कानुन मिचेर जथाभावी उपचार खर्च

काठमाडौं, ३१ असार– भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिइरहेको सरकारले कानुन मिचेर जथाभावी उपचार खर्च बा“डिरहेको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रभावशाली मन्त्रीका आफन्त, सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई औषधोपचार खर्चका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट ठूलोमात्रामा आर्थिक सहायता वितरण गरेको हो ।

सरकारले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७३’ को दफा १२ को औषधि उपचारको आर्थिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था तथा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७१ विपरीत मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयका आधारमा धमाधम आर्थिक सहायता वितरण गरेको हो । 

फागुन ३ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले झन्डै ५ महिनाको हाराहारीमा पहु“चवालालाई ३ करोड रुपैया“भन्दा बढी रकम बा“डिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।

कार्यविधि र निर्देशिका दुवैमा सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता नदिई बिलअनुसारको उपचार खर्च सोझै अस्पताललाई दिने प्रस्ट व्यवस्था छ । तर, सरकारले कानुन मिचेर निवेदनका भरमा पहु“चवालालाई आर्थिक सहायता दिने गरेको हो । 

‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७३’ को दफा १२ मा ‘राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधि उपचारको आर्थिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्था’ मा सरकारले बिलअनुसारको उपचार खर्च सोझै अस्पताललाई दिने व्यवस्था छ । विदेशमा उपचार गर्नुपरेमा सम्बन्धित मुलुकको नेपाली दुतावासमार्फत बिलअनुसारको खर्च सोझै अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७१ मा पनि आफैं उपचार गराउने आर्थिक सहायता नभएका व्यक्तिहरूलाई मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, अल्जाइमर्स, पार्किन्सस, मृगौलालगायतका कडा रोगको उपचारका लागि २ लाख रुपैया“सम्म बिलबमोजिम अस्पताललाई भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । यी रोगको उपचार मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गर्नुपरेमा अस्पतालको बिल भर्पाइ लिई २ लाख रुपैया“ उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ । निर्देशिकामा उपचारका लागि सरकारबाट आर्थिक सहायता पाउन जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई विपन्न भएको प्रमाणसहित सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यविधि र निर्देशिकामा उल्लिखित मापदण्डको खिल्ली उडाउ“दै एउटै व्यक्तिलाई घटीमा ३ लाखदेखि १५ लाख रुपैया“सम्म आर्थिक सहायता दिइएको छ । यसरी तजबिजी निर्णयबाट उपचारका नाममा ठूलो रकम आर्थिक सहायता पाउनेमा प्रभावशाली नेताको गृह जिल्लाका व्यक्ति बढी छन् ।

कानुनविपरीत आर्थिक सहायता पाएकामा इलामका मिमाङ तेम्बे १२ लाख, धनगढीका नरेन्द्रराज पोखरेल ६ लाख, झापाका खगेन्द्र चुडाल १५ लाख, हेटौंडाका श्रीचन्द्र शर्मा १० लाख, विराटनगरका लव प्रधान १० लाख, तत्कालीन एमालेकी पूर्वसांसद विश्वेश्वरा दाहाल ७ लाख, चितवनका ध्रुव घिमिरे ७ लाख, ताप्लेजुङका रविन सुनुवार ३ लाख, ताप्लेजुङकै अनुप खिम्दिङ ३ लाखलगायत छन् । 

पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खडकाको नया“ दिल्लीमा भएको उपचार खर्चबापत १५ लाख रुपैया“ त्यहा“स्थित दुतावासमार्फत अस्पताल दिइएको र पूर्वसांसद जागृतप्रसाद भेटवालको उपचारका लागि १५ लाख रुपैया“ आर्थि सहायता दिइएकोसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।ः खडका र भेटवालको उपचारकै क्रममा मृत्यु भइसकेको छ ।

आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवलाई थाइल्यान्डमा र राजपाका नेता महन्थ ठाकुर र राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई भारतको नया“ दिल्लीस्थित अस्पतालमा गरेको उपचारको खर्च भने त्यहा“स्थित नेपाली दुतावासले कानुनबमोजिम बिलका आधारमा भुक्तानी गरेकोसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा छ ।