थपिंदै बिजुली

काठमाडौं, २९ चैत– नेपालमा बर्सेनि करिब सय मेगावाट बिजुलीको माग बढ्छ । सुखद संयोग– २०७४ मा मुलुकको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा सय मेगावाट बिजुली थपिएको छ । ‘यो अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै र उत्साहजनक हो,’ विद्युत् विकास विभागका सीडीई सुनीलकुमार पिया भन्छन्, ‘अबको एक महिनाभित्र निजी क्षेत्रका, त्यो पनि स्वदेशी प्रवद्र्धकका ६ आयोजनाबाट थप ९० मेगावाट थपिंदै छ ।’ उनका अनुसार यस वर्ष स्वदेशी निजी क्षेत्रका ११ आयोजनाबाट ७० र विद्युत् प्राधिकरणको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट ३० गरी १०० मेगावाट थपिएको हो । 

यसै वर्ष सकिने भनिएको प्राधिकरणकै १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजनाबाट भने विद्युत् उत्पादन सुरु हुन सकेन । उक्त आयोजना आगामी हिउ“दसम्म सक्ने तयारी प्राधिकरणको छ । पियाका अनुसार यस वर्ष स्वदेशी प्रवद्र्धकका आयोजनाहरूले थापाखोला १३.६, पुवाखोला ४, माई साना क्यास्केट ८, चाकेखोला २.८३, मोडक्यु १३, अपर माई सी ६.१, थावाखोला ५, मोलुङ ७, ठेउले १.५, सभाखोला ४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेका छन् । आगामी एक महिनाभित्र स्वदेशी प्रवद्र्धकका विद्युत् आयोजनाहरू तल्लो मोदी २०, अपर मैलुङ ए ६.४२ काबेली बी १ बाट २५, तल्लो हेवा २१.६, इवाखोला ९.९ र रुवी ए ८.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुनेछ । 

मुलुकमा निजी क्षेत्रले २०५४÷५५ देखि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेको हो । निजी क्षेत्रले आगामी एक वर्षमै थप एक हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने जानकारी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए । ‘निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ सय मेगावाट पुगिसकेको छ । अहिले निजी क्षेत्रले कुल २५ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब एक वर्षमा हामीले थप १ हजार मेगावाट उत्पादन गर्छौं र निजीको १५ सय मेगावाट पुग्नेछ ।’

नेपालमा १९६८ मा फर्पिङ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको इतिहास छ । यति लामो अवधिमा जम्मा हजार मेगावाटको हाराहारी बिजुली (थर्मल प्लान्टसहित) पुगेको छ । ‘१ सय ७ वर्षमा मुलुकले जति बिजुली उत्पादन गर्न सक्यो, अब निजी क्षेत्रले नै एक वर्षमा त्यति थप उत्पादन गर्दै छन्’ उनले जोडे । उनी बैंकहरूले तरलता अभाव देखाएर विद्युत् आयोजनाहरूलाई ऋण र किस्ता प्रवाहमा ढिलाइ गरेको र ब्याज अचाक्ली बढाएका कारण केही आयोजना ढिलाइ भएको बताउ“छन् । वित्तीय समस्याको समाधान छिटो हुने हो भने निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने विश्वास गुरागाईंको छ । उनी अघिल्लो वर्षभन्दा २०७४ सालमा निजी क्षेत्रबाट बढी विद्युत् उत्पादन भएको उल्लेख गर्छन् । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले धेरै र ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सुरु गरेको बताउ“छन् ।

मुलुकमा निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रमा यति ठूलो लगानी हुनु र विद्युत्को माग पूर्ति गर्न तथा लोडसेडिङ हटाउने वातावरण बन्नुमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यले २०५५ सालमा लिएको ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ नीति प्रमुख आधार हो । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिन् । तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री आचार्यले २०५५ मा पहिलो पटक निजी क्षेत्रसित विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने दर पीपीए (विद्युत् खरिददर) तय गरिन् । उनको निर्णयअनुसार त्यतिबेला निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले वर्षायाममा ४ रुपैया“ २० पैसा तथा सुक्खायाममा ४ रुपैया“ ८० रुपैया“ पीपीए रेट कायम भयो । पीपीए दर कायम भए पनि स्वदेशी निजी क्षेत्रप्रति प्राधिकरण र ऊर्जा क्षेत्रकै धेरैजसो अधिकारीहरूको विश्वास थिएन । उनीहरू भन्ने गर्थे, ‘निजी क्षेत्रले एक÷दुई मेगावाटका आयोजना बनाएर मुलुकको माग पूरा गर्न र लोडसेडिङ हटाउन मद्दत पुग्दैन अर्थात् स्वदेशी निजी क्षेत्रले खासै विद्युत् उत्पादन योगदान गर्नै सक्तैनन् ।’ स्वदेशी प्रवद्र्धकले धीमा गतिमा भए पनि विद्युत् आयोजना बनाउ“दै गए । सुरुमा मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा उनीहरूको योगदान सानो थियो । बिस्तारै स्वदेशी प्रवद्र्धकहरूको योगदान बढ्दै गएको छ । अहिले मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा प्राधिकरण (सरकार) ले निर्माण गरेका आयोजनाहरूको कुल बिजुली उत्पादन जति छ, झन्डै त्यति नै उत्पादन निजी क्षेत्रको छ । अबको ६÷८ महिनामै निजी क्षेत्रको उत्पादनले प्राधिकरणलाई उछिन्दै छ । प्राधिकरणका आयोजनाहरूको कुल जडित उत्पादन क्षमता ५ सय मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रको कुल जडित उत्पादन क्षमतासमेत ५ सय मेगावाट नै पुगिसकेको छ । प्राधिकरणले हाल माथिल्लो त्रिशूली ३ ए ६०, राहुघाट ४० र कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट मात्र निर्माण गरिरहेको छ, जबकि निजी क्षेत्रले हाल कुल क्षमता २५ सय मेगावाट भएका आयोजनाहरूको निर्माण गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू थप ५ हजार मेगावाट कुल क्षमता भएका विभिन्न आयोजना निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरणसित पीपीए गर्ने तयारीमा छन् ।  

स्वदेशी प्रवद्र्धकहरूको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जानुमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री आचार्यको निर्णयलाई कोसेढुंगा मान्न सकिन्छ । त्यसपछिका जलस्रोत र ऊर्जामन्त्रीहरूले समेत ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन उदार नीति अख्यितार गर्दै आएका छन् । त्यसमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको नाम पनि अग्रपंक्तिमा आउ“छ । उनले  २०६५ सालमा पोस्टेड रेट अर्थात् पीपीए दरमा २० प्रतिशत वृद्धि गरिदिए । यसले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानी गर्न थप प्रोत्साहित ग¥यो । उनीपछाडिका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले समेत सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका निजी प्रवद्र्धकहरूलाई विद्युत् उत्पादनको कार्यतालिका नै तोकेर आयोजनाको बिजुली पोस्टेड रेटमा खरिद गरिदिने र प्रतिमेगावाट एक करोड रुपैया“का दरले सहुलियतपूर्ण ऋण दिलाए । यसबीचमा विद्युत् आयोजनाहरूले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैया“ भ्याट छुट पाउन थालेका छन् । आचार्यदेखि विष्ट हु“दै बोगटीसम्मका निर्णयले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । यसै वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले बढी लगानी लाग्ने जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ रिभर (अर्धजलाशययुक्त) आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको समेत पीपीए रेट तय गरेको छ । यसले समेत स्वदेशी तथा विदेशी प्रवद्र्धकहरूलाई जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन विश्वास ऊर्जा, जलस्रोत तथा सि“चाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ ।