योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न निवृत्तिभरण कोष स्थापना हुने
काठमाडौं, २७ साउन– सरकारले साउन १ देखि नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूका लागि उनीहरूकै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । मुलुकको ढुकुटीले धान्न नसक्ने गरी बर्सेनि बढदै गएको निवृत्तिभरणको बोझलाई दीर्घकालीन रूपमा नै कम गर्न सरकारले नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।
सरकारले नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न ‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आइतबार संसदमा दर्ता गरेको छ । सरकारले बजेट भाषणमा नै साउन १ देखि नै नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले साउन १ देखि नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूलाई पेन्सन दिन ‘निवृत्तिभरण कोष’ स्थापना गर्नेछ । विधेयकअनुसार साउन १ देखि सबै सरकारी सेवामा नियुक्त भएका र हुने राष्ट्रसेवकहरूले आफूले पाउने मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतका दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । सरकारले राष्ट्रसेवकहरूको मासिक कट्टा भए बराबरकै रकम कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । कोषमा हरेक राष्ट्रसेवकको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत खाता र रकमको हिसाबकिताब रहनेछ, त्यसमा राष्ट्रसेवकहरूको तलबबाट काटिने र सरकारले थपिदिने रकम जम्मा हुनेछ ।
साउन १ पछि नियुक्त भएका र हुने राष्ट्रसेवकहरूले सेवा निवृत्त भएपछि निवृत्तिभरण कोषबाट नियमित रूपमा पेन्सन पाउनेछन् । साउन १ अघि नियुक्त भएका राष्ट्रसेवकहरूलाई भने सरकारले यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार राज्यकोषबाट पेन्सन दिनेछ ।
सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढदै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकार दीर्घकालीन दायित्व कम गर्न राष्ट्रसेवकहरूकै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
राज्यकोषबाट पेन्सनमा मात्र २०६९/७० मा १६ अर्ब खर्च भएको थियो, त्यसको चार वर्षमै अर्थात् ०७३/७४ मा पेन्सनको दायित्व दोब्बर भई ३२ अर्ब २० करोड रुपैया“ पुग्यो । ०७४/७५ मा पेन्सनमा मात्र ३८ अर्ब ८७ करोड रुपैया“ खर्च भएको थियो । यति ठूलो रकमबाट हरेक वर्ष २ सय ५० मेगावाटभन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।
मुलुकमा हाल सेवा निवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, सेनासहित साढे २ लाखभन्दा बढीले पेन्सन बुझ्छन् । यो संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ । मुलुकमा उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ६.५ प्रतिशत रकम पेन्सनमा मात्र खर्च हु“दै आएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरीको स्थापना, सेना र नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी दोब्बरभन्दा बढी बढेको, ०४६ मा बहुदल पुनःस्थापनापछि शिक्षकलाई स्थायी गर्न थालिएको र मुलुक संघीयतामा गएस“गै कर्मचारीको दरबन्दी पनि बढदै गएकाले आगामी दिनमा राज्यले पेन्सनको दायित्व नै धान्न नसक्ने परिस्थिति आउन लागेकाले सरकारले नया“ पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
नया“ प्रणालीले पेन्सनको दीर्घकालीन दायित्वबाट मुलुकलाई राहत पुग्ने विश्लेषण सरकारको छ । नया“ व्यवस्थाअनुसार अब राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन बढीमा ५ पटकमात्र वृद्धि हुनेछ । राष्ट्रसेवकहरू सेवा निवृत्त भई पेन्सन पाउन थालेको तीन वर्ष पुगेपछि सरकारले निवृत्तिभरण रकम १० प्रतिशतले बढाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको निवृत्तिभरण अवधिमा ५ पटकसम्ममात्र १० प्रतिशतका दरले पेन्सन वृद्धि हुनेछ ।
हालको व्यवस्थाअनुसार भने सरकारले बहालवाला राष्ट्रसेवकहरूको जतिपटक तलब वृद्धि हुन्छ, सेवा निवृत्तहरूको पेन्सन पनि त्यसको ५० प्रतिशतको दरले वृद्धि हुने गर्छ ।
सेवा २० वर्ष अर्थात पेन्सन पाउने अवधि नपुग्दै कुनै राष्ट्रसेवकले जागिर छाडेमा उसले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफासहितको रकम एकमुष्ठ पाउनेछन् ।
भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त भएका राष्ट्रसेवकले भने २० वर्ष अवधि पुगे पनि कोषबाट पेन्सन पाउने छैनन् । त्यस्ता राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो तलबबाट कट्टा भएको रकम, त्यसको ब्याज र मुनाफामात्र पाउनेछन् । कोषमा सरकारले उसका लागि जम्मा गरिदिएको रकम, त्यसको ब्याज र मुनाफा भने पाउने छैनन् । राष्ट्रसेवकको मृत्यु भएमा उसको परिवारले पेन्सन पाउने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ ।
हाल राज्यकोषबाट तलब बुझ्ने निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, प्राध्यापक गरी साढे ५ लाखको हाराहारीमा राष्ट्रसेवक छन् । विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा जारी भएपछि सरकारले स्थापना गर्ने कोषले यी सबै सेवामा साउन १ देखि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन फन्ड सञ्चालन गर्नेछ ।
कोषलाई कर्मचारी सञ्चय कोषलाई जस्तै पेन्सन फन्डमा जम्मा हुने अर्बौं रुपैया“ मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । कोषको काम गर्न सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) अध्यक्ष, अर्थ, कानुन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको सञ्चालक समिति रहनेछ । सरकारले नियुक्त गरेको कोषको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको सदस्य हुनेछन् ।
नया“ पेन्सन प्रणाली लागू भएपछि सरकारलाई निवृत्तिभरणका लागि दीर्घकालीन दायित्व कम हुनेछ । ‘पेन्सनका लागि आधार रकमको योगदान राष्ट्रसेवकले नै गर्छन्, बा“की आधा रकम सरकारले पहिल्यै नै जम्मा गर्दै जाने भएकाले राज्यलाई निवृत्तिभरणको दीर्घकालीन दायित्व कम हुदै जान्छ’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
पेन्सन फन्डको घोषणा र तुहिने शृंखला
०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि अध्यादेश ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यतिबेला पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ७.५ प्रतिशत तथा सरकारले त्यत्ति नै रकम जम्मा गरिदिन थालेको थियो । फन्डको कार्यालय खुलिनसकेकाले काटिएको र सरकारले थपिदिएको रकम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न थालिएको थियो । जनआन्दोलन ०६२/६३ को उपलब्धिस्वरूप पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ मा एउटै निर्णयबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जारी सबै अध्यादेश र निर्णय खारेज गरिदियो । प्रतिनिधिसभाको त्यही निर्णयका कारण राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व कम गराउने पेन्सन प्रणालीसमेत खारेज हुन पुग्यो ।
०५७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यका पालामा बजेटमार्फत त्यस्तो पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन रोक्न खोजेको व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा समेत बजेट भाषणमार्फत सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्न तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवाको आकर्षण नै घट्ने तर्क गर्दै सहमति नदिएपछि पेन्सन फन्ड तेस्रोपटक तुहिन पुगेको थियो ।
No comments:
Post a Comment