नीतिगत अस्थिरता ननिम्त्याऊ

काठमाडौं, ३ चैत– प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १३ मन्त्रालय घटाएर १८ वटा कायम गरेको तीन सातामै फेरि टुक्र्याएर २१ वटा पु¥याएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनस“गै संविधानले सिंहदरबारमा रहेका धेरैजसो अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेकाले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या थोरैभन्दा थोरै कायम गर्नुपर्नेमा उल्टै थप्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । अधिकार सम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समितिले अघिल्लो संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वसम्मत निर्णय गराएर केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय कायम गर्न नामसहित सिफारिस गरेको थियो । लामो गृहकार्य र अध्ययन गरेर समितिले गरेको सिफारिसलाई लत्याएर ओली सरकारले १८ वटा मन्त्रालय कायम गर्नु पनि आफैंमा बेठीक थियो । 

अझ त्यसमा पनि तीनवटा मन्त्रालय थपेर सरकारले एकातिर नीतिगत तथा प्रशासनिक अस्थिरता निम्त्याएको छ भने अर्कातिर प्रशासनिक खर्च बढाएको छ । थपिएका मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, तिनको निजी तथा स्वकीय सचिवालय र विभिन्न महाशाखाका लागि अर्बौं रुपैया“ थप खर्च गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको छ । तीनवटा मन्त्रालय थप्दा राज्यको ढुकुटीमा वर्षेनि सबा अर्ब रुपैया“ दायित्व थपिनेछ । वर्षको सवा अर्ब बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भारतबाट वर्षेनि अर्बौंको बिजुली आयात गर्न बाध्य मुलुकमा ५ वर्षमा ५० मेगावाटभन्दा बढीको आयोजना बन्न सक्छ या सिटामोलसमेत पाउन गाह्रो हुने दुर्गम जिल्लाहरूमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गरेर स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ । मन्त्रालय थपघट गरिरह“दा तिनको संस्थागत मेमोरी, महत्वपूर्ण फाइल तथा दस्तावेज हराउने र विशेषज्ञतासमेत नरहने खतरा बढ्छ ।

ओली सरकारले सत्तामा आउन लागेको संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय फुटाएको दाबी गरेको छ । मन्त्रीलाई जागिर खुवाउनकै लागि बिना अध्ययन हचुवाका आधारमा मन्त्रालय फुटाउनु हास्यास्पद र दुर्भाग्यपूर्ण काम हो । अर्को मधेसी दल राजपासमेत सरकारमा आउने तयारीमा छ । उसका लागि मन्त्रालय पु¥याउन सरकारले फेरि पनि फुटाउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यसले गर्दा संसदमा दुई तिहाइको समर्थन पाएको ओली सरकार पनि ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएर रेकर्ड राखेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बाटामा जान लागेको हो कि भन्ने गलत सन्देश आमजनतामा गएको छ । यस्ता गलत निर्णयले सरकारप्रति अविश्वास बढेर जान्छ भन्ने हेक्का सत्तारूढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले राख्नुपर्छ । सातै प्रदेशमा मन्त्रालय र मन्त्री पनि राख्ने र केन्द्रमा पनि पहिल्यैको जस्तै धेरै मन्त्रालय राख्ने हो भने मुलुकले कसरी प्रशासनिक खर्च धान्न सक्छ, नया“पन कसरी आउन सक्छ भन्ने चिन्ता प्रशासनविदहरूको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको केन्द्रमा ११ भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने निष्कर्श प्रशासनविदको छ । केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय राख्ने र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकार दिन ढिलाइ गर्नुले केन्द्रीय सरकारमा हिजोको केन्द्रीयतावादी सोच र संस्कार यथावत रहिरहेको हो कि भन्ने आशंकामा समेत बढेको छ ।

२०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै नेतृत्वमा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेका थिए । प्रदेश र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह नभएकै बेलामा समेत आयोगले त्यतिबेला मुलुकमा १८ मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो । कोइरालाले आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष कुलशेखर शर्मालाई आयोगको सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मा दिएका थिए । शर्माको जानकारीबिना कोइराला सरकारले २०४९ कात्तिक २१ मा कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष कायम गर्ने र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई छानी छानी अवकास दिन सकिने निर्णय गरेको थियो । आफ्नो जानकारी बिना नै आयोगको सुझावविपरीत निर्णय गरेकामा आपत्ति जनाउ“दै शर्माले राजिनामा दिएका थिए । अधिकार सम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समितिको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक काशीराज दाहाललाई समेत शर्माको जस्तै नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । समितिले १५ वटा मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेकामा सरकारले २१ वटा कायम गरेपछि दाहालमाथिसमेत सरकारलाई सुझाव कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने कि नैतिक दायित्व लिएर पदबाट बिदा हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

सबैजसो प्रधानमन्त्रीले सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीलाई मन्त्रालयहरू थप्ने, कार्यभार एउटाबाट अर्कोमा सार्नेजस्तो प्रशासनिक तथा नीतिगत अस्थिरता कायम गर्ने हतियारका रूपमा दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । यति ठूलो नीतिगत निर्णय नियमावली संशोधनको भरमा गर्नु आफैंमा बेठीक हो । नियमावली सरकारले जुनसुकै बेला पनि संशोधन गर्न सक्छ । कुनै मन्त्रालयले के काम गर्ने र कतिवटा कायम गर्ने भन्ने निर्णय नियमावलीका भरमा होइन संसदबाट ऐन पारित गरी गर्नु नै सबभन्दा उत्तम छ । संघीय संसदले मन्त्रालयहरूको दायित्व र संख्या किटान गरी ऐन पारित गरेपछि ात्र प्रधानमन्त्रीको लहडमा मन्त्रालयहरू थपिने रोग सदाका लागि अन्त्य हुनेछ ।