले बताए । ऊर्जामन्त्रीसहित सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले कर्मचारी प्रतिनिधिहरूले उक्त आयोजना क्षमता विस्तार मुलुकको हितमा रहेको जिकिर गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।
कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरूले भने इपीसी ठेक्का सम्झौता र कानुनविपरीत आयोजनाको लागत दोब्बर हुने, निर्माण अवधि दुई वर्ष धकेलिने र आमजनतालाई थप अन्धकारमा पार्ने निर्णय फिर्ता लिएमात्र आन्दोलन फिर्ता लिने अडान लिएपछि वार्ता कुनै निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी कर्मचारी संगठनहरूसित समस्या समाधान गर्न छलफल सुरु भएको र वार्ता जारी रहने जनाएको छ ।
आगामी माघमा काम सकिने गरी ठेक्का लिए पनि हालसम्म ३० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीलाई ९० करोड रुपैया“ हर्जाना तिर्नबाट उन्मुक्ति दिइएको र उसले मागेभन्दा २ अर्बभन्दा बढीमा क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिएर ठूलो आर्थिक चलखेल भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
यसैबीच कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघले क्षमता विस्तारको गैरकानुनी निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सोमबार प्राधिकरण अगाडि धर्ना दिएको छ । संघका नेता र कार्यकर्ता कालो झन्डा गाडी आधा घन्टा धर्नामा बसेका थिए । नेविसंघले क्षमता विस्तारको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै मंगलबार मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र दिइने जानकारी अध्यक्ष रञ्जित कर्णले दिए ।