प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सहमति जुटाउन पहल गरिएका एजेन्डा
- बिजुली विनिमय गर्न ‘इनर्जी बैंकिङ
- महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन र पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण
- बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी
- भारतको अनुदार निर्देशिकामा संशोधन
- लम्की–बेलौरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण
काठमाडौं, १९ चैत– प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा सरकारले इनर्जी बैंकिङसहित ऊर्जा र जलस्रोतका ५ प्रमुख एजेन्डामा सहमति जुटाउने गृहकार्य थालेको छ । ऊर्जासचिव र सहसचिवस्तरमा वर्षौंदेखि भएका छलफलमा समेत सहमति हुन नसकेका ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ती एजेन्डामा सरकारले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पारेर सहमति जुटाउन खोजेको हो ।
सरकारले सहमति जुटाउन खोजेको प्रमुख मुद्दा हो– ‘इनर्जी बैंकिङ’ । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीसहितका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सकिएपछि २०७६ वैशाखदेखि नेपालमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उपलब्ध हुनेछ । वर्षायाममा बढी हुने बिजुली भारत निर्यात गर्न र सुख्खायाममा मुलुकलाई आवश्यक बिजुली भारतबाट ल्याउनका लागि नेपालले इनर्जी बैंकिङ प्रस्ताव गरेको हो । भारतलाई सुख्खायाममा भन्दा वर्षायाममा बढी बिजुली चाहिन्छ भने नेपाललाई वर्षायाममा भन्दा सुख्खायाममा बढी चाहिन्छ । भारतमा वर्षायाममा खेतीका लागि बिजुलीको ठूलो माग छ ।
‘इनर्जी बैंकिङ भनेको बिजुली व्यापार होइन, बिजुली विनिमय हो । वर्षायाममा नेपाललाई बढी हुने बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने र सुख्खायाममा मुलुकलाई आवश्यक बिजुली भारतबाट आयात गर्ने हो । निर्यात कति ग¥यौं र कति आयात ग¥यौं भन्ने नै इनर्जी बैंकिङ हो । त्यसरी आयात र निर्यात गरिएको बिजुलीमा सामान्य सर्भिस चार्ज जोडेर हिसाब गरिन्छ । बिजुली आयातनिर्यातमा घटीबढी हु“दा मात्र पैसा लेनदेन हुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले भने । भारतमा वर्षायाममा बढी बिजुली आवश्यक पर्ने भएकाले इनर्जी बैंकिङको एजेन्डामा भारतीय सरकारसित सहमति भएमा नेपालमा नदीको बहावमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका आयोजनामा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बन्ने विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए ।
अधिकारीका अनुसार नेपालले भारतबाट सुख्खायाममा ४ सय मेगावाट हाराहारीमा बिजुली आयात गर्छ भने सबभन्दा बढी बिजुली आवश्यक पर्ने समयमा नेपालले भारतबाट ४ सय ८८ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्छ । नेपालले भारतबाट वर्षको करिब १५ अर्ब रुपैया“ बराबरको बिजुली आयात गर्छ । माथिल्लो तामाकोसीसहितका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि २०७६ वैशाखदेखि नेपालमा वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ । इनर्जी बैंकिङमा समझदारी हुन सक्यो भने वर्षायाममा बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्ने र त्यसबापत सुख्खायाममा भारतबाट आयात गरेको बिजुलीको मूल्य तिर्नु नपर्ने ऊर्जाका अधिकारीले बताए । ‘इनर्जी बैंकिङमा जुन देशको बिजुली बढी हुन्छ, उसले अर्को देशबाट पैसा पाउनेछ, बराबरी हु“दा पैसा लेनदेन गर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर बिजुली आवश्यक बढी परेका बेला दिने मुलुकको विद्युतो मूल्य भने बढी हुन सक्छ ।’
दोस्रो प्रमुख एजेन्डा हो– महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माण । दुवै देशले पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर संयुक्त प्राधिकरणसमेत बनाइसकेका छन् । दुई देशबीच जलाशययुक्त पञ्चेवश्वर आयोजनामा वर्षायाममा जम्मा हुने पानीको बा“डफा“टमा सहमति हुन नसकेका कारण निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो । निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार भइसकेको छ । ऊर्जासचिव तथा सहसचिवस्तरमा भएका वार्तामा पानीे बा“डफा“टमा समझदारी हुन नसकेकाले यो मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सहमति जुटाउन खोजिएको हो ।
कर्मचारी तहको वार्तामा भारतीय पक्षले महाकाली नदीमा पर्ने नेपाली सीमाभन्दा ५० किमि तलको तल्लो शारदा नहरबाट आफूले उपयोग गरिरहेको ४.७९ अर्ब घनमिटर पानीलाई अग्राधिकार दिएर पञ्चेश्वर बा“धबाट पानी छाड्नुपर्ने सर्त राखेको छ तर महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदा नहरबारे केही उल्लेख छैन । त्यही कारण नेपाली पक्षले महाकाली सन्धिले चिन्दै नचिनेको शारदा नहरलाई उपभोग्य अग्राधिकार दिन नसकिने अडान राख्दै आएको छ । नेपाली पक्षले पञ्चेश्वर आयोजनामा जम्मा हुने पानी र उत्पादन हुने बिजुली नेपालले आधा पाउने ग्यारेन्टी गरेर बा“की पानी भारतले जहा“ लगे पनि आफूलाई आपत्ति नहुने सहज अडानसमेत राखेको छ । यसमा भारतीय अधिकारीहरूसमेत अनौपचारिक रूपमा सहमत छन् तर उनीहरूले यति ठूलो निर्णय राजनीतिक स्तरबाट हुनुपर्ने धारणा नेपाली पक्षसित राखेका थिए । त्यही कारण ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीको सुझावमा सरकारले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा राजनीतिक तहबाट समझदारी जुटाउन यसलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको हो ।
पानी बा“डफा“टमा समझदारी हुन नसकेकाले महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले टनकपुर बा“धबाट कञ्चनपुर जिल्लामा सिंचाइ गर्न २८ क्युमेक पानी पाउने र शारदा ब्यारेजबाट महाकालीपारिको चा“दनी–दोधारामा सिंचाइका लागि भारतले १० क्युमेक पानी छाड्ने प्रावधानको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जबकि भारत र नेपालबीच समुद्री सतहको २४४.२५ मिटर तहबाट टनकपुर ब्यारेजमार्फत कञ्चनपुरलाई पानी दिने समझदारी भइसकेको छ । मूल मुद्दामा सहमति नभएकाले टनकपुरबाट पानी दिन डीपीआर तयार नभएको भन्दै भारत ४ वर्षदेखि समझदारी कार्यान्वयन गर्नबाट पन्छिइरहेको छ ।
नेपालले अगाडि सारेको तेस्रो ठूलो मुद्दा हो– नेपाल र भारतबीच बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म ४ सय केभीए क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण । दुई देशबीच बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको लामो समय भइसकेको छ । तर, निर्माणको मोडालिटीबारे दुई देशबीच समझदारी हुन सकेको छैन । भारत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनकै मोडेलमा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने अडानमा छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण गरेका भारत र नेपालका दुई कम्पनीलाई प्राधिकरणले २५ वर्षसम्म बर्सेनि १ अर्ब ८ करोड रुपैया“ ह्वीलिङ चार्ज तिर्नुपर्छ । बिजुली ल्याए पनि नल्याए पनि प्राधिकरणले यस्तो शुल्क तिरिरहनुपर्छ ।
नेपालले भने ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको मोडेल ठीक नभएको भन्दै जीटुजी मोडेल अर्थात् आआफ्नो भूभागतर्फ दुवै देशले प्रसारण लाइन बनाएर जोड्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेको मोडेलमा बनाउ“दा बिजुली आयात र निर्यात नगरेका बेला ह्वीलिङ चार्ज तिर्नु पर्दैन । यसमा पनि कर्मचारीे तहको वार्तामा सहमति हुन नसकेकाले प्रधानमन्त्रीकै भ्रमणका क्रममा समझदारी गर्न खोजिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए ।
अर्को एजेन्डा हो– भारतको अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन । भारतको अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीयबाहेक अरू विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने प्रकृतिको भएकाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका नेपाली पक्षले त्यसलाई संशोधन गर्न आग्रह गर्ने भएको छ । नेपाली पक्षले भारतलाई निर्देशिका संशोधन गरी नेपालमा विद्युत्मा लगानी गर्ने जुनसुकै कम्पनीको बिजुली खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नेछ । नेपाली अधिकारीका अनुसार निर्देशिका नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताको भावनाविपरीत छ ।
भारतले दुई वर्षअघि जारी गरेको निर्देशिकामा नेपाल, बंगलादेश र भुटानबाट विद्युत् खरिद गर्दा भारतीय सरकार वा आफ्ना निजी कम्पनीको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको आयोजना वा कम्पनीबाट मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘निर्देशिकाको यो बु“दाले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा हुने अन्य देशको लगानी निरुत्साहित गर्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यो बु“दा परिवर्तन गर्न सकिए नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन अन्य देशको लगानी भिœयाउन र सबै आयोजनाको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्ने बाटो खुल्नेछ ।’
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सहमति गर्न खोजिएको पा“चौं एजेन्डा हो– लम्की–बेलौरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन । कर्णाली नदी र त्यसका सहायक नदीमा प्रस्तावित र निर्माणका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् निर्यात गर्न र उक्त क्षेत्रका लागि आवश्यक परेमा बिजुली आयात गर्ने उद्देश्यले यो प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपालले जोड दिएको हो । निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न बा“की छ । यसमा समझदारी गरी अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाउनेबारे नेपालको प्रस्ताव छ ।
No comments:
Post a Comment