मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, ३ भदौ– सरकारले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनस“ग सम्बन्धित तीन विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५’, ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ र ‘भूमिसम्बन्धी विधेयक (सातौं संशोधन) २०७५’ लाई पारित गरी ससदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आगामी असोज २ भित्रै मौलिक हकसम्बन्धी सबै ऐन जारी गरिसक्नुपर्ने भएकाले सरकारले पछिल्लो समय त्यससम्बन्धी विधेयकलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी धमाधम संसदमा पेस गर्दै गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन
सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्यक्षमा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाललाई नियुक्त गरेको छ । आयोगमा पा“च सदस्य रहनेछन् । सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकनका आयोग गठन गरी पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो । खनालले राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् ।
पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा पदाधिकारी नियुक्त
मन्त्रिपरिषदले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालका तर्फबाट अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई नियुक्त गरेको छ । उनलाई मन्त्रालयबाट काजमा खटाएर अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको हो । भारत र नेपालबीच प्राधिकरणमा पालैपालो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहुने व्यवस्था छ । यसपटक नेपालको पालोमा अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परेको हो । यसअघि नेपालबाट सहसचिव महेन्द्र गुरुङ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए ।
पञ्चेश्वर प्राधिकरणको पुनर्बास तथा पुनःस्थापना कार्यकारी निर्देशकमा सिंचाइ विभागका उपकार्यकारी निर्देशक चुडाबहादुर ओली र प्राविधिक कार्यकारी निर्देशकमा विद्युत् विकास विभागका नरेन्द्रसिंह भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले ओली र भण्डारीलाई समेत काजमा खटाएर कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो ।
सरकारले सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (अर्थ) पदमा आगामी असार मसान्तसम्म बहाल राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बिमस्टेक राष्ट्रबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन
सरकारले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का सदस्य राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच ग्रीड इन्टरकनेक्सनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिएको छ । बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आगामी भदौ १४ र १५ मा काठमाडौंमा हु“दैछ, सम्मेलनकै क्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । समझदारीबमोजिम (बिमस्टेक) का सदस्य राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालले आफ्नो मुलुकमा उत्पादित बिजुली भारत र बंगलादेशसहित सबै बिमस्टेक राष्ट्रलाई बेच्न सक्नेछ । बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्ने समझदारीसमेत गरिसकेको छ, तर उसलाई बिजुली बेच्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छैन ।
–––
No comments:
Post a Comment