काठमाडौं, २० चैत– सरकारले ५ वटा मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दी १२ जना कायम गरेको छ । मन्त्रालयको संख्या ३१ बाट २१ मा घटाउ“दा एक–आपसमा जोडिई एकीकृत भएका ५ मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दी बढाइएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा तीन÷तीन तथा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दुई÷दुई सचिवको दरबन्दी कायम गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयमा मात्र लामो समयदेखि दुई सचिव छन् । मन्त्रालयको संख्या घटेपछि फाजिलमा परेका सचिवहरूलाई अधिकार र दायित्व दिन मन्त्रालयहरूमा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी बढाइएको जानकारी मन्त्रिपरिषद स्रोतले दिएको छ । अब २ र ३ जना सचिव रहेका मन्त्रालयमा सबैले आ–आफ्नो दायित्वभित्र परेका कामकारबाहीमा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा कामकारबाही गर्न पाउनेछन् ।
ती मन्त्रालयमा सचिवहरू सेवा निवृत्त वा सरुवा भएपछि भविष्यमा एक जनामात्र सचिव राख्ने गरी हाललाई दरबन्दी बढाइएको जानकारी मन्त्रिपरिषदका एक अधिकारीले दिए । भविष्यमा अर्थमन्त्रालयमा मात्र दुई जना सचिव रहनेछन्, बा“कीमा एक÷एक जनामात्र सचिव रहनेछन्’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।
प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरिने
मन्त्रिपरिषद चिकित्सा शिक्षा, तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदमा विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिमा सदस्य थप
सरकारले महान्यायाधिवक्ता संयोजक रहेको विधेयक सहजीकरण समितिमा पूर्व कानुन सचिव कमलशाली घिमिरेलाई सदस्य नियुक्त गरेको छ । समिति प्रदेशहरूलाई नमुना कानुन बनाएर सहयोग गर्न तथा मुलुकलाई आवश्यक कानुनहरूको मस्यौदा गर्न गठन गरिएको हो ।
No comments:
Post a Comment