- गठन आदेशसँगै नियुक्ति, ज्ञवाली आयोगको अध्यक्ष
- अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र १२ सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीको तलबसुविधा
- ७७ वटै जिल्लामा ७ सदस्यीय सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति गठन हुने
- जिल्ला संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यलाई शाखा अधिकृत सरहको तलबसुविधा
- आयोगले जग्गा बाँड्दा देशभरको सार्वजनिक र बुट्यान जंगल सकिने, तर सुकुम्बासी समस्या यथावत रहने भूमि मामिलाका जानाकारहरूको टिप्पणी
काठमाडौँ, ३ वैशाख– कोभिड–१९ को महामारी फैलिन नदिन लकडाउन जारी रहेकै बेला सरकारले देशभर रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकभर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेकपा चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ मा जगत् देउजा (सिन्धुपाल्चोक), भीमबहादुर कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) र सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक÷एक जना सदस्य र केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले तोकेको व्यक्ति भने आफ्नो प्रदेशका लागिमात्र आयोगको सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । प्रदेश सरकारहरूले आयोगमा सदस्य तोक्न बाँकी छ । गठन आदेशमा आयोगमा केन्द्र सरकारले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले आयोगको सदस्यसचिव भने तोक्न बाँकी छ ।
अध्यक्ष अवाली भरतपुर महानगरका मेयर रेणु दाहालसित पराजित तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार हुन् । देउजा यसअघि अतिक्रमित जग्गा छानबिन आयोग र सुकुम्बासी आयोगको सदस्य रहिसकेका भुमि मामिलाका जानाकार हुन् भने बाँकी कार्की, शाक्य र यादव सत्तारूढ नेकपाका जिल्लास्तरीय नेता हुन् । यादव संविधानसभा सदस्य थिए ।
सरकारले आयोगलाई देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउन तीन वर्षको समयावधि दिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसार गठन आदेश जारी गरी आयोग गठन गरिएको हो ।
गठन आदेशमा आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्नेसम्बन्धी कामको टीओआर (कार्य शर्त) तोकिएको छ । सरकारले मंगलबार राजपत्रमा भूमि समस्या सम्बन्धी गठन आदेश जारी गरेको छ । व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत आयोगले भूमि ऐनबमोजिम सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्न सक्ने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ ।
आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि बाँड्न सकिने देशभरको जग्गाको लगत संकलन तथा वितरण स्थानीय तहहरू मार्फत् गर्ने र स्थानीय विशिष्टताका आधारमा सहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवासको विकास गर्न सक्नेसमेत गठन आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारी फैलिन नदिन मुलुक लकडाउनमा रहेका बेला अपारदर्शी ढंगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न हतारमा आयोग गठन गरिएको टिप्पणी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्व अधिकारीहरूको छ ।
मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । आमजनता लकडाउनमा रहेका बेला पब्लिक अडिटसमेत नहुने भएकाले आयोगले सत्तारूढ नेकपाका नेताको स्वार्थमा आगामी चुनावमा पार्टीलाई फाइदा हुने गरी देशभर जग्गा बाँडिने र सुकुम्बासी समस्या यथावत् रहने खतरासमेत ती अधिकारीले औंल्याएका छन् ।
आयोगमा विज्ञभन्दा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता नियुक्त गरिएकाले जग्गा बाँड्ने क्रममा सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू बढी हावी हुने र धेरै वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छुट्न सक्ने चिन्तासमेत ती अधिकारीको छ ।
नेकपा सरकारबाट नियुक्त आयोगका पदाधिकारीले सत्तारूढ पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुक तथा प्रभावशाली नेताका आसेपासेलाई सुकुम्बासी नभए पनि मूल्यवान् ठाउँमा जग्गा बाँड्न सक्ने जोखि रहेको समेत ती अधिकारी औंल्याउँछन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्नेछ । सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न गठन गरेको यो पन्ध्रौं आयोग हो । यसअघि १४ वटा आयोग गठन हुँदा पनि समाधान हुन नसकेको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या यसपटक टुंग्याउन आयोग गठन गरिएको दाबी मन्त्रालयको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रमा आयोगको अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को तलब भत्ता, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिइने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।
