विभुषण वितरणमा आफ्नै हात जगन्नाथ

काठमाडौं, १७ जेठ– मुलुकमा राजतन्त्र रहुन्जेल हरेक वर्ष राजाले विभुषणका नाममा युवराज, महारानी, भाइभतिजा र दरबारका आसेपासेलाई मानपदवी, अलंकार र पद्बी बा“ड्थे । जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र फालिएर मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरु भएपछि पनि विभुषण वितरणको राजतन्त्रकालीन प्रवृत्ति भने यथावत् छ । यस वर्ष गणतन्त्र दिवसका दिन ३ सय ३ जनालाई विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ । विभूषण पाउनेमा अधिकांश राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र विभुषण सिफारिस समितिमा रहेका मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवका निकटका व्यक्ति र चाकरीदार छन् । विभुषण ऐन तथा नियमावलीमा सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रबाट विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तित्वहरूलाई मानपदवी, अलंकार र पदक प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । विभूषण पाउनेको लामो फेहरिस्त हेर्दा धेरैजसोले ऐन र नियमावलीअनुसार मुलुकलाई त्यस्तो उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको देखिंदैन ।

संविधानसभाको दोस्रो चुनाव सफलतापूर्वक गराएकामा तत्कालीन चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसहित सबै मन्त्री र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विभुषण दिने निर्णय हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिएला, तर प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मालाई के आधारमा विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय भयो, त्यो अनौठो छ । शर्मा यति बेला सर्वोच्च अदालतमा धेरैजसो विवादास्पद छविवालालाई स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेकामा विवादको घेरामा छन् ।

गृह सचिव सूर्य सिलवालले विभुषण सिफारिस समितिमा बसेर आफ्नै हात जगन्नाथ गरेका छन् । सिफारिस समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका सिलवालले आफैं निर्णय गराएर चौथो ठूलो मानपदवी सुप्रबल जनसेवाश्री (तृतीय श्रेणी) नामक मानपद्वी लिएका हुन् । सिफारिस समितिमा बस्नेहरूले मानपदवी लिने परम्परा थिएन, समितिका सदस्यसचिव सिलवालले आफूले मानपदवी पाउन त्यो परम्परासमेत तोड्न पुगे । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विभूषण समितिका अध्यक्ष छन् । उनले नै आफ्ना मन्त्रालयका त्यो पनि आफ्नो पार्टी एमाले समर्थक सहसचिव र कर्मचारीहरूलाई छानी छानी विभूषण दिलाएका छन् । गौतमले सहसचिवस्तरका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्दै मकवानपुर, कास्की र धनकुटाबाट मन्त्रालयमा सरुवा भएर आइसकेका एकनारायण अर्याल, यादव कोइराला र रामेश्वर दंगाललाई मानपदवी दिएका छन् । तर, संविधानसभा चुनावका क्रममा राम्रो काम गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले विभूषण प्रदान गर्न सिफारिस गरेका प्रजिअहरूलाई भने विभुषण समितिले मानपदवी नदिएको जानकारी आयोग स्रोतले दिएको छ । गौतमले गृह मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारी धेरैलाई विभूषण दिलाएका छन् ।

यसपटक विभिन्न मन्त्रालय र निकायका १२ सचिवले सुप्रबल जनसेवा श्री (तृतीय श्रेणी) मानपदवी पाउनेको सूचीमा परेका छन् । दुई सचिव दुर्गानिधि शर्मा र हरिप्रसाद नेपालले मानपदवी कसरी पाए भनेर प्रशासनिक वृत्तमा अचम्म मानिएको छ । सरकारले एक महिनाअघिमात्र शर्मा र नेपाललाई मन्त्रालयबाट क्रमशः प्रधानमन्त्री कार्यालय र सतर्कता केन्द्रमा पु¥याएको छ, यसअघि शर्मा सामान्य प्रशासन र नेपाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा थिए  । सरकारको दृष्टिमा विभूषित हुने गरी शर्मा र नेपालले राम्रो काम गरेको भए उनीहरूले आफूले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयबाट अपमानपूर्वक सरुवा हुनुपर्दैनथ्यो होला । मन्त्रालयबाट फ्या“किएको पीडा कम गर्नमात्र उनीहरूलाई मानपदवीको सूचीमा पारिएको विश्लेषण प्रशासनिक वृत्तमा गरिएको छ । 

विभूषण पाउने बा“की १० सचिवमा धेरैजसो आफूलाई कांग्रेस र एमाले भनेर चिनाउन खोज्ने र नेताको चाकरीमा धाउनेहरू छन् । कांग्रेस र एमाले निकटस्थ भए पनि स्वाभिमानमा बस्ने सचिवहरू भने विभूषणको सूचीमा परेनन् । यसपटक धेरैजसो मन्त्रालयका सहसचिव मानपदवी पाउनेको सूचीमा परेका छन् । मन्त्री र सचिवको स्वार्थमा काम गर्ने सहसचिवहरू धेरैजसोले विभुषण पाएका छन्, स्वभामिानमा चल्ने सहसचिवले पाएका छैनन् । महानगरका कार्यकारी अधिकृतबाट हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा गरिएका सहसचिव लक्ष्मण अर्यालले समेत विभुषण पाएका छन् । उनलाई कार्यकारी अधिकृत हु“दा काम गरेको आधारमा विभूषण प्रदान गरिएको उल्लेख छ । तर कार्यकारी अधिकृतमा राम्रो गरेर विभुषण पाएको भए, उनको सरुवा नहुनुपर्ने हो, भए पनि महत्वपूर्ण ठाउ“मा हुनुपर्ने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । उनी कर प्रशासनमा अनुभवी र दक्ष मानिन्छन् । तर, उनलाई सरुवा अर्थमन्त्रालयमा नसारी खासै काम नहुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा थन्काइएको छ ।

सरकारले रक्षाका कामु सचिव देवेन्द्र सिटौलालाई दोनो हातमा लड्डु भएको छ । उनलाई सरकारले हालै कामु सचिवमा बढुवा गरेको हो, उनी मानपदवी पाउने भाग्यमानी उच्च अधिकारीको सूचीमा समेत परेका छन् । सरकारले २ सय २७ जनालाई मानपदवी, ५० जनालाई पदक र २६ जनालाई अलंकार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । यति धेरै जनाले मुलुकमा के योगदान गरे र उनीहरू कसरी विभुषण पाउन योग्य ठहरिए, सरकार र विभुषण समितिले प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।

मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र केन्द्रीय कार्यालयहरूले उत्कृष्ट काम गरेका आफ्ना र मातहतका कर्मचारी र आफ्नो कार्यालयस“ग जोडिएका साहित्य, कला, पत्रकारिता, विज्ञान प्रविधिजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तित्वहरूको नाम मानपदवी प्रदान गर्न विभुषण समितिमा सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसरी आएका नामलाई का“टछा“ट गरी अन्तिम रूप दिएर  विभुषण समितिले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरी निर्णय गराउने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट घोषणा हुने भएकाले उनलाई समेत सोधेर नाम राखिएको हुन्छ । 

पूर्वगृह सचिव उमेश मैनालीले सिफारिस समितिमा बस्नेहरूले आफैंलाई, आसेपासे र चाकरीदारलाई मानपदवी दिलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण राज्यले दिने विभुषणको अवमूल्यन हुन पुगेको बताउ“छन् । ‘विभुषण पाउने व्यक्ति छनौटको स्पष्ट मापदण्ड बनाइएको छैन । सिफारिस समितिमा रहनेले आ–आफ्ना नाम हाल्छन्, आसपासका र चम्चेलाई दिन्छन् । मन्त्रालयको कोटामा पनि मन्त्री र सचिवले भरसक आफ्नै नाम, नभए चाकरीदारको नाम सिफारिस गर्छन् र विभुषण दिलाउ“छन् । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले विभुषणकै अवमूल्यन भएको छ’ मैनालीले भने । गणतन्त्र दिवसका दिन गणतन्त्रविरोधीलाई विभुषण दिने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे– विभुषण दिने बेलामा गणतान्त्रिक आन्दोलनमा गोली लागेर पूर्णरूपमा अशक्त भएका मुकेश कायस्थ, जीवनभर प्रजातन्त्रका लागि लडेका शिव कंगाल, गणतान्त्रिक आन्दोलनका आइकन बनेका कलाकार रुविन गन्धर्व र पत्रकार महासंघका सभापति विष्णु निष्ठुरीजस्ता व्यक्तिलाई नसम्झिने हो भने मानपदवीको के अर्थ हुन्छ ??’ पूर्वगृह सचिव मैनाली विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेका थोरै व्यक्तिलाई मात्र उनीहरूको योगदानसमेत सार्वजनिक गरी मानपदवी, अलंकार र पदक दिने प्रचलन बनाउन सकेमात्र राज्यले दिने विभुषणको मर्यादा रहने बताउ“छन् ।