संविधानसभाले नया“ संविधान निर्माणका लागि भदौ २१ भित्र विवादित सबै मुद्दामा सहमति गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । भदौ २१ नजिकिंदै जा“दा शान्ति प्रक्रियाका बा“की काम पूरा गर्न र संविधान निर्माणमा सहयोग पु¥याउन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने या नगर्ने विषयमा प्रमुख तीन दलबीच चर्केको विवादले विवादित मुद्दामा सहमति खोज्ने कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको छ । प्रमुख तीन दल कांग्रेस र एमाले तथा एमाओवादीबीचको विवादले संविधान निर्माणको कार्यतालिका प्रभावित हुने प्रायः निश्चित भइसकेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको विवाद बढ्दै गयो भने संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र संविधान नबन्ने हो कि भन्ने खतरा बढिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक सहमति कायम गर्न दलका नेताहरूसित निरन्तर छलफल र सम्पर्क गरिरहेका कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासित बलराम बानिया“ र कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउने विषयमा गएर संविधान निर्माणका काम रोकिएका छन् । यसको गा“ठो कहिलेसम्म फुक्ला ?
यो अड्किएको होइन । अहिले उठेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउने विषय चारबु“दे सहमतिअन्तर्गतको एउटा बु“दा हो । त्यो कुन पृष्ठभूमि र कतिबेला भएको थियो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । सहमतिमा उच्चस्तरीय पनि भनिएको छैन । शान्ति प्रक्रियाका बा“की काम सम्पन्न गर्न र संविधान निर्माणमा सहयोग पु¥याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृा रहने गरी राजनीतिक समिति बनाइने भनिएको छ । यो सहमति कुन–कुन प्रमुख दल हुन् र कुन होइनन् भन्ने निर्धारण हुनुप¥यो । यो बु“दाअन्तर्गतको पनि संविधान निर्माणको विषयलाई सम्बोधन गरिसकिएको छ । संविधानसभाको नियमावलीमा बनाउ“दा नै बखत मस्यौदा निर्माणमा बसेका दस्यहरूले चारबु“दे सहमतिलाई मध्यनजर राखेर संविधानका सम्पूर्ण विवादित विषय सुल्झाउन र सहमति निर्माणका लागि संवैधानिक तथा राजनीतिक सम्वाद समिति गठन भएको हो । सहमतिका भएका विषय सहमतिका साथ र सहमति नभएका विषयलाई विवादकै रूपमा संविधानमा पु¥याउने गरी समिति गठन भएको छ । संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूसित समेत छलफल र अन्तक्र्रिया गर्न सक्ने व्यापक क्षेत्राधिकार समितिलाई दिइएको छ । त्यसको सभापति एमाओवादीलाई प्रस्ताव गरियो । एमाओवादीले आफ्ना पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईलाई समितिको नेतृत्वका लागि पठायो । संविधान निर्माणको अगुवाइ गर्न एमाओवादी नेता भट्टराईले पाइसकेका छन् । अब शान्ति प्रक्रियाको विषयमात्रै बा“की छ ।
शान्ति प्रक्रियाको विषय संविधान निर्माणभित्र पर्ने कुरा भएन । शान्ति प्रक्रियाका बा“की काम पूरा गर्ने कुरा ठट्टाको विषय होइन । हिजो सत्ता चलाउने कांग्रेस र एमाले तथा हिजोको विद्रोही एमाओवादी निरन्तर एक ठाउ“मा बसेर शान्ति प्रक्रियाका बा“की महत्वपूर्ण विषयलाई टुंग्याउनका लागि एउटा राजनीतिक समिति आवश्यक छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । त्यसैले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनका लागि एउटा राजनीतिक समिति बनाउन हामी तयार छौं ।
एमाओवादीले खोजेको को हो त ?
तीन दलको बीचमा छलफल हु“दा एमाओवादीका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाका बा“की काम अघि बढ्दै बढेन । शान्ति प्रक्रिया र समग्र विषयमा सहमति खोज्न राजनीतिक समिति बनाउने भनिएको हो । कांग्रेस–एमालेले एक ठाउ“मा बसेर पनि छलफल गर्न नचाहेको हो कि भनेर उहा“ले कुरा उठाउनुभएको होला । हाम्रो पार्टीमा समिति बनाउने कि नबनाउने ? बनाए कसरी बनाउने ? नेतृत्व कसले लिने भन्नेबारे अनेक धारणा छन् । त्यसको बाबजुद पनि हामीले शान्ति प्रक्रियाका बा“की काम सम्पन्न गर्नका लागि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेता रहेको समिति बनाउन तयार छौं । त्यसको संयोजन गर्नका लागि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई नेतृत्व दिनका लागि पनि हामीलाई आपत्ति छैन भनेर भनेकै छौं । तर, प्रचण्डजीले हिजो एकाएक संसद अवरुद्ध गराउनुभयो । यसले अचम्म लागेको छ । संसदको भाषणबाट एउटा शंकाको सुविधा उहा“ले लिन सक्नुहुन्छ । उहा“ले बजेटको विषयमा भएको पूर्व सहमति पूरा नभएको, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग नबनेको जस्ता विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्नुभएको छ । कुराकानी गर्दैछौ । कसरी टुंगिन्छ, हेरौं ।
राजनीतिक समितिमा संविधान निर्माणको विषय जोडिन हुन्न भन्ने तपाईंहरूको अडान हो ?
हो । संविधान निर्माणको काम संविधानसभाभित्र रहेका समितिहरूको हो । संविधानसभामा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिमा बस्नुभएको छ । त्यसको नेतृत्व एमाओवादीकै नेता बाबुराम भट्टराईले नै गर्नुभएको छ । समितिको सभापति पनि हामीले रोजेको होइन । बाबुरामजीलाई दिने कि प्रचण्डलाई दिने भन्ने कुरा हामीले भनेको होइन । हामीले तपाईंहरूको पार्टीले नेतृत्व गरोस् भनेका हौ । उहा“हरूले नै बाबुरामजीलाई पठाउनुभएको हो । त्यसैले संविधान निर्माणको विषयलाई संवाद समितिले नै औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गरी हल गर्न सक्छ । समितिलाई पर्याप्त क्षेत्राधिकार छ । बाहिर अर्को समितिमा ल्याएर डुप्लिेकेसन किन गर्ने ? उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई संविधान निर्माणका विषय हल गर्न अधिकार दिने हो भने त्यसको वैधानिकतालाई लिएर झनै समस्या खडा हुन्छ ।
एमाओवादीले त शान्ति प्रक्रियाका बा“की काम सम्पन्न गर्न र संविधान निर्माणमा सहयोग पु¥याउनकै लागि समिति बनाइनुपर्छ भन्ने अडान अघि सारेको छ नि ?
त्यस्तो छैन । उहा“हरूले अहिले उठाएको मुख्य विषय समितिमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमात्रै बसेर हु“दैन । अरू पार्टी पनि थप्नुपर्छ भन्नु नया“ शर्त राख्नुभएको छ । उहा“हरूले समितिमा चार पक्ष हुनुपर्छ भन्नुभएको छ । हामीहरू पक्ष भन्नेमा सहमत छैनौं । संविधान निर्माणमा हामी अलग–अलग भएर हु“दैन । सहमतिमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्व रहने भन्ने सहमति भएकाले संविधानसभाको बनोटभित्र रहेर कुन प्रमुख दल हो, कुन होइन भन्ने निधारण गर्नुपर्छ । प्रमुख दलको परिभाषा हामी आफैंले गरेर हु“दैन । संविधान निर्माणको विषयमा मधेस केन्द्रित सबै दल बस्नुपर्छ । तर, शान्ति प्रक्रियाको विषयमा १२ बु“दे समझदारी गर्ने सात दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादी बस्ने हो । तत्कालीन सात राजनीतिक दल एकीकरण भएर अहिले आएर चार दल भएका छन । १२ बु“दे समझदारीदेखि अहिलेसम्म आइपुुग्दा शान्ति प्रक्रियामा मुल भूमिका खेल्ने पार्टी कांग्रेस र एमाले हुन् । त्यसैले अहिले हामीले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी एक ठाउ“मा बसौं । तीन दल बसे राम्रो वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि एक ठाउ“मा बसौं भन्दा उहा“हरूले अरू शर्त जोडेर यसलाई नमान्दा हामीलाई आश्चर्य र दुःख पनि लागेको छ ।
भदौ २१ भित्र संविधानका विवादित विषय मिलाइसक्नुपर्ने संविधानसभाको कार्यतालिका छ । तर उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको किचलोले संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने कार्य नै अड्कन पुग्यो नि ?
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउने विषयले संविधान निर्माणको काम रोकि“दैन । रोकिएमा एमाओवादीकै नेताहरू जिम्मेवार हुन्छन । संविधानसभाको सबभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिको नेतृत्व नै एमाओवादीको हातमा छ । विवादमा सहमति खोज्ने सम्पूर्ण अधिकार पनि त्यही समितिलाई छ । त्यही समितिमा दलका एमालेका पुष्पकमल दाहालदेखि कांग्रेसका नेतात्रय सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल, एमालेका तीन शीर्ष नेता केपी ओली, झलनाथ खनाल र माधव नेपाललगायत सशै दलका प्रमुख नेताहरू हुनुहुन्छ । समितिले कार्यतालिका टार्ने काम गर्नुहुन्न ।
एमाओवादीले सहमति कायर्नन्वयन नभएसम्म तीन दलको बैठकसमेत बहिष्कार गर्दै आएको छ । अब कसरी कार्यतालिकाभित्र विवादित मुद्दामा सहमति सम्भव होला ?
एमाओवादीले संवाद समितिको बैठकमा आउ“दैनौ भनेको छैन । संवाद समितिको बैठकको नेतृत्व त स्वयं एमाओवादीकै नेताले गर्नुभएको छ त ।
संविधानका मुख्य विवादित विषय मिलाउन मुख्य दलका शीर्ष नेतृत्वबीच हुने भनिएका बैठकसमेत हुन सकेको छैन नि ?
मैले बुझेसम्म एमाओवादीका नेताले संवाद समितिमा नजाने भन्नुभएको छैन । तीन दलको बैठकमा पनि नआउने भन्नुभएको छैन । हिजोआज पनि भेटघाट भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीस“ग एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको वान टु वान कुराकानी पनि भइरहेको छ । संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा–माओवादीलाई संीवधान निर्माणमा कसरी सहभागी गराउन भनेर सोचिरहेका छौं । संवाद समितिले बोलाउ“दा नेकपा–माओवादीका नेताहरू आउनुभएन । उहाहरूले संवाद समितिस“ग वार्ता गर्न तयार छैनौं, सरकारस“ग गर्छौं भन्नुभएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले उससित वार्ताका लागि पहल गर्नुभएको हो । संवाद समितिले सरकारलाई नेकपा–माओवादीसित वार्ता गर्न पत्र पठाएपछि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभएको हो । तीन दलका बीचमा छलफल भएको छ । एकपटक चार दलको बीचमा पनि छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री स्वास्थ्योपचारका लागि अमेरिका जा“दा छलफल रोकिएको थियो । आएपछि सुरु भएको छ । पछिल्लोपटक नेकपा–माओवादीले प्रचण्डजीको नेतृत्वको समितिस“ग पनि वार्ता गर्न तयार छैनौं भनेको छ । यसले एमाओवादी र नेकपा–माओवादीभित्र ठूलो दुरी बढेको देखिन्छ । त्यसको बाबजुद पनि वैद्यहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सरिक गराएर सविधान घोषणा गर्नुपर्छ । संविधानको स्वामित्व लिने काममा नेकपा–माओवादीलाई पनि सहभागि गराउनुपर्छ भनेर हामी प्रयत्नशील छौ ।
बाबुरामजीले नै प्रमुख दलहरूबीचको खचपचले कार्यतालिका प्रभावित हुन लाग्यो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ नि ?
कार्यतालिका प्रभावित हु“दैन । संविधानसभा नियमावली सहमतिमा बनाइएको हो । त्यसले भाद्र महिनाको तेस्रो साताभित्र सहमति हुन सकेका विषय र नसकेका विषयलाई संविधानसभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने हो । त्यसैले भदौ २१ भित्र सहमति खोज्न बाबुरामजीले संवाद समितिलाई २४ सै घन्टा सक्रिय बनाउनुपर्छ । कुनै विषयमा सहमति हुन सकेन भने किन हुन सकेन कारण र त्यहा“ उठेका विचारसहित संविधानसभामा पेस गर्नुपर्छ । त्यसपछि संविधानसभाले कसरी सहमतिमा पु¥याउने भनेर निर्णय लिन सक्छ । संविधानसभाले सहमति कायम गर्न संवाद समितिलाई पुनः समय दिन पनि सक्छ । संविधानसभा नियमावलीले नै प्रक्रियागत निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संख्याको आधारमा कांग्रेस र एमालेले पेल्न खोजे भन्ने एमाओवादीको आरोप छ नि ?
त्यो आरोप गलत हो । सानो पार्टी भइसकेपछि हामीलाई पेल्छन भन्ने कमजोर मानसिकतामात्र हो । हामी पेलेर अघि जान सक्दैनौ । संविधान निर्माणमा सबैलाई साथमा लिएर हिड्ने पक्षमा छौं ।
एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएसम्म संविधान जारी हुन सक्दैन भन्दै आउनुभएको छ । कानुनमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग बनेर शान्ति प्रक्रियाका बा“की काम दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । अब कसरी एक वर्षमात्र संविधान जारी होला ?
यो गम्भीर प्रश्न छ । हिजो व्यवस्थापिका संसदमा प्रचण्डले त्यस्तो बोलेपछि हामीलाई एकदमै खड्किएको छ । हिजो उहा“को सम्बोधनपछि मैले उहा“स“ग कुरा गर्न खोजिरहेको छु । आजै कुरा गर्न खोजेका थिए“ । पोखरा जानुभएको रहेछ । संसदमा नै शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएसम्म संविधान कसरी टुंगिन्छ ? भनेर भन्नुभयो । टुंगिनुको अर्थ आयोगहरू बनेर काम अघि बढाउनु हो कि टुंगिनु नै हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । त्यो हो भने एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने भनेर किन संविधानसभा नियमावलीमा सहमति जनाउनुभयो ? तैपनि म अहिल्यै एमाओवादीमाथि शंका गर्ने पक्षमा छैन । अहिले हामीले आयोग गठन गर्ने काम सम्पन्न होस् भन्ने खोजेको होलाजस्तो लाग्छ । संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्ष भए पनि संविधान एक वर्षभित्रै जारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तीन वर्षसम्म संसदका रूपमा रह“दा सबै प्रदेशहरूको निर्माणको काम हुन्छ । त्यतिबेला नया“ संरचना निर्माण हुन्छ भन्ने सहमति पनि हो । उहा“ले संसदमार्फत् किन त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा उहा“स“ग छलफल गरेपछिमात्रै जवाफ दिन सक्छु ।
राजनीतिक समितिको नेतृत्व नपाएकै कारण प्रचण्डको यस्तो अडान आएको हो कि ?
उहा“ले संयोजक पद नै खारेज गर्छु भनेर बोल्दिनुभयो । खारेज शब्द कुन अर्थमा प्रयोग गर्नुभएको हो भने व्याख्या गर्न म चाहन्न ।
राजनीतिक समिति बनाउने सहमति भएकै हो । त्यसलाई तत्कालै बनाइदिए त संविधान निर्माण अघि बढ्थ्यो नि ?
हामीले तत्कालै बनाउने भनेकै छौं । जब हामी बनाउने भनेर अघि सर्छौ उहा“हरू अलि पछि सरेजस्तो लाग्छ । हामीले नबुझेको कुरा यही हो । संविधान निर्माणमा ढिलाइ गरेर एमाओवादीलाई कुनै फाइदा होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।
एमाओवादीभित्रै संविधान निर्माणको जस प्रचण्ड या बाबुराम कसले लिने भन्ने होडका कारण यस्तो अवस्था आएको त होइन ?
