कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाइयो
काठमाडौं, १० साउन– उल्टो गतिमा हिडदै सरकारले दोस्रोपटक मन्त्रालयको संख्या बढाएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै बढाएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर दुइटा बनाएको छ । फुटाएर कृषि तथा पशुपक्षी र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय बनाइएको छ ।
अधिकारसम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समितिको सिफारिस र तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यदलको सुझावलाई पन्छाएर मन्त्रालयको संख्या बढाइएको हो ।
समितिले केन्द्रमा १५ वटा र कार्यदलले ११ वटा मन्त्रालयमात्र राख्न सिफारिस गरेको थियो । तर, ओली सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर २२ वटा पु¥याएको छ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पदमा अर्याललाई अलगै मन्त्रालय दिन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर दुइटा बनाइएको हो । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइएका कारण अर्याललाई छुट्टै कार्यभार दिन मन्त्रालय फोर्नुपरेको जानकारी स्रोतले दिए । स्रोतका अनुसार अर्याललाई नया“ मन्त्रालय भूमि व्यवस्था तथा सहकारीको कार्यभार दि
एउटा मन्त्रालय थप्दा महिनाको ४ करोड रुपैया“भन्दा बढी खर्च बढ्छ । मन्त्रालय थपि“दा मन्त्री, सचिव, तिनका निजी तथा स्वकीय सचिवालय, विभिन्न महाशाखाका लागि वर्षको कम्तीमा ५० करोड रुपैया“ प्रशासनिक खर्च बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारी बताउ“छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तासीन भएको ८ दिनमै मन्त्रालयको संख्या घटाएर ३१ बाट १८ वटामा झारेका थिए । तर, ओलीको त्यो निर्णय तीन साता पनि टिकेन । उनले मन्त्रिपरिषदबाट गत चैत २ मा निर्णय गराई धेरै जनालाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएर २१ वटा पु¥याएका थिए ।
त्यतिबेला धेरै मन्त्रीलाई भाग पु¥याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर १८ बाट २१ वटा पु¥याइएको थियो । ओली राजपालाई समेत सत्तामा ल्याउने तयारीमा छन् । राजपाका नेतालाई मन्त्री दिन फेरि मन्त्रालय फुटाउने सम्भावना रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सिंहदरबारका धेरै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण भएकाले अधिकारसम्पन्न संघीय पुनर्संरचना समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको फागुन ११ को बैठकले केन्द्रमा मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ वटा बनाइएको थियो ।
प्रशासनविदहरूले मन्त्रालय चलाइरह“दा पुराना मेमोरी, फाइल दस्तावेज हराउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारका धेरैजसो अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा गइसकेकाले केन्द्रमा ११ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नहुने सुझाव तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वको संघीय प्रशासन पुनःसंरचना कार्यदलले दिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment