काठमाडौं, २३ फागुन– प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट मनोनीत तीन राष्ट्रियसभा सदस्यलाई सपथ लिने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने फैसला गरेपछि राष्ट्रियसभामा मनोनीत तीन सदस्यलाई सपथ लिने बाटो खुलेको हो ।
अब राष्ट्रियसभा सदस्यहरू डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. बिमला पौडेल राईले सपथ लिएर सदनको गतिविधिमा भाग लिन पाउने छन् । डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीसमेत छन् । यसअघि फागुन १३ मा सर्वोच्चकै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत डा. खतिवडा, विडारी र पौडेललाई सपथ नगर्न÷नगराउन संघीय संसद् सचिवालय तथा विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशका कारण मनोनीत तीन सांसदले गत फागुन २० मा सपथ लिन पाएका थिएनन् ।
संयुक्त इजलासले राउतको अल्पकालीन आदेशलाई खारेज गरी राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरुपण संवैधानिक अदालतबाट हुनुपर्ने सुझाएको छ । ‘यही फागुन १३ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन परेन । संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएको छ’ संयुक्त इजलाशको आदेशमा भनिएको छ ।
संयुक्त इजलाशले विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा चा“डो निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले अग्राधिकार दिई प्रस्तुत निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment