रातो पासपोर्ट पाउने थपिए

कसलाई कुन पासपोर्ट ?

रातो (कूटनीतिक) पासपोर्ट

पहिले : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सांसद, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, निजामती र सुरक्षा निकायका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी, राजदूत तथा कूटनीतिक कर्मचारी 

अहिले थप : प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सांसद, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, जिसस संयोजक र महानगर प्रमुख

विशेष (ब्लु) पासपोर्ट

पहिले : निजामती प्रशासनका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म

अहिले थप : जिसस उपसंयोजक, महानगर उपप्रमुख, उपमहानगर, नगर र गाउपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष

काठमाडौं, १२ चैत– सरकारले सातै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदलाई रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक राहदानी) सुविधा दिने भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनस“गै प्रदेशमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखसहितलाई रातो पासपोर्ट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले गरेको हो ।

यो निर्णयअनुसार सातै प्रदेशका ५ सय ५० सांसद र सात प्रदेश प्रमुखले रातो पासपोर्ट पाउनेछन् । प्रदेशका पदाधिकारीका अतिरिक्त जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र महानगरपालिकाका प्रमुखलाई समेत यो सुविधा दिने निर्णय भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । यो निर्णयबाट ७७ जिल्लाका जिसस संयोजक र काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरले समेत रातो पासपोर्ट पाउनेछन् । स्थानीय तहमा मात्रै रातो पासपोर्ट पाउनेको संख्या ८३ हुनेछ ।

यसअघि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, सांसद, प्रधानन्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, निजामती र सुरक्षा निकायका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी, राजदूत तथा कूटनीतिक कर्मचारीलाई मात्र रातो पासपोर्ट दिइन्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयनस“गै मुलुकमा रातो पासपोर्टधारीको संख्या बढेको हो ।

रातो पासपोर्टधारीले विदेश भ्रमण गर्दा आतिथ्य मुलुकले नेपालको विशिष्ट अधिकारीको सम्मानसहित कूटनीतिक च्यानलबाट प्रवेश दिनुका साथै सामान जा“चपडतालसमेत गर्दैन ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला समन्वय समितिका उपसंयोजक, महानगरका उपप्रमुख, उपमहानगर, नगर र गाउ“पालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई विशेष राहदानी (ब्लु पासपोर्ट) दिने निर्णय गरेको छ । मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह (६ महानगरका प्रमुखबाहेक) का १ हजार ५ सय जना र ७७ जिल्ला समन्वय समितिका उपसंयोजकले नीलो रंगको विशेष राहदानी पाउनेछन् । सरकारले निजामती प्रशासनका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मलाई यो सुविधा दि“दै आएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई समेत सरकारले सहसचिवसरहको हैसियत दिएर विशेष राहदानी दिने निर्णय गरेको हो ।