केन्द्रीयतावादी सोच नै प्रदेशका लागि तगारो

काठमाडौं, ९ चैत– सातै प्रदेशमा सरकार गठन भएको डेढ महिना पुग्न लागिसकेको छ । सबै प्रदेशका सातैवटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्, तर ती मन्त्रालयमा सचिव र एकाध कर्मचारीमात्र छन्, तर काम गर्न आवश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक स्रोत कत्ति पनि पुगेको छैन । प्रदेशका मन्त्रालयलाई जति कर्मचारी चाहिने हो, त्यति पनि केन्द्रले पठाइदिएको छैन । प्रदेशका मन्त्रालय मातहतमा न त कर्मचारी छन्, न त कुनै संरचना नै । त्यही कारण प्रदेश सरकारहरूले कुनै काम सुरु गर्न सकेका छैनन् । मुलुक संघीयतामा त गयो, तर हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सोच भने केन्द्रीयतावादी भएकै कारण मुलुकमा संविधान जारी भएको साढे दुई वर्ष भइसक्ता पनि संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न इमानदारीपूर्वक काम अघि बढन सकेको छैन ।

संविधान जारी भएपछि संघीय स्वरूपमा लैजाने तयारीका लागि संविधानसभालाई संसदमा रूपान्तरण गरिएकोे हो । रूपान्तरित संसदले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि न त कानुनी तयारी गरिदियो, न त निजामती प्रशासनले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी खाका नै । कानुन, कर्मचारी र संरचना केही पनि नपाएकै कारण प्रदेश सरकारहरू अलमलमा परेका हुन् । प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न हाम्रो निजामती प्रशासनभित्र रहेका अधिकारीहरूको मनस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका साढे दुई वर्षअगाडिको र वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्व तथा उच्च अधिकारीहको उदाहरण यहा“नेर मननीय हुन आउ“छ । 

संविधान जारी हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले महिलासहित सबै मन्त्रालयसित संघीयतामा गएपछि मन्त्रालयको स्वरूप के हुने, मन्त्रालय नै रहने कि नरहने, के के काम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने भनेर सुझाव मागेको थियो । महिला मन्त्रालयको सोझो निचोड थियो– ‘महिला मन्त्रालयले हाल गर्दै आएका सबै काम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छन् र गर्नुपर्छ, तसर्थ केन्द्रमा महिला मन्त्रालय चाहि“दैन । एनजीओ र आईएनजीओको नियमनको काम अरू मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिदिए हुन्छ ।’ त्यतिबेलाका मन्त्रालयका सचिवसहितका उच्च अधिकारीलाई प्रदेश सरकार गठन भइसक्ता आफू निवर्तमान भइसकिन्छ भन्ने थियो, त्यही कारण सहजै भनिदिए– ‘मन्त्रालय नै चाहि“दैन ।’ महिला मन्त्रालयका वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्व र उच्च अधिकारीहरूलाई बहिर्गमनमा परिएला या प्रदेशतिर जानुपर्ला भन्ने चिन्ता प¥यो र उनीहरूले जोडबल गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसित जोडिएको मन्त्रालयलाई फुटाएर महिला मन्त्रालयलाई जोगाइछाडे । महिला मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वसहितको लबिइङका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १८ मन्त्रालयलाई बढाएर २१ वटा बनाउ“दा महिला मन्त्रालय प्राथमिकतामा परेको हो । महिला मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्वको मनस्थितिले देखाउ“छ कि निजामती प्रशासनका उच्च पदस्थहरूले संघीयताको पक्षमा जतिसुकै ‘ओठेभक्ति’ देखाए पनि आफूमा रहेको अधिकार र मातहतका कर्मचारी तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न तयार छैनन् । त्यही कारण प्रदेशभन्दा पहिला चुनाव सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहमा समेत हालसम्म आवश्यक कर्मचारी पठाइएका छैनन् भने न त शिक्षा, वन, कृषिलगायतका कार्यालय र कर्मचारी हस्तान्तरण गरिएको छ । उच्च पदस्थहरूले स्थानीय तहको कार्यविधि नै यस्तो बनाइदिएका छन् कि कर्मचारीहरू सकेसम्म स्थानीय तहमा जा“दै नजाऊन् । उदाहरणका लागि लोकसेवा आयोगको परिक्षामा नाम निकालेर दुईमहिने तालिममात्र लिएका प्रशासनतर्फका नया“ शाखा अधिकृतहरूलाई धमाधम गाउ“पालिकाको कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाइएको छ । प्रशासनतर्फको कर्मचारीमात्र गाउ“पालिकाको प्रशासनिक प्रमुख अर्थात् कार्यकारी अधिकृत हुने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, वन, कृषिलगायतका कार्यालयका सिनियर कर्मचारी जुनियर कार्यकारी अधिकृतको मातहतमा बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यही कारण शिक्षा, वन, कृषिका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन् । कार्यविधिमा जो सिनियर कर्मचारी हो, उही नै स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत हुने बाटो खोलिदिने हो भने स्थानीय तहमा कर्मचारी नजाने समस्याको धेरै हदसम्म समाधान हुन्थ्यो ।

