- सामाजिक सञ्जालमार्फत जनताले जानकारी, सुझाव दिन, सहायता माग गर्न र उजुरी दिन सक्ने
- सरकारी निकायले उजुरी र सहायता मागको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने
काठमाडौं, ६ भदौ– अब राज्यका सम्पूर्ण निकायले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर र भाइबरको खाता (एकाउन्ट) खोली अनिवार्य रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भएका छन् । सरकारले ‘सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गरी सरकारी कार्यालयहरूलाई ‘सामाजिक सञ्जालमैत्री’ बनाउन लागेको हो ।
कार्यविधिमा सम्पूर्ण सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालको खाता खोली अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनगुनासाहरू तत्काल सम्बोधन गर्न, आमजनतास“ग सरकारी निकायहरूको सम्बन्ध मजबुत गर्न र सरकारी निकायका सूचना छिटोछिटो प्रवाह र आदान–प्रदान गर्न कार्यविधि जारी गरेको हो ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले कार्यविधि जारी गरेको हो । कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी निकायले फेसबुक पेज, ट्विटर एकाउन्ट र भाइबर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । ती सामाजिक सञ्जालमार्फत आमजनता र संघसंस्थाले महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, विसंगति, अनियमितता, मुलुकको शान्तिसुरक्षा, विकास प्रशासन, घटना, दुर्घटना, विपदलगायतको विषयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
आमजनताले सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जालमा जानकारी र सुझाव दिन, सहायता माग गर्न तथा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकायले त्यस्तो जानकारी, सुझाव, सहायता माग र उजुरीको तत्काल जवाफ दिनुपर्ने र समस्या समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा छ ।
सरकारी निकायले आमजनताबाट प्राप्त त्यस्ता उजुरी र समस्याको तत्काल समाधान गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था या निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले सबै सरकारी निकायले फेसबुक, ट्विटर र भाइबर दैनिक नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न तथा त्यसमा समस्या आए तत्काल समाधान गर्ने दक्ष जनशक्ति सबै सरकारी निकायले व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत कार्यविधिमा राखिएको छ ।
सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका एकाउन्ट खोल्दा इमेलको ‘युजर नेम’ व्यक्तिगत नभई पद, शाखा वा कार्यालय अनुसारको राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको खातामा नेपाल सरकार या सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक लोगो प्रयोग गर्नुपर्नेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । लोगोले सम्बन्धित निकायको परिचय र उद्धेश्य स्पष्ट पार्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।
भाइबरको हकमा भने सरकारी निकायको प्रयोगमा आइरहेको एक वा आश्यकताअनुसार सरकारी अधिकारीहरूको अरू मोबाइल फोन नम्बरसमेत प्रयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा आउने सन्देश र सूचनाहरूको नियमित अनुगमन र सरकारी निकायका तर्फबाट अनिवार्य रूपमा उचित जवाफ दिनुपर्ने या गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेसमेत कार्यविधिमा छ । संवेदनशील र तत्काल निकास दिनुपर्ने विषयका हकमा सरकारी निकायको नेतृत्वलाई जानकारी गराएर आवश्यक निर्णय लिई त्यसको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।
एकाउन्टमा आएका जनगुनासा जिम्मेवार तहबाट शीघ्र सम्बोधनका लागि कार्य गरी त्यसको जानकारी गुनासोकर्तालाई दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा आउने कार्यालयको उद्धेश्यमा सहयोग पुग्ने खालका विचार, सूचनालाई लाइक, मेन्सन, मेसेज, भिडियो सेयर, कसैको भनाइ उद्धृत गर्नेजस्ता कार्य सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सरकारी निकायलाई कसैको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर गर्ने खालका सूचना सम्प्रेषण गर्न भने कार्यविधिले निषेध गरेको छ ।
हरेक सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याएपछि अन्य निकायका खाताहरूलाई फलो, मेन्सन, अन्तक्र्रिया र सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्नेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
हरेक निकायले अन्य निकायका सूचना, सुझाव, गुनासा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन, कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन सोझै फेसबुक, ट्विटर एकाउन्ट र भाइबर प्रयोग गर्न सकिने र त्यसका लागि म्यासेज, मेन्सन, कोट गर्ने, सेयर, रिट्विट, कोट, भ्वाइस÷भिडियो कल गर्नेजस्ता विधि अपनाउन सकिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिले सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालमा आमजनताका गुनासा या सूचनाको प्रतिक्रिया दिंदा र आफूले सूचना प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा शिष्ट र श्लील भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधिमा गाली गलौजका भाषा प्रयोग गरिएका, अश्लील सामग्री पोष्ट गरिएका, अशिष्ट, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, आस्थामा विभेद गर्ने किसिमका नकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्ने प्रयोगकर्तालाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा निषेध (ब्लक) गर्न सक्ने अख्तियारीसमेत सरकारी निकायहरूलाई दिइएको छ । कार्यविधिस“गै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यसअघि जारी गरेको फेसबुक एकाउन्टरपेज सञ्चालन कार्यपद्धति, २०७२ खारेज भएको छ ।
No comments:
Post a Comment