सत्य निरुपण आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन

आयोगपछि शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम र महत्वपूर्ण पाटो पूर्ण हुने

काठमाडौं, २ असार– सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन तथा सत्य निरुपण्ँ र मेलमिलाप आयोग गठनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । 

मन्त्रिपरिÈद्को सोमबार बसेको बैठकद्वारा गठित समितिमा अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल, मानव अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेल र प्रा. डा. घनश्यामलाल दास सदस्य छन् । समितिमा मानव अधिकार आयोगले तोकेको व्यक्तिसमेत सदस्य रहनेछन् ।

सरकारले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम र सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्य बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, द्वन्द्वकालमा मारिएका, अंगभंग भएका व्यक्ति र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा राहत र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने शक्तिशाली आयोग गठन गर्न लागेको हो । आयोगले यी कार्य गरेपछि शान्ति प्रक्रिया पूर्ण हुने जानकारी शान्ति मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार समितिले नाम सिफारिस गरेपछि आयोग गठन भई त्यसले आफ्नो कार्य सुरु गर्नेछ । 

शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री नरहरि आचार्यले समितिमा जनजाति, महिला र मधेसीका साथै दलीय सन्तुलनसमेत मिलाइएको उल्लेख गरेका छन् । प्रधान एमालेकी पूर्वसभासद हुन् भने प्रदीप पोखरेल एमाओवादीनिकट अधिकारकर्मी हुन् । संसद सुचारु गर्न प्रमुख दलहरूबीच एक साताअघि भएको सहमतिका क्रममा तत्काल आयोग गठन गर्ने समझदारी भएको थियो ।

लामो विवाद र बहसपछि प्रमुख दलहरूले दुई महिनाअघि बेपत्ता तथा सत्य निरुपण्ँ आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गरेका थिए । उक्त ऐन अन्तरिम संविधानस“ग बाझिएकाले आयोग गठनमा अलमल भएको थियो । अब सिफारिस समितिले आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेपछि यो अलमल समाप्त हुने दाबी सरकारको छ । 

संविधानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मानव अधिकार आयोगको अध्यÔबाहेक अन्य पदमा काम लगाउन नमिल्ने प्रावधान छ । तर, न्याय परिÈदको अनुमति लिएर पूर्वप्रधानन्यायधीशलाई राष्ट्रिय सरोकारका काममा लगाउन सकिने बाटो खोलिएको दाबी कानुनमन्त्री आचार्यले गरेका छन् । संविधानले अवरोध गरे पनि हालै पारित ऐनमा बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण्ँ आयोगको अध्यÔ पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुने उल्लेख छ । 

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आयोग 

सरकारले शान्ति तथा पुननिर्माण्ँ मन्त्रालय स्थापनापछि माओवादी, मधेसी दल, विभिन्न समूह र मधेसका सशस्त्र समूहसित भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्न आयोग गठन गरेको छ । पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश केशव मैनालीको अध्यÔमा गठित आयोगमा डा. राजकुमार राई, रीता मैनाली र दीपेन्द्र झा र शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेका छन् । शान्ति मन्त्रालयको सहसचिव तोकिन बा“की छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यभार उपप्रधानमन्त्री गौतमलाई

मन्त्रिपरिषद बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफू अमेरिकाबाट उपचार गरी नफर्केसम्मका लागि सरकार प्रमुखको कार्यभार उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमलाई दिएका छन् । कोइराला सोमबार नै अमेरिका प्रस्थान गरे । गौतमले कोइराला नफर्केसम्म कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्य गर्नेछन् । कोइरालाको उपचार न्युयोर्कस्थित स्लोल मेमोरियल अस्पतालमा हुनेछ ।

सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री स्वदेश बाहिर रहेका बेलासमेत सरकार सञ्चालनमा कुनै कमी आउन नदिइने र संविधान तथा संसदलाई सुचारु गर्न आवश्यक सहयोग पु¥याइने जानकारी दिए ।

चुरे संरक्षण विकास समितिमा खनाल

सरकारले राष्ट्रपति चुरे मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी त्यसको अध्यक्षमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति चुरे मधेस संरक्षण विकास समिति गठन आदेश जारी गरेको छ । त्यही गठन आदेशका आधारमा समिति गठन गरिएको हो ।

चुरेको वन विनाशले तराई क्षेत्र मरुभूमीकरण हुने खतरा बढेपछि सरकारले चार वर्षदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, वन मन्त्रालयबाट चुरे संरक्षण कार्यक्रमको सञ्चालन प्रभावकारी नभएका कारण वन विनाश र चुरेको दोहन नरोकिएपछि सरकारले अधिकारसम्पन्न विकास समिति गठन गरेको हो । अब चुरे संरक्षणको सम्पूर्ण काम विकास समितिले गर्नेछ ।

तीन सहसचिव कामु सचिवमा बढुवा

सरकारले तीन सहसचिवलाई कायममुकायम सचिवमा बढुवा गरी क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले सहसचिवहरू ऊर्जाका अर्जुनकुमार कार्की, शिक्षाका महाश्रम शर्मा र गृहका शंकर कोइरालालाई कामु सचिवमा बढुवा गरेको हो । कार्कीलाई पश्चिमाञ्चल, शर्मालाई पूर्वाञ्चल र कोइरालालाई मध्यमाञ्चलको क्षेत्रीय प्रशासकमा खटाएको छ । कार्की विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसमेत थिए । कार्की कामु सचिव भएपछि प्राधिकरणमा सबभन्दा वरिष्ठको नाताले इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका प्रमुख उपेन्द्रदेव भट्ट निमित्त प्रमुख भएका छन् ।

सुकुम्बासी आयोग गठन

सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले सुकुम्बासी आयोगको अध्यÔमा शारदाप्रसाद सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ । सुवेदी भूमिहीन आन्दोलनमा क्रियाशील रहनुका साथै एमालेको भातृ संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघमा आवद्ध व्यक्ति हुन् । 

सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश स्वीकृत गरी सुवेदीलाई नियुक्त गरेको हो । भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर रानाले कांग्रेसलगायतका दलहरूसित सहमति गरी आयोगका सदस्यहरू नियुक्त गर्नेछन् । आयोग मातहतमा काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ७२ जिल्लामा सुकुम्बासी समिति गठन गरिनेछ । आयोगले साउन मसान्तसम्ममा सुकुम्बासीको पहिचान गरी समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।

दलित आयोगमा नेपाली

सरकारले दलित आयोगको अध्यÔमा मानबहादुर नेपालीलाई नियुक्त गरेको छ । नेपाली रुकुम कांग्रेसका सभापति हुन् ।

अनुसन्धान विभाग प्रमुखमा केसी

सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा जितबहादुर केसीलाई नियुक्त गरेको छ । विभाग प्रमुख मोतीबहादुर गुरुङले अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा दोस्रो वरियताका केसीलाई नियुक्त गरिएको हो ।

अनुदान आयोगमा कोइराला

सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यÔमा प्राध्यापक परासर कोइरालालाई नियुक्त गरेको छ । अध्यक्ष गणेशमान गुरुङ संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार भई सभासद भएपछि उक्त पद रिक्त थियो । कोइराला त्रिविका सेवा निवृत्त प्राध्यापक हुन् । कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले कोइरालालाई आयोगमा नियुक्ति गरिएका विरोध जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष वासुदेव घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले आफूहरूसित संस्थागत निर्णय गरी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस मागेको, तर नियुक्ति भने अर्कै व्यक्तिलाई दिइएकामा आफूलाई दुःख लागेको कान्तिपुरलाई बताए । घिमिरेका प्रधानमन्त्रीले मागेअनुसार संघले देशभरका साथीहरूसित परामर्श गरी अध्यक्षका लागि प्राध्यापकहरू विनोदकुमार श्रेष्ठ, यज्ञ अधिकारी र प्रेमनारायण अर्यालमध्येबाट एक जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार थपिए

मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्रीको विकास तथा सामाजिक सल्लाहकारमा विजन पन्तलाई नियुक्त गरेको छ । नेविसंघको राजनीति गरेका पन्त लामो समयदेखि विदेशमा रह“दै आएका थिए । उनलाई अवैतनिक सल्लाहकार नियुक्त गरिएको जानकारी सञ्चारमन्त्री रिजालले दिए । सरकारले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको आर्थिक, वैदेशिक र प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गरिसकेको छ ।