संविधानतः प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको हो । तर, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मातहत न गृह प्रशासन छ, न त प्रहरी संगठन नै । प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षामा अप्रिय घटना हुन पुग्यो भने कसले जिम्मेवारी लिने केन्द्रीय गृहमन्त्रीले कि प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीले ? गम्भीर प्रश्नतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । केन्द्रको गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहने प्रहरी प्रशासन प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयप्रति बफादार हुने कुनै कानुनी आधार छैन । केन्द्रको गृह प्रशासनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमात्र होइन प्रहरी प्रशासनको नेतृत्वसमेत प्रदेशहरूलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्न अनुदार देखिएका छन् । गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । त्यसमा आम सहमति बन्न सकिरहेको छैन । प्रदेशमा नेपाल प्रहरीको एआईजीको नेतृत्वमा प्रहरी संगठन छ । प्रदेशमा निजामतीतर्फका सहसचिवलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ । विशिष्ट श्रेणीका एआईजी आफूभन्दा तल्लो तहका सहसचिव मातहतमा कसरी रहने, सुरक्षा समितिको बैठक कसरी बोलाउने भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् । त्यही विवादले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा अघि बढ्न सकेको छैन । 

केन्द्रका सबैजसो मन्त्रालय कर्मचारी समायोजन र संयन्त्र हस्तान्तरणमा सहयोगी बनिरहेका छैनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन–कुन सडक पर्ने तय भइसकेको छ । तर, केन्द्र अर्थात् भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आफ्नो भागमा परेका रणनीतिक महत्वका केन्द्रीय सडक बनाउन आवश्यक संरचना र कर्मचारी राखेर बा“की संरचना र कर्मचारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न चासो दिइरहेको छैन । सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ। संघीय मामिला र खानेपानीजस्ता विकासे मन्त्रालयले समेत रणनीतिक महत्वका केन्द्रीय आयोजना र संरचना आफूसित राखी बा“की संरचना र कर्मचारी हस्तान्तरण गर्दै जाने हो भने प्रदेश सरकार अलमलमा पर्नुपर्ने थिएन । प्रदेशभित्रका जिल्ला र एकभन्दा बढी स्थानीय तहहरूभित्र पर्ने जुन सडक, सिंचाइ, खानेपानीलगायतका आयोजनाहरू छन्, तिनलाई हस्तान्तरण गर्न कुनै कानुनले रोकेको छैन, संविधानले नै त्यो अधिकार प्रदेशहरूलाई प्रदान गरिसकेको छ । केन्द्रको राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ अधिकारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहप्रति इमानदारीपूर्वक उदार भइदिने हो भने अधिकार र संरचना हस्तान्तरण गर्न सहज हुने बुझाइ प्रशासनिक अधिकारीहरूको छ ।

‘निजामती प्रशासनमा रहेका करिब ८३ हजार कर्मचारीलाई नै तत्काल केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छन् भनेर दरबन्दीको पुनरावलोकनको काम सुरु भएको छ । दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्न सामान्य प्रशासन सचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गर्न समिति गठन भएको छ, त्यसले रिपोर्ट दिनासाथ कर्मचारी समायोजनले गति लिन्छ’ अधिकारसम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समिति मातहतको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिका संयोजक काशीराज दाहालले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार अधिकारसम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समिति मातहतको कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले कर्मचारी समायोजनको खाका बनाएर गत माघमा नै सरकारलाई बुझाइसकेको थियो । संशोधित निजामती ऐनअनुसार नियमावली र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने समिति गठन गर्न ढिलाइ भएकाले कर्मचारी समायोजनमा समेत ढिलाइ भएको दाबी दाहालको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गर्न गठित समितिले सुरुमा केन्द्रका मन्त्रालय र तिनका मातहत कति कर्मचारी रहने भन्ने यकिन गर्नेछ, त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा । समितिलाई तीनै तहको कर्मचारीको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न छ महिनाको समय दिइएको छ । छ महिनामै दरबन्दी पुनरावलोकन र कर्मचारी संयोजनको काम सकिने दाबी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ ।

अधिकारसम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समितिको सिफारिसबमोजिम नै प्रदेशमा ७÷७ वटा मन्त्रालय स्थापना भएका छन् । प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना मन्त्रालय मातहत के के कार्यालय कहा“ कहा“ रहने भन्ने निर्णय गर्नेछन् । केन्द्रले पठाइदिएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले ती कार्यालयमा समायोजन गर्नेछन् । पहिलोपटक भएका कर्मचारीलाई नै समायोजन गर्न लागिएको हो, पछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले छान्ने कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले नियुक्ति दिएर काममा लगाउने जानकारी दाहालले दिए । संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने र कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कृषि तथा ग्रामीण पूर्वाधार सडक विभाग (डोलिडार) मातहतका जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तत्काल प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ, त्यसपछि कृषिका कार्यालयसमेत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदन आएपछि भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी र संयन्त्र सबै हस्तान्तरण भइसक्ने दाबी थपलियाको छ ।