महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अब प्रधानमन्त्री मातहतमा

काठमाडौं, ६ चैत– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका छन् । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गराई ओलीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने संवैधानिक निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तालुकवाला मन्त्रालय ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय’ लाई बनाएका छन् ।

यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तालुकवाला निकाय कानुन मन्त्रालय थियो । अर्थमन्त्रालय मातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गत ल्याएर ‘पावरफुल’ बनेका ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयलाई समेत आफू मातहत ल्याएका हुन् ।

सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी मुलुकको प्रमुख इन्टिलिजेन्स निकाय (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) र ‘आकर्षक तथा कमाउ अडडा’ समेत मानिने राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कामकारबाही प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ती निकायलाई औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याउन कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।

कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्पmबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुने भएकाले प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउ“दा त्यसको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता सरकारी अधिकारी नै व्यक्त गर्छन् । महान्यायाधिक्ता कार्यालय र मातहतका निकायका न्यायाधिवक्तादेखि नायव महान्यायाधिवक्तासम्मको सरुवा बढुवादेखि वृत्ति विकासका सम्पूर्ण काम अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने भएकाले उनीहरूको कामकारबाहीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभावमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्तासमेत बढेको छ ।

संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । ‘महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सरकार र तोकिएका अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ । सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्पmबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुनेछ । सरकारका तर्पmबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिंदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनु पर्नेछ’ भन्ने संविधानको धारा १५८ मा उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताले हरेक वर्ष आफ्नो र मातहतका कार्यालयले गरेका कामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई दिने र प्रधानमन्त्रीमार्फत संसदमा पेस गर्ने भएकाले यो अख्तियार र लोकसेवा आयोगजस्तै संवैधानिक निकाय हो । 

प्रशासनविद एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने संवैधानिक निकाय भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुभन्दा पहिल्यैजस्तै स्वतन्त्र रूपमा रहन दिनुपर्ने बताए । ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला न्यायाधिवक्ताका कार्यालय छुट्टै संवैधानिक निकाय हुन् । ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयसित सरोकार राख्ने निकाय होइनन् । तिनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा रहन र काम गर्न दिनुपर्छ’ उनले भने । उनले बिना अध्ययन लहडका भरमा कुनै निकायलाई एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मातहत कार्यालयमा सार्न नहुने बताए । ‘यस्ता गम्भीर निर्णय बृहत अध्ययन गरेरमात्र लिनुपर्छ । लहडका भरमा होइन ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय प्रभावकारी नहु“दासम्म त्यस मातहतमा जति निकाय ल्याए पनि कामकारबाही प्रभावकारी नहुने ठम्याइसमेत सचिव त्रितालको छ । 

के के निकाय भए प्रधानमन्त्री मातहत ?

योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद, तथ्यांक विभाग, लगानी बोर्ड राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संवैधानिक परिषदको सचिवालय, गरिबी निवारण कोष, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ।