तीन मन्त्रालय थपिंदा वर्षको सवा अर्ब खर्च बढने

• गाभिएका मन्त्रालय २२ दिनमै टुक्र््याइए
• मन्त्रीलाई जागिर खुवाउनकै लागिमात्र मन्त्रालय थप्नु दुर्भाग्यपूर्ण : प्रशासनविद
• ‘प्रदेशमा पनि मन्त्री, केन्द्रमा पहिल्यैजस्तै धेरै मन्त्रालय र मन्त्री बनाउने हो भने मुलुकमा नयाँपन कसरी आउँछ ?’

काठमाडौं, २ चैत– एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा चुनावमा सुविधाजनक बहुमत ल्याएपछि मुलुकमा राजनीतिकमात्र होइन नीतिगत स्थिरता हुने जनअपेक्षा बढेको थियो । अझ संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन दिएपछि सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुगेको छ । दुई तिहाइको समर्थन जुटेपछि सरकार झन् स्थिर भई नीतिगत स्थिरता कायम हुने विश्वास बढेको थियो ।

जनअपेक्षाविपरीत ओली सरकारले निजामती प्रशासन र संयन्त्रमा धमाधम नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले सत्तामा बहाल भएको ८ दिनमै मन्त्रालयको संख्या घटाएर ३१ बाट १८ वटामा झारेको थियो । सिंहदबारका धेरै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएकाले अधिकार सम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको फागुन ११ मा बसेको बैठकले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ वटा कायम गरेको हो । जबकि समितिले अघिल्लो संसदको राज्य व्यवस्था समितिको सर्वसम्मति निर्णयअनुसार १५ वटा मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

‘हामीले राज्य व्यवस्था समितिमा सबै दलको सहमतिमा भएको निर्णयअनुसार १५ वटा मन्त्रालय कायम गर्न मन्त्रालयको नामसहित सरकारलाई सिफारिस गरेका थियौं’ अधिकार सम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समितिको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक काशीराज दाहालले कान्तिपुरसित भने– ‘समितिको सिफारिसविपरीत मन्त्रालयको संख्या बढाइएको देख्दा आश्चर्य लागेको छ ।’ दाहालका अनुसार समितिले राज्यको पुनर्संरचना गरी तीन तह स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा अधिकार बा“डफा“ड गरिएकाले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या १५ वटामात्र बनाउन सिफारिस गरेको हो । 

ओली सरकारको मन्त्रालय घटाउने निर्णय २२ दिन पनि कायम रहन सकेन । ओली सरकारले संघीय समाजवादी फोरमलाई सत्तामा ल्याउन धेरै जना मन्त्री बनाउनुपरेको दाबी गर्दै २२ दिनपछि नै मन्त्रालयको संख्या बढाएर २१ वटा पु¥याएको छ । मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेत ओली सरकारमा आउन इच्छुक छ । उसलाई समेत मन्त्री दिन फेरि मन्त्रालयको संख्या थपिने सम्भावना रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीले दिए ।

ओलीले मन्त्री थप्नकै लागि बिना आधार तीनवटा मन्त्रालय फोरेर संख्या बढाएका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुल मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुदलाई टुक्र्याएर छुट्टै मन्त्रालय बनाई त्यसमा जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) लाई मन्त्री बनाइएको छ । त्यसैगरी श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई फोरेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमा थममाया थापा तथा श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा गोकर्ण बिष्टलाई मन्त्री बनाइएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी बिना मगरलाई मन्त्री बनाउन खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई फुटाइएको छ । सांसद मगरलाई खानेपानी मन्त्री बनाइएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मामा राखिएको छ । विस्तारस“गै ओली मन्त्रिपरिषद २२ सदस्यीय हुन पुगेको छ । संविधानअनुसार २५ सदस्यीय भन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउन मिल्दैन । दुई तिहाइभन्दा बढी समर्थनको सरकार भएकाले संविधानले गरेको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको व्यवस्थासमेत संशोधन हुन सक्ने खतरा रहेको प्रशासनविदहरू बताउ“छन् ।

प्रशासनविद एवं पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले मन्त्रीलाई जागिर खुवाउनकै लागि बिना आधार मन्त्रालयको संख्या थप्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै यसले नीतिगत अस्थिरता ल्याउने र प्रशासनिक खर्च बढाउने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘मन्त्रीलाई जागिर खुवाउनकै लागि हचुवाका भरमा बिना आधार मन्त्रालयको संख्या थप्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले एकातिर प्रशासनिक खर्च बढाउ“छ, नीतिगत अस्थिरता बढाउ“छ । मन्त्रालय चलाइरह“दा पुराना मेमोरी, फाइल दस्तावेजसमेत हराउने खतरा हुन्छ, मन्त्रालय बिना आधार थप्नु हुन्न, कुन काम कसले गर्ने भनेर अध्ययन रिपोर्टका आधारमा मात्र मन्त्रालय घटाउने या बढाउने हो’ त्रितालले कान्तिपुरसित भने ।

‘सातवटा प्रदेशमा पनि मन्त्रालय र मन्त्री, केन्द्रमा पनि पहिल्यैको संख्यामा मन्त्रालय र मन्त्री राख्ने हो भने कसरी नया“पन आउ“छ, मुलुकले कसरी प्रशासनिक खर्च धान्न सक्छ ?’ उनले भने सिंहदरबारका धेरैजसो अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा गइसकेकाले केन्द्रमा ११ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नहुने बताए ।

एउटा मन्त्रालय थप्दा महिनाका ३ करोड रुपैया“भन्दा बढी खर्च बढ्छ । तीनवटा मन्त्रालय थपिंदा मन्त्री, सचिव, तिनको निजी तथा स्वकीय सचिवालय, विभिन्न महाशाखाका लागि वर्षको कम्तीमा सवा अर्ब रुपैया“भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च बढ्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार वर्षको सवा अर्बका दरले रकम विनियोजन गर्ने हो भने भारतबाट वर्षेनि अर्बौंको बिजुली आयात गर्न बाध्य मुलुकमा ५ वर्षमा ७० मेगवाटभन्दा ठूलो क्षमताको आयोजना या सिटामोलसमेत पाउन गाह्रो हुने दुर्गम जिल्लाहरूमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाएर स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा दिन सकिन्छ ।

पूर्वसचिव त्रितालले अधिकार सम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समितिको सिफारिसविपरीत मन्त्रालयको संख्या थपिएपछि समितिको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक दाहालले राजिनामा दिनुपर्ने बताए । २०४८ सालमा प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मा तत्कालीन आयोगका उपाध्यक्ष कुलशेखर शर्मालाई दिइएको थियो । आफूलाई थाहा नदिई तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष कायम गरेको र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकास दिन सकिने निर्णय गरेपछि शर्माले राजिनामा दिएका थिए । ‘आयोगको सुझावविपरीत आफूलाई नसोधी अर्कै निर्णय भएपछि शर्माले राजिनामा दिनुभएको थियो । अहिले अधिकार सम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समितिको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिलाई जानकारी नदिई त्यसका सुझावलाई लत्याइएको छ । अब दाहालले पनि शर्माले जस्तै राजिनामा दिनुपर्छ । आफ्नो सिफारिस र सुझावको कार्यान्वयन हुन्न भने किन पदमा टा“सिइरहने ?’