सुकुम्बासी आयोगको प्रदेशस्तरमा भने कुनै संरचना हुने छैन । जिल्लामा एक जना संयोजक र ६ सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ । जिल्ला समितिमा सत्तारूढ नेकपाका जिल्लास्तरीय नेता नियुक्त हुने छन् आयोगको सिफरिसमा सरकारले ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य मनोनयन गर्ने छ भने बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख तथा र सदस्यसचिव भने जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रहने व्यवस्थासमेत गठन आदेशमा गरिएको छ । ७७ जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा पाउने छन् । जिल्ला संयोजकलाई गाडी, इन्धनलगायतको सुविधासमेत दिइनेछ । आयोगको केन्द्रीय र जिल्ला समितिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा दिइनेसमेत गठन आदेशमा उल्लेख छ ।
आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कट्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने तयारी गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । स्रोतका अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीलाई खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कट्ठा, पहाडमा ५ रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा ७ रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिइने छ ।
ऐलानी (सार्वजनिक) जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीले घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्र, तराई, पहाड र हिमालमा भूमिहीन सुकुम्बासीसरह तोकिएको जग्गा निःशुल्क पाउने छन् । ऐलानी जग्गामा खेतीपातीसमेत गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीले भने बढीमा डेढ बिघासम्म जग्गा दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । तर त्यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीले पाउने डेढ बिघासम्मको जग्गाको मूल्य भने सरकारले तोकेअनुसार तिर्नुपर्ने छ ।
आयोगले मुलुकभर रहेका सार्वजनिक जग्गा र बुट्यान जंगलको क्षेत्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ । त्यति ठूलो संख्यामा रहेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्दा मुलुकको सार्वजनिक जग्गा, जंगल, बुट्यान क्षेत्र मासिन सक्ने चिन्ता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै पूर्व अधिकारीहरूको छ ।
गठन आदेशमा जग्गा बाँडफाँडमा स्थानीय तहलाई समेत सीमित अधिकार दिइएको छ । हरेक स्थानीय तहले आयोग र जिल्ला समितिसितको समन्वयमा आफ्नो पालिकाभित्रका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गर्न सहयो पु¥याउने र तिनलाई जग्गाको लालपुर्जासमेत बाँड्ने अधिकार गठन आदेशले दिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन र गठन आदेशमा खोला किनारा, सडकको ‘राइट अफ वे’ तोकिएको दायाँ–बायाँको भाग, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीका लागि बसेकै ठाउँमा जग्गा नदिइने उल्लेख छ । त्यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्दै अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले छानबिनका क्रममा सुकुम्बासी भएको ठम्याएमा तिनलाई अरू ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउनेछ । अन्यत्र जग्गा भएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने आयोगले जग्गा दिने छैन ।
काठमाडौंको हकमा वाग्मतीलगायतका खोला किनारामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीका लागि नदी क्षेत्र तोकिएको ठाउँबाट अन्यत्रै बढीमा ६ आनासम्म जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । देशभरका अरू नदी किनारा र सडक किनारामा बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत नदी र सडकको राइट अझ वेभन्दा अन्यत्रै जग्गा उपलब्ध गराइने जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।
आयोगलाई यसअघिका आयोग किन विफल भए भन्नेसमेत अध्ययन गरी यसपटक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सम्पूर्ण समस्या समाधानको अधिकार गठन आदेश र ऐनले दिएको दाबीसमेत मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन् ।
कुन आयोगले कति जग्गा बाँडे ?
कहिले ? आयोगको अध्यक्ष जग्गा बाँडेको विवरण पाउने परिवारको संख्य
०४७ बलबहादुर राई जग्गा बाँडेन
०४८ शैलजा आचार्य २,२९६ बिघा १२७६ परिवार
०५१ ऋषिराज लुम्साली २१,९७४ बिघा ५८,३४० परिवार
०५२ बुद्धिमान तामाङ जग्गा बाँडेन
०५४ चन्दा शाह जग्गा बाँडेन
०५४ बुद्धिमान तामाङ ३५२ बिघा ८८६ परिवार
०५५ तारिणीदत्त चटौत ७,०३६ बिघा परिवार संख्या खुलेको छैन
०५६ गंगाधर लम्साल जग्गा बाँडेन
०५७ सिद्धराज ओझा जग्गा बाँडेन
०५८ आफ्ताव आलम ९,४५३ बिघा परिवार संख्या खुलेको छैन
०६४ कैलाश महतो जग्गा बाँडेन
०६६ गोपालमणि गौतम ४८५३ बिघा ३०,४५८ परिवार
०६८ भक्तिप्रसाद लामिछाने जग्गा बाँडेन
०७१ शारदाप्रसाद सुवेदी जग्गा बाँडेन
No comments:
Post a Comment