काठमाडौं, २८ असोज– संवैधानिक पषिदले संवैधानिक निकायमा अब समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले मानव अधिकार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भनी उठाएको प्रश्नमाथि छलफल गर्दै पषिदको सोमबार बसेको बैठकले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसमा समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिने निणर््ँय गरेको हो ।
सभामुख एवं परिषदका सदस्य सुवास नेम्वाङले मानव अधिकार आयोगमा पदाधिकारीको सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै सुनवाइ समितिले ध्यानाकर्Èण गराएका कारण परिÈद बैठकले संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिमा समावेशितालाई प्राथमिता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यÔतामा बसेको परिÈद बैठकले संवैधानिक निकायमा यसअघि गरिएका सिफारिससमेत समावेशिताकै आधारमा गरिएको जवाफ सुनुवाइ समितिलाई पठाएको जानकारीसमेत उनले दिए ।
‘संवैधानिक निकायमा यसअघि गरिएका सिफारिस पनि समावेशी सिद्धान्तअनुरूप नै भएका हुन्, परिषदको निर्णयअनुसार भविष्यमा संवैधानिक निकायमा समावेशीकरण्ँलाई प्राथमिकता दिनेछ भन्ने व्यहोराको पत्र समितिलाई पठाएको छ’ नेम्वाङले भने ।
परिÈदले सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई आयोगको अध्यÔ र पूर्व न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र वस्ती, सुदीप पाठक, मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मालाई सदस्यमा सिफारिस गरेको छ ।
बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगमा रिक्त पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने विÈयमा छलफल भए पनि प्रमुख तीन दलबीच भागबण्डा नमिलिसकेका कारण्ँ निर्णय हुन नसकेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment