सबै कर्मचारीलाई चुनावसम्म जिल्ला नछाड्न निर्देशन

दुई सचिवको सरुवा, चार जना कामु सचिवमा बढुवा
काठमाडौं, २४ असोज– सरकारले संविधानसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन कात्तिक २ देखि ७५ वटै जिल्लामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई चुनाव सम्पन्न नभएसम्मका लागि जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको छ । जिल्लास्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई चुनावका लागि कुनै पनि बेला खटाउनुपर्ने भएकाले त्यस्तो निर्देशन दिइएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले कात्तिक २ देखि लागू हुने गरी जिल्ला न्यायाधीश र जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहेका कर्मचारीबाहेकका जिल्लास्तरमा कार्यरत अरू कर्मचारीलाई स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृतिबिना जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
दुई सचिवको सरुवा, चार जना कामु सचिवमा बढुवा
सरकारले निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर दुई जना सचिवको सरुवा गर्नुका साथै विभिन्न मन्त्रालय र निकायका चार वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु सचिवमा बढुवा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख माधवप्रसाद रेग्मीलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवमा र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रमुख धनबहादुर तामाङलाई शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको छ ।
वाणिज्य सचिव जनार्दन नेपालको गृह मन्त्रालयमा सरुवा र शान्ति मन्त्रालयका सचिव धरणीधर खतिवडाले ५८ वर्ष पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि ती दुवै मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त थियो ।
सरकारले सहसचिवहरू ऊर्जा मन्त्रालयका अनुपकुमार उपाध्याय, राष्ट्रपति कार्यालयका हरिकुमार श्रेष्ठ, गृह मन्त्रालयका भोलाप्रसाद सिवाकोटी तथा निर्वाचन आयोगका मधुप्रसाद रेग्मीलाई कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरेको छ । रेग्मी एक जनामात्र कानुन समूहका हुन् भने अरू तीन जना प्रशासन समूहका ।
चार सचिव गृहका नवीन घिमिरे, शान्तिका धरणीधरण खतिवडा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उद्धव बा“स्कोटा र उपराष्ट्रपति कार्यालयका हरिराम कोइराला ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा सरकारले वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट चार जनालाई कामु सचिवमा बढुवा गरेको हो ।
कामु सचिवहरू उपाध्यायलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, श्रेष्ठलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय, शिवाकोटीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रेग्मीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पदस्थापन गरिएको छ ।
अम्लिसो निकासीमा कर छुट
सरकारले अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा अम्लिसोको निकासीमा लगाइ“दै आएको कर (दस्तुर) छुट दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले जुट उद्योगलाई विद्युत्मा दिंदै आएको छुटलाई निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेको जानकारी सञ्चार मन्त्री पौडेलले दिए ।
अध्यक्ष गुरुङद्वारा राजिनामा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक गणेशमान गुरुङ र दलित आयोगका सदस्य धनमाया विक खनालले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदले दुवै जनाको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ ।