काठमाडौं, ६ असोज– बहुप्रतीÔित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनका लागि नेपाल र भारतबीच सोमबारदेखि बैठक सुरु भएको छ । भारतीय जलस्रोत सचिव सन्तोÈकुमार गंगवारको नेतृत्वमा आइतबार ११ सदस्यीय प्रमण्डल र नेपाली अधिकारीबीच बैठक सुरु भएको हो ।
पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन दुई देशका अधिकारीहरूबीच १० वर्षपछि आएर वार्ता हुन लागेको हो । सन् २००४ पछि पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउने एजेन्डामा मात्र दुई देशका जलस्रोत अधिकारीहरूबीच छलफल हुन सकेको थिएन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डेढ महिनाअघि नेपाल भ्रमण गर्ने क्रममा दुई देशबीच पञ्चेश्वर प्राधिकरणको संयुक्त कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी कार्यादेश (टीओआर) सम्बन्धमा सम्झौता भएपछि आयोजना अघि बढाउन दुई देशबीच १० पुनः बैठक हुन लागेको हो । मोदीले भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजना छिट्टै कार्यान्वयनमा लाने घोषणासमेत गरेका थिए ।
भारतीय टोलीमा केन्द्रीय जल आयोगका सचिव, विद्युत् मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवसमेत रहनेछन् भने ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले नेतृत्व गर्ने नेपाली टोलीमा ऊर्जा, सिंचाइ, अर्थ, परराष्ट्रका सहसचिव, सिंचाइ र विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सहभागी हुनेछन् ।
दुई देशबीच पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना, कसरी र कहिलेदेखि काम अघि बढाउने, प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेलगायतका विषयमा खुला छलफल हुने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले दिए ।
‘पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरण स्थापना, काम कसरी र कहिलेदेखि अघि बढाउने र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर विधान तयार गर्नेलगायतका एजेन्डामा दुई देशबीच सोमबार र मंगलबार छलफल हुनेछ’ अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार गर्ने, लागत कति–कति बेहोर्नेलगायतका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । दुई देशबीच पञ्चेश्वर प्राधिकरणको कार्यालय जतिसक्दो छिटो खोलेर काम अघि बढाउनेलगायतका बारेमा समझदारी हुन सक्ने जानकारी स्रोतले दिए । नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धि भएको केही समयपछि नै परियोजनाको काम अघि बढाउन संयुक्त आयोजना कार्यालय काठमाडौंमा खोलिएको थियो । तर, त्यतिबेला भारतले महाकालीका विवादित मुद्दा सल्टाउन नचाहेका कारण संयुक्त कार्यालय १२ वर्षअघि नै बन्द हुन पुगेको थियो ।
भारतमा मोदीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि महाकालीका विवादित मुद्दामा सहमति गरी आयोजना छिटो अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वले तत्परता देखाएपछि दुई देशका अधिकारीहरूबीच त्यससम्बन्धमा वार्ता हुन लागेको हो । आयोजना तत्काल सुरु गर्न भारत सरकार जतिसक्दो छिटो डीपीआर तयार पार्न तयार भएको छ । पञ्चेश्वर प्राधिकरण्ँको कार्यालय कञ्चनपुर राख्ने सहमति भने यसअघि नै भइसकेको छ ।
नेपाल र भारतले पञ्चेश्वर आयोजनाका बारेमा आ–आफ्नै किसिमले इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिसकेका छन् । दुई देशले संयुक्त अध्ययन गरी डीपीआर तयार गर्नमात्र बा“की छ । नेपालले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा आयोजना ६ हजार ७ सय २० मेगावाटसम्मको बनाउन सकिने र भारतीय अध्ययनले यसको Ôमता ५ हजार ६ सय मेगावाट बनाउन उचित हुने प्रतिवेदन दिएको जानकारी ऊर्जाका एक अधिकारीले दिए ।
नेपालको अध्ययनअनुसार पञ्चेश्वरको मुख्य बा“ध रूपालीगाढमा बनाउ“दा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र त्यसभन्दा केही तल बनाइने रि–रेगुलेटिङ बा“धबाट थप २ सय ४० मेगावाट उत्पादन हुने अध्ययनमा छ । भारत भने आयोजनाको मुख्य बा“ध पूणर््ाँगिरीमा बनाउनुपर्ने अडानमा छ । पूणर््ाँगिरीमा बा“ध बनाउ“दा नेपालतर्फ बैतडी जिल्लाको धेरै खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने हु“दा रूपालीगाढमै बनाउनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको अडान छ । उच्च बा“धबाट आउने पानी २४ सै घन्टा समान रूपमा छोड्न रि–रेगुलेटिङ बा“ध आवश्यक पर्छ ।
नेपाल र भारतका प्राविधिकहरूले एक ठाउ“मा बसी संयुक्त डीपीआर तयार गर्ने क्रममा बा“ध रहने स्थलको विवाद अन्त्य हुने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको छ । नेपाल–भारतबीच यसअघि भएका वार्ताका क्रममा भारतीय अधिकारी रूपालीगाढमा मुख्य बा“ध बनाउन अनौपचारिक रूपमा सहमत भइसकेका थिए ।
महाकालीको पानीको उपयोग र Ôमता निर्धारण्ँबारे दुवै देशबीच विवाद कायमै रहेकाले पनि समयमा डीपीआर बन्न नसकेको हो । सन् २०१० को अध्ययनअनुसार आयोजनाको लागत ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैया“ हुने अनुमान छ ।
अनौपचारिक तहमा नेपाल र भारतबीच यो आयोजनामा दुई देशले कति कति लगानी गर्ने भन्ने सवालमा समेत सहमति भइसकेको छ । पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछि भारतमा थप लाखौं हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने भएकाले तल्लो तटीय फाइदा (डाउन स्ट्रिम बेनेफिट) को हिसाब गरी दुई देशका प्राविधिक अधिकारीबीच भारतले आयोजनामा कुल लागतको ६२.५ प्रतिशत र नेपालले ३७.५ प्रतिशत रकम लगानी गर्ने अनौपचारिक सहमतिसमेत भइसकेको छ । त्यसअनुसार नेपालले करिब एक खर्ब ३० अर्ब रुपैया“सम्म लगानी गरे पुग्छ ।
आयोजना निर्माण्ँको अवधि ८ वर्È निर्धारण्ँ गर्ने र ८० प्रतिशत ऋण लिएर लगानी गर्दा नेपालले वर्Èको ३ अर्ब रुपैया“ विनियोजन गर्नुपर्ने अनुमान अधिकारीहरूको छ । सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट वार्Èिक १२.३२ अर्ब युनिट विद्युत उत्पादन हुन्छ भने कञ्चनपुरको पूरै जिल्ला र कैलालीको आधाभन्दा बढी भागमा सिंचाइ सुविधा पुग्छ ।
ती अधिकारीका अनुसार पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछि बिजुली उत्पादनबाट नेपालले वार्षिक ३४ अर्ब ५० करोड, सि“चाइ, माछा पालन, कार्बन ट्रेडलगायतबाट वार्Èिक ५३ अर्ब रुपैया“ आम्दानी हुनेछ । आयोजनाबाट नेपालतर्फ प्रभावित हुने २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका साढे २२ हजार व्यक्तिलाई अन्यत्र पुनःस्थापना गराउनुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । नेपाल–भारतबीच महाकाली नदीको शारदा नहर, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना विकास गर्ने गरी २०५२ साल माघ २९ गते महाकाली सन्धि भएको हो ।
No comments:
Post a Comment