प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोग विघटन या सन्तुलित रूपमा पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं, ३० असोज– मन्त्रिपरिषदमा प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीच सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग र मातहतका जिल्ला समितिमा गरिएको नियुक्तिका बारेमा बिहीबार गम्भीर विवाद भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सुकुम्बासी आयोग र मातहतका समितिमा एमालेले एकलौटी नियुक्ति गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफ्नो दल कांग्रेसले स्वीकार्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई विघटन वा पुनर्गठन गर्न प्रस्ताव राखेपछि दुई दलबीच गम्भीर विवाद भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म एकलौटीरूपमा नियुक्ति गरिएको आयोग विघटन गर्नुपर्ने या कांग्रेस र एमालेबाट बराबरी पदाधिकारी रहने गरी पुनर्गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार एमालेका मन्त्रीहरूले दुई दलबीचको सहमति र सरकारबाट जारी गठन आदेशअनुसार नै केन्द्रदेखि जिल्लासम्म पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको भन्दै प्रतिवाद गरेपछि मन्त्रिपरिषदमा आधा घन्टाभन्दा बढी समय दुई दलबीच विवाद चर्किएको थियो ।
कोइरालाले सुकुम्बासी आयोग र मातहतका जिल्ला समितिमा भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर रानाले एमालेका मात्र नेता–कार्यकर्तालाई एकलौटी नियुक्ति दिएको र राज्यलाई ठूलो बोझ हुने गरी केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका पदाधिकारीलाई तलबभत्ता र गाडी सुविधा दिएको भन्दै त्यसलाई विघटन या पुनर्गठन गर्नुको विकल्प नरहेको अडान राखेका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले एमालेका नेता–कार्यकर्तालाई मात्र पोस्ने गरी केन्द्रदेखि जिल्लासम्म नियुक्ति दिने सुकुम्बासी आयोग नै किन चाहियो भनेर भूमिसुधार मन्त्री रानालाई हकारेका थिए । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने हो कि एउटा दलका नेता–कार्यकर्तालाई तलबसुविधा र गाडी दिने भर्ती केन्द्रमात्र बनाउने हो प्रश्नसमेत प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । कोइरालाले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म एकलौटीरूपमा आयोग गठन गरिएपछि एमाले निकट सुकुम्बासीले मात्र जग्गा पाउने र अरूमाथि अन्याय हुने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका थिए ।
‘संयुक्त सरकारको भावनाविपरीत सुकुम्बासी समाधान गर्नेजस्तो संवेदनशील आयोगको केन्द्रदेखि जिल्लासम्म एमालेका मात्र मान्छे राखेर एकलौटी नियुक्ति किन गर्नुभयो ? पदाधिकारीलाई त्यति धेरै सुविधा किन दिनुभयो ?’ प्रधानमन्त्रीले भूमिसुधारमन्त्री रानालाई प्रश्न गरी राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने– ‘संयुक्त सरकारको भावनाबमोजिम सत्तामा रहेका सबै पार्टीको दलीय हैसियतअनुसार आयोगको केन्द्रदेखि जिल्लासम्म पदाधिकारी बा“डेर सन्तुलित रूपमा नियुक्ति गरौं, होइन भने आयोग नै विघटन गरौं ।’
भूमिसुधारमन्त्री रानाको प्रस्तावमा केन्द्रमा शारदाप्रसाद सुवेदी अध्यक्ष रहेको ६ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ । अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र पा“च सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहको तलबसुविधा दिइएको छ । केन्द्रीय पदाधिकारीलाई गाडी सुविधाबापत एकमुष्ठ प्रतिमहिना थप २५ हजार रुपैया“समेत दिइएको छ ।
रानाले एमालेका नेता–कार्यकर्तामात्र राखी ७२ जिल्लामा पा“च÷पा“च जना रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति गठन गरिसकेका छन् । जिल्ला अध्यक्षलाई सहसचिव र सदस्यलाई शाखा अधिकृत सरहको तलब सुविधा दिइएको छ । जिल्ला अध्यक्षलाई गाडी सुविधासमेत दिइएको छ ।
उपत्यकाका तीन जिल्लामा सहरी सुकुम्बासी रहेकाले तिनको समस्या समाधान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयस“ग समन्वय गरी नीति बनाउने निर्णय भएकाले बा“की ७२ जिल्लामा मात्र समिति गठन गरिएको हो ।
कांग्रेसका मन्त्रीहरूले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म आफ्नो र एमाले पार्टीका बराबर मान्छे रहने गरी आयोग पुनर्गठन गरेमात्र स्वीकार्ने, नत्र आयोग नै विघटन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । मन्त्रिपरिषदमा एमालेका मन्त्रीहरूले सत्ता साझेदार दलहरूस“ग छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेजी या पुनर्गठनको प्रस्ताव ल्याएकामा मन्त्रिपरिÈद बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । भूमिसुधारमन्त्री रानाले संयुक्त सरकारको भावनाबमोजिम नै आफूले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म पदाधिकारी नियुक्ति गरेको जिकिर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बैठक बहिष्कार गर्नुभन्दा सरकार सञ्चालनका लागि दुई दलद्वारा गठित समितिमा राखेर सुकुम्बासी आयोग र मातहतका नियुक्ति र सुविधालगायतका विषयमा समझदारी गरेर अघि बढौं भनेर प्रस्ताव राखेपछि एमालेका मन्त्रीहरू त्यसमा सहमत भई तत्काललाई विवाद था“ती राखिएको छ ।
आपसमा छलफल गरी सुकुम्बासी आयोगको विवाद समाधान गर्न दुवै दल सहमत भएपछि एमालेका मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद बैठक बहिष्कार नगरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले दिए । ‘सुकुम्बासी आयोगमा दुवै दलका बराबर मान्छे रहने गरी केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका समिति पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान हो । दुई पार्टी (कांग्रेस र एमाले) बसेर अर्को मन्त्रिपरिषद बैठकसम्म सुकुम्बासी आयोगसम्बन्धी विवाद टुंग्याउने समझदारी भएको छ’ रिजालले भने
भूमिसुधारमन्त्री रानाले मन्त्रिपरिषदमा सुकुम्बासी आयोगका बारेमा कांग्रेससित विवाद भएको स्वीकार गर्दै तर पछि दुई दलद्वारा सरकार सञ्चालन गर्न गठित समितिमा छलफल गरी विवाद टुंग्याउने समझदारी भएको जानकारी दिए ।
‘मन्त्रिपरिषद बैठकभन्दा अगाडि आयोगका बारेमा अनौपचारिक रूपमा केही कुरा आएका थिए । त्यसबारेमा प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीबीच कुराकानी भयो । केही समस्या छन् भने संरकार सञ्चालन गर्न गठित दुई दल सम्मिलित समितिमा छलफल गरी अघि बढ्ने कुरा भएको छ’ रानाले भने ।
उनले सुकुम्बासी आयोगका बारेमा सत्तारूढ दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार नै आफूले निर्णय गरेको दाबी गरे । ‘आयोगको गठन, सञ्चालन, दरबन्दीलगायतका व्यवस्था समझदारीअनुसार नै भएको हो’ उनको दाबी छ ।
समझदारीमा नै आयोग गठन भएको दाबी गर्दै उनले कांग्रेसका साथीहरूलाई आयोग बनाउ“दा आफूहरूलाई ‘मिनिमाइज’ गरियो कि भन्ने लागेको, तर त्यो यथार्थ नभएको दाबीसमेत गरे ।
No comments:
Post a Comment