प्रचण्ड र बाबुरामजीको आपसी द्वन्द्वका कारण यस्तो भएको हो भन्ने विश्लेषण म गर्न चाहन्न । नेताहरूबीचको मनोवैज्ञानिक प्रतिस्पर्धालाई मूल्यांकन गर्न उचित हु“दैन । एमाओवादीका नेता आजको दिनमा पनि प्रचण्ड नै हो । बन्दुक बोकेर हिडेको पार्टीलाई फर्काएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा ल्याउने र विस्तृत शान्ति प्रकृयामा हस्ताक्षर गर्ने पनि उहा“ नै हो । अहिले पनि एमाओवादीको नेता प्रचण्ड नै हुनुपर्छ । अहिले पनि संविधानको विषयमा होस् या अन्य राजनीतिक विषयमा होस प्रचण्डकै नेतृत्वमा एमाओवादीले निर्णय लिने हो । बाबुराम भट्टराईलाई पनि उहा“ले नै संवाद समितिमा अघि सार्नुभएको हो । बाबुरामको नेतृत्वमा हुने कामको पनि जस प्रचण्डजीले नै पाउने हो । यस्तो कुरामा सानो चित्त नेताहरूले गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
कांग्रेसकै केही नेताहरूले समेत प्रचण्डलाई भूमिका नदिने हो भने संविधान आउ“दैन भनेर बोलिरहेका छन् नि त ?
प्रचण्डको भूमिका छ“दैछ । चारबु“दे सहमतिअनुसार संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाभित्रैबाट राजनीतिक समिति बनाउने कुरा आयो । त्यसको नेतृत्व एमाओवादीलाई दिएका छौं । त्यतिबेला अझ यसमा प्रचण्डजी तपाईं नै बसे राम्रो हुन्छ भनेर पनि भनेका हौं । तर, उहा“ले म होइन । बाबुरामजी हो भन्नुभएको हो । शान्ति प्रक्रियाको विषय छुटेको छ । त्यसको विषय संविधान निर्माणमा छलफल हुने कुरा भएन । त्यसमा पनि तीन दल बसेर राजनीतिक समिति बनाएर नेतृत्व लिनुहोस भनेकै छौं । कांग्रेस र एमालेले मन नपर्दा पनि संविधानसभामा संविधान निर्माण होस् भन्ने सदासयताका लागि महत्वपूर्ण समितिको नेतृत्व तपाईंहरू नै गर्नुहोस् भनिसकेका छौं । अहिले आएर समस्या बाबुराम र प्रचण्डजीको झगडाको कारण पो भएको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । संविधान निर्माणबाट भाग्न लाग्नुभयो भने प्रचण्डजीको सिंगो राजनीतिबाट भगाइ हुन्छ । त्यसरी भाग्ने होइन, नेतृत्व लिएर अघि बढ्नुपर्छ । नेतृत्व लिनका लागि पदमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन । सिंगो नेपाललाई नेतृत्व दिनका लागि समितिको सभापतिमा बस्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।
तपाईले त कुनै समस्या नै छैन जस्तो गरी भन्नुभयो । तर, दलहरूभित्रको अविश्वासले संविधानकै कार्यतालिका प्रभावित हु“दै गइरहेको छ नि ?
हामीले सहमति अनुसार संविधानसभाको नियमावली बनायांै । अहिले आएर आफैले पालना गर्दैनौ भन्ने हो भने गैर जिम्मेवार ठहर्छ । संविधानसभा नियमावलीले सहमति भएका विषयमात्रै ल्याउनु भनेको छैन । सहमति नभएका विषयलाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने भनिएको छ ।
संविधानको मुख्य विवादित विषय शासकीय स्वरूप र संघीयताका विषयमा केही दिन छलफल चलेको थियो । अहिले आएर ठप्प भएको छ । किन यस्तो भएको नि ?
शासकीय स्वरूप र न्यायप्रणालीको विषयमा ठूलो समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन । संघीयतामा जा“दा कति प्रदेश, सीमांकन, नामांकनका विषय महत्वपूर्ण विवादित विषय हुन् । यी विषय कसैले पनि हल्काफुल्का ढंगले आफ्नो पार्टीका लाइनअनुसार गर्नुपर्छ भनेर हुन सक्दैन । सबै पार्टीले सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने विषय हो । नया“ विषयलाई अघि बढाउ“दा नया“ ढंगले सोच्नुपर्छ । यो विषयलाई लामो समयसम्म दार्शनिक छलफल गरेर हु“दैन, सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने विषय हो । एकपटक संघीयताको संरचना हुनासाथ सबै रहन्छन भन्ने कुरा पनि छैन । संघीयता भएका अन्य देशहरूमा पनि धेरै भएर प्रदेश जोडिने र थोरै भएर प्रदेश बढ्ने गरेका पनि छन् । भारत त्यसको एउटा उदाहरण हो । फराकिलो सोच राखेर न्यूनतम के कुरामा सम्झौता गर्न सकिन्छ ।
शासकीय स्वरूपमा ठूलो समस्या छैन भन्नुभयो । कस्तो मोडलको शासकीय स्वरूपमा सहमति हुन सक्छ ?
मेरो आफ्नो मान्यता सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र समावेशी सिद्धान्तलाई समेत पूरा गर्ने शासकीय मोडल संसदीय पद्धति नै हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली समावेशी हुन सक्दैन ।
संसदीय प्रणालीको शासकीय मोडल एमाओवादीले मान्न सक्ने अवस्था छ ?
विभिन्न जातजातिलाई पछाडि राखौ, नेतृत्व हामीले मात्रै गरौं भन्ने धारणा एमाओवादीको पनि पक्कै छैन होला । शासकीय सत्तामा सबैको समावेशी र पहु“च पु¥याउन संसदीय प्रणालीबाट जसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, अरूबाट सकि“दैन भनेर हामीले एमाओवादीलाई भनिरहेका छौं । तर, उहा“हरूले कुनै जवाफ दिनुभएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा आउनसाथ प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री चाहिन्छ भनेर समस्या खडा हुन सक्छ । त्यसले धेरै समस्या ल्याउने देखिन्छ ।
संघीयता र शासकीय स्वरूपमा २०६८ जेठ २ मा भएअनुसारकै सहमति हुन्छ भन्ने भनाइ पनि आइरहेको छ नि ?
यो कुरा प्रदेशको सवालमा बाबुरामजीले भन्नुभएको हो । प्रदेशहरूका बारेमा त्यतिबेला सम्झौता भएकै हो । तत्कालीन अवस्थामा हामीले पनि सहमति गरेकै हो । यसपटक त्यसमा छलफल गर्नै नसकिने भन्ने होइन । त्यही बमोजिम संविधान आएको भए मुलुकले संविधान संशोधन गरेर धेरै फड्को मुलुकले मारिसक्थ्यो । तर, दुर्घटना भयो । ठ्याक्कै त्यसमा जान सकिने अवस्था छ भन्न पनि । छलफल गर्न सकिन्छ ।
शासकीय स्वरूपमा मिश्रित नै जान सकिन्छ ?
निर्वाचनबाट जुन परिवर्तन देखिएको छ, त्यसले मिश्रित प्रणालीकै शासकीय स्वरूपमा जाला जस्तो लाग्दैन । एकपटक जितेकाले सधै जिति“दो रहेनछ भन्ने होइन रहेछ भन्ने अनूभूति यसपटक भएको छ । सत्तामै पुग्न राजनीतिक दलहरूले आज सानो पार्टी हु“दैमा मन सानो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । भारतमा पनि भारतीय जनता पार्टीको पहिला केही प्रभाव थिएन । राष्ट्रिय कांग्रेसको बोलवाला थियो । तर, अहिले भारतीय जनता पार्टी बहुमतसहित सत्तामा आएको छ । नेपालकै निर्वाचनले पनि त्यही देखाइसकेको छ । त्यसैले एमाओवादीलाई पनि नया“ रियाइलेसन हुनसक्छ । त्यसैले संविधानमा धेरै अड्किएर बस्न हु“दैन । छिट्टै संविधान ल्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।
तपाईंलाई निर्धारित मितिमा नै संविधान आउ“छ भन्ने लाग्छ ?
मलाई निर्धारित मितिमा नै संविधान ल्याउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसको निर्णय भाद्र मसान्तसम्मले दिन्छ । भाद्र मसान्तसम्म संवाद समितिले कसरी सबै विवादित विषयमा संविधानसभामा प्रवेश गराउ“छ त्यसपछि नै मूल्यांकन हुन्छ । अहिलेसम्मको राजनीतिक दलको भावना बुझ्दा समयमै संविधान ल्याउने दिशमा केन्द्रित देखिन्छ । समयतालिका सार्न थाल्यौं भने पछिसम्म सर्दै जान सक्छ । पहिलाको जस्तै अनन्तकालसम्म सर्दै जान्छ । हरेकपटक तालिका सार्दा सत्ताको खेल हुन्छ । सरकार परिवर्तनको कुरा आउ“छ । फेरि दलहरू सत्ताको खेलमा फस्न सक्छन् ।
No comments:
Post a Comment