कोइराला सरकारको गति सुस्त

• संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरु भएन
• मन्त्री र सचिव नभएकाले दर्जनबढी मन्त्रालयको काम अवरुद्ध

काठमाडौं, १० चैत– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई कुनै गति दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री र सरकारको सुस्त गतिका कारण तत्काल गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमात्र रोकिएका छैनन्, विभिन्न मन्त्रालयको कामकारबाहीसमेत अवरुद्ध भएको सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् ।
सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानमन्त्री कोइरालाको कार्यक्षमतामाथि नै आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरसमे प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीकै गति यति सुस्त छ कि सरकार गठन भएको डेढ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाएका कारण डेढ महिनादेखि छ मन्त्रालय शान्ति, रक्षा, वाणिज्य,  विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण, गरिबी निवारण तथा सहकारी र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण राजनीतिक नेतृत्वविहीन छन् ।
ती मन्त्रालयमा मन्त्री नभएकाले नया“ निर्णय हुुन नसकी तिनको कामकारबाही अवरुद्ध रहेको सम्बँिन्धत सरकारी अधिकारी नै बताउ“छन् । ती मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छन् । ती मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई हप्तौंसम्म भेट्न नसकेकाले तिनको कामकारबाही अवरुद्ध भएको हो ।कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले मधेस केन्द्रित दलसहित राप्रपा, नेकपा मालेलगायतलाई सत्तामा ल्याउन भन्दै ती मन्त्रालय खाली राखेका हुन् । तर, प्रधानमन्त्री र कांग्रेस तथा एमालेले न त डेढ महिनाको अवधिमा ती दललाई सहमत गराएर सत्ता ल्याउने पहल नै गरेका छन्, न त ती मन्त्रालयमा आफू दुइटा दलले भागबण्डा गरेर मन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय नै गर्न सकेका छन् ।
डेढ महिनामा सरकारले रिक्त छ सचिवमा बढुवा गर्ने नियमित कार्यबाहेक अरू कुनै ठोस काम नै सुरु गर्न सकेको छैन । सरकारको काम गराइको गति कति सुस्त छ भनेर मूल्यांकन गर्न त्यही सचिव बढुवाको नै निर्णय नै काफी भएको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
सरकारले आफैंले सचिवमा बढुवा गरेका छ जनालाई तीन सातासम्म विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा पदस्थापनसम्म गर्न सकेको छैन । ती छ जना सचिव दिनहु“ मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा गएर हाजिर गर्न र मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा रल्लिन बाध्य छन् ।
सरकारको सुस्त गतिका कारण नया“ दुई सचिव प्रभाकर पाठक र नारायण रेग्मी त पदस्थापन नै हुन नपाई अनिवार्य अवकास पाउने दिन नजिकिंदैछ । पाठक चैत २२ र रेग्मी चैत १८ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा गरी अवकास पाउ“दैछन् ।
एकातिर छ जना सचिव बढुवा भएर पनि पदस्थापन हुन पाएका छैनन् भने अर्कातिर सूचना तथा सञ्चार, रक्षा, भूमिसुधार, परराष्ट्रमन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सतर्कता केन्द्रसहितका आठ निकाय सचिवविहीन छन् ।
ती आठवटा निकाय निमित्त सचिवका भरमा चलाइएको छ । निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक कुनै निणर््ँय गर्ने अधिकार हुन्न । त्यही कारण्ँ ती मन्त्रालयमा हुनुपर्ने नया“ निणर््ँय र कामसमेत लामो समयदेखि अवरुद्ध भइरहेको छ ।
जुनसुकै प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ पार्टी राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे ल्याउनकै लागि हतार गर्छन्, तर प्रधानमन्त्री कोइराला र सत्तारूढ दुवै पार्टी दर्जनौं संवैधानिक तथा राजनीतिक पद रिक्त भए पनि त्यसमा नियुक्त गर्नेतर्फ कुनै चासो नै देखाएका छैनन् ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा छ । तर, मन्त्रालयहरूसित समन्वय गरी विकास योजनाहरू तय गर्ने योजना आयोग नै पदाधिकारीविहीन अवस्था छ । अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त योजना आयोगका उपाध्यक्ष रवीन्द्रकुमार शाक्य बिदाइ हुने तयारीमा छन् । तर, सरकारले आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्नेतर्फ कुनै पहल नगरेर नया“ विकास निर्माणका योजना ल्याउने र भएकालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ कुने चासो दिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त छन् । मानव अधिकार आयोगमा लामो समयदेखि पूरै पदाधिकारी रिक्त छन् भने सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १० स्थायी न्यायाधीश पद रिक्त छन् ।
पदाधिकारी नभएकाले मानव अधिकार आयोगको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण कार्य रोकिएको छ । न्यायाधीश कम भएकाले सर्वोच्चमा न्याय निरुपणमा ढिलाइ भई सयौं मुद्दा थुप्रिएर बसेका छन् । सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने न्याय परिषदको बैठक न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने हो । प्रधानन्यायाधीश नभएका कारण सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको हो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति कहिले हुने भन्ने नै अन्यौल भएकाले सर्वोच्चमा न्यायाधीशको पदपूर्ति झन् अनिश्चित भएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण्ँमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र एक जना आयुक्तमात्र छन् । अख्तियारमा तीन आयुक्त र लोकसेवा आयोगमा दुई सदस्य पद रिक्त छन् । पदाधिकारी अपुग भएकाले ती निकायको कामकारबाहीमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्रलिे संवैधानिक नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदलाई पूर्णता दिनेतर्फ पहल नै सुरु गरेका छैनन् । परिषदमा प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर,  प्रधानमन्त्रीले सदस्य नै नतोकेकाले परिषद आफैं अपूर्ण छ ।
विभिन्न देशसित कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी मुलुकमा आर्थिक सहयोग भित्रयाउन महत्वपूणर््ँ भूमिका निर्वाह गर्ने राजदूत पदसमेत धमाधम रिक्त हु“दैछन् । सरकारले राजदूत नियुक्तिको गृहकार्यसमेत सुरु गरेको छैन । भारतमा राजदूत रिक्त भएको दुई वर्È बढी भइसकेको छ भने क्यानाडा, जर्मनी, इजिप्ट र थाइल्यान्डमा समेत राजदूत छैनन् । अबको चार महिनामै थप १२ राजदूत खाली हु“दैछन्् ।
सरकारले संविधानसभालाई पूर्णता दिनेतर्फ समेत कुनै चासो दिएको छैन । संविधानसभामा मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुने २६ सदस्य रहने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषदबाट २६ सदस्य नियुक्ति गरेपछिमात्र संविधानसभाले पूर्णता पाउ“छ । संविधानसभा÷व्यवस्थापिका संसदको बैठक बस्नुअघि नै राजनीतिक सहमतिमा मन्त्रिपरिषदले २६ सदस्य मनोनीत गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म गरेको छैन । सरकारको ढिलाइका कारण मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुने २६ सदस्य प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।
सरकारले गति लिन नसकेको अर्को उदाहरण बनेको छ नेपाली प्रहरीमा रिक्त ७ एआईजीमा बढुवा । सरकारले लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तअनुसारको प्रहरीको बढुवासम्बन्धी नियमावली बनाउन पहल नगरेका कारण लामो समयदेखि ७ डीआईजी एआईजीमा बढुवा हुन पाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले गठबन्धन मन्त्रिपरिषद भएकाले निर्णय गर्न नै अप्ठ्यारो परेकाले सरकारको कामकारबाही अपेक्षाअनुरूप अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरे । कांग्रेस र एमालेभित्रको आन्तरिक विवादसमेत सरकारले गति लिन नसक्नुको कारण बनेको दाबी उनको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार र सम्पूर्ण राज्य सञ्चालनलाई गति दिन सत्ता साझेदार दल एमालेका नेतासित सोमबार छलफल गरी समन्वय समिति गठन गरेको र एमाओवादीसहितको तीन दलको बैठक मंगलबारका लागि बोलाएको जानकारी नेपालले दिए ।