नियुक्ति र बढुवा बदरको निर्णय फिर्ता नभए सडक र सदनमा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी
काठमाडौं, २१ असार– कांग्रेसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा भदौ १४ पछि भएका नियुक्ति र बढुवाका सम्पूर्ण निर्णय बदर गरेर वर्तमान सरकारले कानुनी शासनको उल्लंघन गरेको बताएको छ । उक्त कदममार्फत् सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको कांग्रेसको टिप्पणी छ ।
नियुक्ति र बढुवा निर्णयको गैरकानुनी खारेजी, सञ्चार माध्यममा बढो हस्तक्षेप, बालकृष्ण ढुंगेल रिहाइ प्रकरणमार्फत न्यायालयको अपमान, संसद्मा हलुका जवाफ, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रोकजस्ता निर्णय गरी सरकार अधिनायकवादी बाटामा जान थालेको कांग्रेसको दाबी छ । नियुक्ति र बढुवा खारेजीको निर्णय नसच्याए आफ्नो पार्टीले सडक र सदनबाट प्रतिरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले भदौ १४ पछि (निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि) वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै नियुक्ति र बढुवाको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालीन देउवा सरकारले निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर कानुनसम्मत गरेका निर्णयलाई गैरकानुनी रूपमा खारेज गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको बताए । कांग्रेसले भदौ १४ पछिका नियुक्ति र बढुवा खारेजीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ ।
‘अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय संसद्बाट निर्वाचित सरकारकै निर्णय हुन्।आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका निर्णय पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर तथा प्रक्रियाबमोजिम भएका नियुक्ति थिए,’ कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ–‘प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधिको हो, प्रश्न नियुक्ति या नियुक्ति बदरको होइन, प्रश्न यसबारेको स्थापित कानुनी प्रक्रियाको हो, सरकारले यस प्रकरणमा कानुन उल्लंघन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ ।’
कांग्रेसले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भई सहज राजनीतिक अवस्था बनेका बेला हार्दिक ढंगले मुलुकलाई अघि बढाउनु प्रधानमन्त्री ओलीको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै त्यसविपरीतका निर्णय, बोली र व्यवहार प्रस्तुत हुन थालेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेको छ ।
केही दिनअघि सरकारले अघि बढाएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हितविपरीत रहेको टिप्पणी गर्दै कांग्रेसले त्यसलाई फिर्ता लिई डा. गोविन्द केसीसित भएका सहमति र केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम नया“ विधेयक ल्याउनसमेत आग्रह गरेको छ । तत्कालीन देउवा सरकारका पालामा जारी अध्यादेशलाई नै हुबहु विधेयकका रूपमा ल्याउनसमेत कांग्रेसले माग गरेको छ ।
‘वर्तमान सरकारले केही दिनअघि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्मविपरीत त थियो नै, त्यसले चिकित्सा शिक्षा जगत्मा सरकार संरक्षित संस्थागत विसंगतिलाई प्रश्रय दिनेछ’ विज्ञप्तिमा छ ।
कांग्रेसले त्यही प्रवृत्ति र पद्धतिकोे विधेयक पुनः अघि बढाइए संसद्, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहको चौतर्फी दबाबको सामना सरकारले गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । क्रमशः बढो स्वेच्छाचारिताविरुद्ध प्रदर्शनमा रोक लगाउने उद्देश्यले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि लगाइएको निषेधाज्ञालाई कांग्रेसले निरंकुशतातर्फ बढ्न सहज हुने सरकारको मीठो भ्रमका रूपमा लिएको समेत जनाएको छ । कांग्रेसले निषेधाज्ञा फिर्ता नलिए आफ्नो पार्टी र भ्रातृ संगठनहरूले त्यसलाई निरन्तर उल्लंघन गरिरहने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
यस्तै, डा. केसीका माग पूरा गरी उनको जीवनरक्षा गर्नसमेत कांग्रेसले माग गरेको छ ।
‘एकातर्फ निषेधाज्ञा, अर्कोतर्फ अनशनमा पनि धरपकड, हामीले डा. केसीप्रतिको सरकारी दुव्र्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं, उहा“को जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरूले बल प्रयोग गरेपछि मात्रै उपचार गराउने स्थिति बन्नुलाई सरकारले लाज महसुस गर्नुपर्ने हो, हामी डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि र उहा“का मागको तत्काल सुनुवाइका लागि अपिल गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा छ ।
कांग्रेसले संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद छाड्न पनि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आग्रह गरेको छ । संविधानको उक्त धारामा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । कांग्रेसले संविधानको भावना र मर्मविपरीतका व्यवहारलाई सरकारले तत्काल सच्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरे संसद्मा थप दबाब झेल्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
कांग्रेसले सञ्चार माध्यममाथिको बढदो हस्तक्षेप, ढुंगेल प्रकरणमार्फत न्यायालयको अपमान, संसद्मा हलुका जवाफ, सडक प्रदर्शनमा रोकजस्ता व्यवहारबाट जनताले सरकारको ‘मुखमा लोकतन्त्रको राम–राम, बगलीमा स्टालिनवादको धङधङ्ती’ महसुस गरिरहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment