६७ परियोजनामा करिब ३ अर्ब सहयोग गर्दै भारतीय दुतावास
काठमाडौं, १६ वैशाख– भारतीय दुतावासले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास परियोजनाहरूमा ‘अर्थ मन्त्रालयलाई सूचना दिएरमात्रै’ अनुदान सहयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसअघि निर्णयमा भनिएजस्तो अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा परियोजना छनौट हुने नभएर दूतावासले गरेको छनौटबारेमा ‘अर्थले सूचनासम्म पाउने’ मात्रै हो ।
मन्त्रिपरिषदको ६ महिनाअघिको निर्णयअनुसार, दुतावासले ६७ वटा स्थानीय तहमा ६७ वटा साना विकास परियोजनामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
दुतावासले यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिस र जानकारीबिनै आफूखुसी या आफ्नो निकटका नेता या प्रभावशाली व्यक्तिको सिफारिसमा सोझै साना विकासका परियोजना छनौट गरी सहयोग गर्ने गथ्र्यो ।
मन्त्रिपरिषदले करिब ६ महिनाअघि निर्णय गरी अर्थमन्त्रालयका सिफारिसका साना विकास परियोजनामा मात्र दुतावासलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो ।
भारतीय साना सहयोगका परियोजना अर्थको सिफारिसमा छनौट हुन थाले पनि ती अझै पनि मुलुकको बजेटरी सिस्टम र रातो किताबमा भने आउने छैनन् । दुतावासले अर्थबाट सिफारिस भएकामध्येबाट आफूले रोजेका परियोजनामा सहयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
‘दुतावासले यसअघि आफूखुसी परियोजना छानेर सोझै सहयोग गथ्र्यो, अर्थमन्त्रालयलाई जानकारीसम्म हुन्नथ्यो, अब अर्थको सिफारिस भएका परियोजनामध्येमा दुतावासले छानेर सहयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ, दुतावासले गर्ने सहयोग अर्थको जानकारीमा आउनु थोरै भए पनि उपलब्धि हो, दुतावासको सहयोगलाई बजेटरी सिस्टम र रातो किताबमा ल्याउन अझै थप पहल गर्नु पर्छ’ अर्थका एक अधिकारीले भने ।
दुतावासले आगामी आर्थिक वर्षमा ६७ वटा स्थानीय तहमा विद्यालय, अस्पताल भवन, पुल, कल्भर्ट, पुस्तकाल भवन निर्माण तथा दमकल, ब्रुमर र क्रेन खरिद गर्न झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहबाट माग भई अर्थ मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका ती परियोजनामा भारतीय दुतावासले कम्तीमा २ करोड ९ लाखदेखि बढीमा ५ करोड रुपैयाँका दरले सहयोग गर्न लागेको छ । धेरैजसो परियोजना ५ करोड रुपैयाँ हाराहारी लागतका छन् ।
दुतावासले अर्थबाट सिफारिस भएका ती परियोजनाका लागि प्रस्तावित सहयोग रकम स्वीकृत गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हालै पत्र पठाई आवश्यक कागजात माग गरेको छ । दुतावासले ती परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन ६७ वटा स्थानीय तहसित आवश्यक नपुग कागजात मागेको जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
संघीय मामिलाले ६७ वटै स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गरी भारतीय दुतावासले मागेका कागजात आफ्नो मन्त्रालयमा वैशाख मसान्तभित्र उपलब्ध गराइसक्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त हुने कागजात जेठको पहिलो साताभित्रै दुतावासलाई उपलब्ध गराउने छ ।
मन्त्रालयले दुतावासको लिखित मागअनुसार ती स्थानीय तहलाई परियोजनाको क्षेत्र, भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको निर्विवाद प्रमाण, भवन र पुलका लागि माटो परिक्षणको प्रतिवेदन, डिजाइन, लागत अनुमान र परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय यकिन गरी पठाउन आग्रह गरेको छ ।
पत्रमा परियोजना माग गर्दा पेस गरेकोभन्दा लागत अनुमान र डिजाइन परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने शतप्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नु पर्ने शर्त दुतावासको रहेकोसमेत उल्लेख छ ।
दुतावासले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने साना परियोजनामा धेरैजसो विद्यालय भवन निर्माण छन्, बाँकी अस्पताल, सामुदायिक तथा पुस्तकालय भवन तथा पुल, कल्भर्ट निर्माण तथा दमकल, ब्रुमर र क्रेन खरिदका छन् । दुतावासले स्थानीय तहहरूबाट आवश्यक कागजात प्राप्त गरेपछि ती परियोजनाहरू स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सहयोग रकम पठाउने जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
No comments:
Post a Comment