अख्तियारको निर्णयले लगानी जुटिसकेको काबेली ए को भविष्य अनिश्चित

विश्व बैंक र आईएफसीले ऋण दिने निश्चित भइसकेको जगजाहेर भइसकेपछि अख्तियारले वित्तीय स्रोत नजुटाएको भन्दै काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौं, १३ कात्तिक– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि लगानी जुटाइसकेको ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अनिश्चित हुन पुगेको छ । अख्तियारको निर्देशनले उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले दिने निश्चित भइसकेको करिब ८ अर्ब रुपैया“ ऋणसमेत प्रभावित हुने भएको छ ।

२०५१ सालमा अरुण तेस्रो आयोजना रद्द भएपछि काबेली ए मार्फत् पहिलोपटक विश्व बैंक र विश्व बैंक समूहकै आईएफसीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेका हुन् । काबेली ए लाइसेन्स रद्द हुन पुग्यो भने विश्व बैंक र आईएफसीको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सुरु हुन लागेको सहयोग निरुत्साहित हुने चिन्ता ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रकट गर्छन् ।

अख्तियारले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत् काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रमा रहेको शर्तबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको दाबी गर्दै उसको लाइसेन्स रद्द गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार काबेली ए को प्रवद्र्धक कम्पनी काबेली इनर्जी लिमिटेडले आयोजनाका लागि लगानी जुटाइसकेको जगजाहेर छ, सरकार आफैं लागेर विश्व बैंकबाट करिब ४ अर्ब रुपैया“ जुटाइदिएको छ भने प्रवद्र्धक कम्पनीले आईएफसीसित करिब ४ अर्ब रुपैया“ ऋण जुटाइसकेको छ । आईएफसीले ६ प्रतिशत ब्याजमा ४० मिलियन डलर (करिब ४ अर्ब रुपैया“) ऋण दिने सम्झौता काबेली इनर्जी लिमिटेडसित गरिसकेको छ भने विश्व बैंकले नेपाल सरकारमार्फत् ४० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण (करिब ४ अर्ब) काबेली ए लाई दिने समझदारी भइसकेको छ । सरकार र बैंकबीच ऋण सम्झौताको औपचारिकता पूरा हुनमात्र बा“की छ । 

सरकारले आफूले विश्व बैंकसित लिने ऋण जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीमार्फत् काबेली ए लाई ६ प्रतिशत ब्याजमा दिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । १० अर्ब लागतको उक्त आयोजनामा काबेली इनर्जी लिमिटेडको माउ कम्पनी बुटवल पावर कम्पनीले बा“की २ अर्ब लगानी गर्नेछ ।

वित्तीय व्यवस्थापनको औपचारिकता पूरा गर्नमात्र बा“की राखेको काबेली ए को विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द गर्न निर्देशन दिएर अख्तियारले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बिगारेको टिप्पणीसमेत ऊर्जाका अधिकारीले गरेका छन् । कानुनअनुसार काम नगरेमा मात्र लाइसेन्स रद्द गर्न नीतिगत निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्थाविपरीत अख्तियारका पदाधिकारीले निहित स्वार्थ राखेर काबेली ए को लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएको स्रोत दाबी छ ।

काबेली ए आयोजना निर्माणका लागि सरकारले सन् २००१ मा खुला प्रतिस्पर्धा गराई निजी लगानीकर्ताहरूबीच विद्युत् दरमा प्रतिस्पर्धा गराएर प्रवद्र्धक छनौट गरेको हो । बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) सबभन्दा सस्तो दरमा बिजुली विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने शर्तमा काबेली ए बनाउन छनौट भएको हो । प्रतिस्पर्धामा छनौट हु“दाको शर्तअनुसार बीपीसीले काबेली ए बाट उत्पादित बिजुली ४ रुपैया“ ७० पैसामा प्राधिकरणलाई बेच्नेछ ।

काबेली ए को प्रवद्र्धक काबेली इनर्जीले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, आयोजनास्थलमा पुग्ने सडक निर्माण गर्नुका साथै जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य करिब पूरा गरिसकेको छ । काबेली ए मा हालसम्म प्रवद्र्धकले डेढ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला आएको अख्तियारको निर्देशनले एकातिर जलविद्युत निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू र विश्व बैंकसहितका दाताहरूसमेत हतोत्साहित हुने अवस्थाको आएको छ ।

काबेली आयोजना ताप्लेजुङ र पा“चथरको सिमानामा पर्छ । काबेली नदीमा बन्ने यो आयोजनाले पूर्वाञ्चलको लोडसेडिङ कम गरी उक्त क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने ऊर्जाका अधिकारी बताउ“छन् । विद्युत् आयोजना खासै नभएको पूर्वाञ्चलले मुलुकको अरू क्षेत्रले भन्दा बढी लोडसेडिङ मार खेपिरहनुपरेको छ ।

अख्तियारको निर्देशनमा भनिएको छ– ‘काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको प्रकरण ७ (ङ) बमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न नगरेमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने शर्त रहेको र आयोजनाले सोही शर्तबमोजिम उपर्युक्त कार्य तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न गर्न नसकेको हु“दा अनुमतिपत्रको सोही शर्तबमोजिम लाइसेन्स रद्द गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएको छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षणको लाइसेन्स लिने, तर उत्पादन नगर्नेहरूको समेत लाइसेन्स खारेज नगरेर ‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्दा शर्तबमोजिमको तोकिएको समयावधिभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र पीपीए गर्न नसकेको भन्दै काबेली ए सहित २० मेगावाटको तल्लो बलेफी, ९.७ मेगावाटको माथिल्लो इङवाखोला आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमति रद्द गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।