काठमाडौं, २२ फागुन– अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबमोजिम नियुक्त सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी तथा राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ नहुने निश्चित भएको छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५८ बमोजिम जारी आदेशमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नै नराखिएका कारण तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा नियुक्त न्यायाधीश, आठ संवैधानिक पदाधिकारी र दुई राजदूतको सुनुवाइ नहुने जानकारी संसद सचिवालयका एक अधिकारीले दिए ।
मूल संविधानको भावनाविपरीत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा संसद नभएका बेला नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतको नया“ संसद आएपछि सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था नै राखिएको छैन । संविधानको धारा १५५ मा भने संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
रेग्मीका पालामा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्चमा पा“च अस्थायी न्यायाधीश, अख्तियार, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा पदाधिकारी र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि र मलेसियाका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको तियो ।
बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमा ‘संविधानको धारा १५५मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पदमा नियुक्ति पूर्व निजहरूको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले संसद नभएको अवस्था भई उक्त पदहरूमा संविधानबमोजिम नियुक्ति गर्न बाधा उत्पन्न भएकाले त्यस्ता पदहरूमा संविधानबमोजिम नियुक्ति गर्ने र अर्को संविधानसभाको निर्वाचत भई संसद अधिवेश भएको मितिले एक महिनाभित्र संसदमा त्यस्तो नियुक्ति प्रस्तुत गर्ने’ उल्लेख छ ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्णयबमोजिम नाम सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले चार संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका हुन् ।अन्तरिम संविधानको धारा १५८ बमोजिम जारी आदेशमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नै नराखिएका कारण तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा नियुक्त न्यायाधीश, आठ संवैधानिक पदाधिकारी र दुई राजदूतको सुनुवाइ नहुने जानकारी संसद सचिवालयका एक अधिकारीले दिए ।
मूल संविधानको भावनाविपरीत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा संसद नभएका बेला नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतको नया“ संसद आएपछि सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था नै राखिएको छैन । संविधानको धारा १५५ मा भने संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
रेग्मीका पालामा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्चमा पा“च अस्थायी न्यायाधीश, अख्तियार, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा पदाधिकारी र संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि र मलेसियाका लागि राजदूत नियुक्त गरिएको तियो ।
बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमा ‘संविधानको धारा १५५मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पदमा नियुक्ति पूर्व निजहरूको कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले संसद नभएको अवस्था भई उक्त पदहरूमा संविधानबमोजिम नियुक्ति गर्न बाधा उत्पन्न भएकाले त्यस्ता पदहरूमा संविधानबमोजिम नियुक्ति गर्ने र अर्को संविधानसभाको निर्वाचत भई संसद अधिवेश भएको मितिले एक महिनाभित्र संसदमा त्यस्तो नियुक्ति प्रस्तुत गर्ने’ उल्लेख छ ।
परिषदको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले २०६९ चैत ११ मा चैतको पहिलो साता निर्वाचन आयोगमा प्रमुख नीलकण्ठ उप्रेती, आयुक्तमा दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधीप्रसाद यादव, रामभक्त पीवी ठाकुर र इला शर्मा तथा २०७० वैसाख २५ मा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा कयोंदेवी यमी, महालेखा परिक्षकमा भानुप्रसाद आचार्य र अख्तियारको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की नियुक्त भएका थिए ।
न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०६९ चैठ २९ मा सर्वोच्च अस्थायी न्यायाधीशमा प्रकाश वस्ती, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भरतबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए । रेग्मीका पालामा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिमा दुर्गा भट्टराई र मलेसियाको राजदूतमा निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातलाई नियुक्त गरिएको थियो । उनीहरूलाई त्यतिबेला संसद नभएका कारण बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबमोजिम संसदीय सुनुवाइबिना नै नियुक्त गरिएको हो ।
सर्वोच्चका पा“च अस्थायी न्यायाधीश, अख्तियार, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, लोकसेवा र निर्वाचन आयोगमा नियुक्त आठ पदाधिकारी र दुई राजदूत अन्तरिम संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक संसदीय सुनुवाइ बिना नै पदमा पुग्ने भाग्यमानी व्यक्ति हुन पुगेका छन् ।
फागुन २७ मा संसदबाट प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला निर्वाचित भएपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको व्यवस्थाबमोजिम नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतहरूको नाम संसदमा प्रस्तुतमात्र गरेको छ, उनीहरूको संसदीय सुनुवाइको प्रस्ताव गरेको छैन ।
सरकारले संसदमा उनीहरूको नाम प्रस्तुतमात्र गरेका कारण सुनुवाइ नहुने जानकारी संसद सचिवालयका अधिकारीले दिए । सरकारका तर्फबाट तत्कालीन बिनाविभागीय मन्त्री रामशरण महतले पा“च अस्थायी न्यायाधीश, आठ संवैधानिक पदाधिकारी र दुई राजदूतको नाम सुनुवाइ नगर्ने गरी संसदमा प्रस्तुत गरेको संसद सचिवालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
‘बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबमोजिम संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको नाम व्यवस्थापिका–संसदको जानकारीका लागि सरकारका तर्फबाट पेस गरेको छु’ तत्कालीन बिना विभागीय मन्त्री रामशरण महतले संसद बैठकमा भनेका थिए ।
बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको दफा २२ मा ‘संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्चका न्यायाधीश र राजदूतमा नियुक्ति पूर्व निजहरूको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकामा हाल संसद नभएको अवस्था भई उक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्न बाधा उत्पन्न भएकाले त्यस्ता पदहरूमा संविधानबमोजिम नियुक्ति गर्ने र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भई संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएको एक महिनाभित्र संसदमा यस्तो नियुक्त प्रस्तुत गर्ने’ उल्लेख छ । सुनुवाइ गर्ने उल्लेख छैन ।
बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रस्तावनामा संसद नभएकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्त गर्नेलगायतका प्रयोजनका लागि आदेश जारी गर्नुपरेको उल्लेख छ । प्रस्तावनामा ‘सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय र राजदूतका रिक्त पदहरूमा संसदीय सुनुवाइपश्चात मात्र नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएबाट ती पदहरूमा नियुक्त गर्न नसकिई राज्यको कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ परेको र हाल संसद नभएको कारणबाट संसदीय सुनुवाइ बिना त्यस्तो नियुक्ति गर्न’ आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।
आदेशमा सुनुवाइको व्यवस्था नै नरहेकाले सरकारले रेग्मी सरकारका पालामा नियुक्त न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतको नाम संसदमा जानकारीका लागिमात्र प्रस्तुत गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले दिएको छ । सरकारले पदाधिकारीको नाममात्र पेस गरी के गर्ने भनेर प्रस्ताव नै नगरेको तथा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशसमेत अस्पष्ट भएकाले उनीहरूको नाममा सुनुवाइ नहुने संसद सचिवालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment